काठमाडौं । जलवायू परिवर्तनका कारण बढ्दै गएको बाढी र खडेरी जस्ता मौसमी प्रकोप र भूकम्प र महामारी जस्ता गैर-जलवायू प्रकोप लगायतका प्राकृतिक प्रकोपबाट नेपाल विशेष रूपमा जोखिममा छ। हिमालयको काखमा अवस्थित, यसको स्थलाकृति र जलवायू परिस्थितिले विश्वको सबैभन्दा प्रकोप-प्रवण देशहरूमध्ये शीर्ष स्थानमा पुर्याएको छ।
यी प्रकोपहरूले जनधनको क्षति मात्रै गर्दैन, भौतिक पूर्वाधारमा पनि गम्भीर खतरा निम्त्याउँछ । र आर्थिक विकासमा बाधा पुर्याउँछ। यसलाई सम्बोधन गर्नु नेपालकाे हकमा ज्यादै महँगो छ। दिगो विकास लक्ष्य अन्तर्गत (जलवायू कार्य) हासिल गर्न नेपाललाई सन् २०२१ देखि २०५० सम्मको अवधिमा जलवायू अनुकूलनका लागि ४७ अर्ब ४० करोड अमेरिकी डलर र जलवायू जोखिम न्यूनीकरणका लागि १ खर्ब ९६ करोड १० लाख अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ।
नेपालको जलवायू परिवर्तनशीलता र चरम मौसमी घटनाको प्रभाव आम नागरिकमा असमान रूपमा बाँडिएका छन्। साना किसान र ग्रामीण महिला सबैभन्दा बढी प्रभावित छन् । नेपाल यस्तो देश हो जहाँ अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा जलवायू-संवेदनशील उद्योग अर्थात् कृषि क्षेत्रले नै ओगटेको छ। नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन(जीडीपी) को २४ प्रतिशतको प्रतिनिधित्व कृषी क्षेत्रले नै गरेको छ । कूल श्रम शक्तिको ६४ प्रतिशत श्रम शक्ति (र महिला श्रम शक्ति को ७४ प्रतिशत) लाई कृषीले नै रोजगारी दिई रहेको छ। यी परिस्थितिका साथै दीगो विकास लक्ष्य मात्र नभएर दीगो खाद्य सुरक्षा र लैङ्गिक समानता हासिल गर्नका लागि सरकार प्रतिबद्ध छ भन्ने पुष्टी गर्नका लागि किसानका लागि जोखिम व्यवस्थापन उपकरणको विकास नेपालको अनिवार्य प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने विषय हो।
सरकारले साना किसानका लागि वित्तीय समावेशीकरण र जलवायू परिवर्तन सम्बन्धी खतराको सामना गर्न मद्दत गर्ने जोखिम व्यवस्थापन उपकरणमा लगानीको महत्त्वमा विशेष जोड दिएको छ। नेपाल बीमा प्राधिकरणले निर्जीवन बीमकलाई कुल बीमालेखको कम्तिमा ५ प्रतिशत कृषि, पशुपालन र कृषी उत्पादनको क्षेत्रका लागि जारी गर्नुपर्ने प्रावधान लागू गरेको छ। संघीय सरकारले कृषी बीमाशुल्कमा किसानलाई ८० प्रतिशत अनुदानको सुविधा दिएको छ। यसले करिब २ करोड ४० लाख अमेरिकी डलर बराबरको कृषि उत्पादनको बीमा गर्न मद्दत गरेको अनुमान गरिएको छ। बीमा कम्पनीले यो अनुदान अन्य प्रकारका उत्पादनमा भन्दा पनि पशुधनको बीमाका लागि बढी उपभोग गरिरहेको वास्तविक तथ्यले बहु संख्यक किसान कृषी बीमाको सुरक्षा छाताभित्र समेटिएका छैनन् भन्ने पुष्टी गरेको छ। पशुधन भन्दा पनि बाली बीमाको प्रवर्द्धन आम नागरिकको जीविकोपार्जनका लागि र नेपालमा खाद्य सुरक्षा सुनिश्चिततासँगै आर्थिक समृद्धिका लागि पनि आवश्यक भएको तथ्यलाई सबै सरोकारवालाले बुझ्नु जरुरी छ।
क्षतिपूर्तीमा आधारित बाली बीमा र सूचकांकमा आधारित बीमाः
क्षतिपूर्तीमा आधारित बीमाः
क्षतिपूर्तिमा आधारित परम्परागत बीमाले सामान्यतया किसानलाई भौतिक हानिबाट हुने नोक्सानीबाट जोगाउँछ। यस्तो बीमा अन्तर्गत क्षतिको मूल्याङ्कन गरिसकेपछि मात्र बीमा कम्पनीले दाबी रकम भुक्तानी गर्छ। यी क्षति मूल्याङ्कनको प्रकृया दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रमा कार्यान्वयन गर्न गाह्रो र धेरै समय लाग्ने भएकाले सहज हुँदैन । साना किसान- विशेष गरी महिलालाई- बाली चक्र (खनजोत, बिउ बिजन, रोपाईं, सिंचाई,मलखाद, विषादी, बाली भित्र्याउने, भण्डारण, प्रशोधन, बिक्री) का लागि आवश्यक पर्ने रकमका लागि तत्कालै बीमा दाबीको रकम आवश्यक पर्छ। क्षतिपूर्तिमा आधारित बीमा योजनाहरु धनी बीमितका लागि बढी उपयुक्त छ, उनीहरुसँग बीमा दाबीको मूल्याङ्कन प्रकृया चलिरहेका बेला पनि आफ्नो खर्च पूर्ती गर्न पर्याप्त नगद उपलब्ध रहन्छ।
यो परम्परागत बीमा योजनाहरु साना किसान र जलवायू परिवर्तनको जोखिमबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित अन्यहरूको आवश्यकताप्रति उत्तरदायी नहुने प्रमाणित भएको छ। अझ के हो भने, सामान्यतया बीमाको अवधारणा यी बीमितका लागि व्याख्या गर्न प्रायः चुनौतीपूर्ण हुन्छ, किनकि बीमा योजनाहरु र तिनको प्रावधान जटिल छन्। यी बीमालेखका शर्तहरु बुझ्नका लागि सम्भावित बीमितको वित्तीय साक्षरताको स्तरले नभ्याउने हुनसक्छ। यी कारणले पनि नेपालमा किन कृषि बीमाको प्रवेश दर एकदमै न्यून करिब १ प्रतिशत मुनी छ भन्ने पुष्टी गर्ने आधार दिन्छ।
मौसम सूचकांकमा आधारित बीमाः
अनुक्रमणिका-आधारित बीमाले क्षतिपूर्ती भुक्तानीका लागि केही निश्चित शर्त अवस्थाहरू समावेश गरेको हुन्छ। यो बीमा अन्तर्गत दाबी भुक्तानीका लागि बालीनाली भौतिकरुपमा नोक्सानी भएको वा क्षति पुगेकै हुनुपर्ने र क्षति मूल्यांकनको प्रकृया पुरा गर्नै पर्ने बाध्यकारी अवस्था हुँदैन । यसमा कुनै निश्चित भूगोलका लागि ऐतिहासिक मौसमी तथ्यांक, जलवायू परिवर्तन, बाली उत्पादनको अवस्थाका आधारमा बाली उत्पादकत्वलाई निर्धारण गरिएर मापदण्ड तयार पारिएको हुन्छ। विभिन्न प्रकारका सूचकांक बीमा मध्ये एक -ले निर्धारित क्षेत्रमा बाली उत्पादनमा असर पार्न सक्ने सबै जोखिमलाई समेट्छ, र त्यस विशेष क्षेत्रमा जति धेरै किसान सुरक्षा छाताभित्र समेटिन्छन्, उनीहरूले उति नै थोरै बीमाशुल्क रकमको भार व्यहोर्नुपर्छ। उदाहरणका लागि, सूचकाङ्कले कुनै खास क्षेत्रमा वर्षाको अपेक्षित मात्रा प्रक्षेपण गर्न र बीमा गरिएको उपजको मूल्य गणना गर्न ऐतिहासिक तथ्यांकको प्रयोग गर्न सक्छ।
वर्षाको स्तर सूचकांकद्वारा भविष्यवाणी गरिएको भन्दा कम वा उच्च छ भने, त्यस्तो अवस्थामा किसानलाई लामो प्रमाणिकरण प्रकृया बिना नै बीमा कम्पनीले सहजै क्षतिपूर्ती दाबी भुक्तानी गरिदिन्छ। बीमालेखमा समावेश गरिएका सरल प्रावधानले किसानका लागि बीमालेखका शर्त र सुविधाहरु बुझ्न सहज हुन्छ। बीमा दाबीको पारदर्शिता बढाउँछ, दुबै पक्षलाई आपसी विवादबाट जोगिन मद्दत गर्दछ र किसानका लागि लागत घटाउन सक्छ।
मौसम सूचकांकमा आधारित बाली बीमा कोशीको मोरङ, कर्णालीको जाजरकोट,जुम्ला, हुम्ला, लुम्बिनीको बर्दिया र आसपासको क्षेत्रमा मात्र सीमित छ। सरकारले मौसम सूचकांकमा आधारित बाली बीमाका लागि किसानलाई कुनै पनि प्रकारको सहुलियत वा अनुदान रकम उपलब्ध गराउँदैन । सूचकांकमा आधारित बीमाको बिस्तारका लागि चाल्न सकिने कदमहरुः
अनुदान सुविधाः
सरकारले उपलब्ध गराई रहेको परम्परागत बाली बीमामा दिइएको अनुदान सुविधा सूचकांकमा आधारित बाली बीमाका लागि पनि उपलब्ध गराउन सके यसको बिस्तारमा उल्लेख्य सहयोग पुग्नेछ। सरकारले हाल परम्परागत पशु तथा बाली बीमामा बीमाशुल्कको ८० प्रतिशत रकम अनुदान उपलब्ध गराई रहेको छ। यस्तो अनुदान सुविधा सूचकांकमा आधारित बाली बीमाका लागि उपलब्ध छैन ।
मौसमी तथ्यांक अध्ययन र प्रविधिको बिस्तारः
सूचकांकमा आधारित बाली बीमा अझैसम्म पनि गुरु योजनाका रुपमा केही सीमित भूगोलहरुमा मात्र लागू गरिएको छ। सरकारले थप भौगोलिक क्षेत्रमा यसको बिस्तारका लागि मौसम र वर्षाको अध्ययनका लागि थप उपकरणहरुको जडान, ऐतिहासिक तथ्यहरुको विश्लेषण सहितको अध्ययनका लागि आवश्यक लगानी गर्नु जरुरी छ। हाल सीमित भौगोलिक क्षेत्रहरुमा मात्र वैदेशिक अनुदान सहयोगमा सूचकांकमा आधारित बालीका लागि आवश्यक तथ्यांक विश्लेषण गरेर सूचकांक तयार पार्ने कार्य गरिएको छ। नेपाल जलवायू परिवर्तनको उच्च जोखिमयुक्त भूगोलभित्र अवस्थित भएकाले सरकारले प्रत्येक पटक बाली नालीको नोक्सानीपछि सर्वसाधारणलाई राहत वितरण गर्ने अस्थायी र महँगो विकल्प रोज्नुको साटो सूचकांकमा आधारित बीमालाई प्रवर्द्धन गरेर दीर्घकालीन उपचार खोज्नु धेरै नै उपयुक्त हुनेछ।
डिजिटल समाधानको प्रयोग:
किसानलाई मोबाइलमा अभौतिक(डिजिटल) भुक्तानी माध्यमको प्रयोग गरेर कृषी बीमाशुल्कको रकम भुक्तानी गर्न डिजिटल प्रविधिले सुविधा दिन्छ। साथै किसानले बीमाका लागि वा दाबीका लागि कागजी प्रमाणहरु पेश गर्नुको साटो डिजिटल एप्लिकेशनमार्फत् डिजिटल फोटोको रूपमा कागजात पेश गर्ने सुविधा दिएर बीमालेख खरिद गर्ने र दाबी भुक्तानी माग्ने प्रकृयालाई सहज बनाउन सक्छ। अहिले डिजिटल वालेटहरुले वार्षिक ३५० देखि ३६० रुपैयाँमा स्वास्थ्य बीमालेख बिक्री गरि रहेजस्तै बाली बीमा र पशुपंक्षी बीमालाई पनि निश्चित प्रमाणीकरण प्रकृयाबाट स सानो बीमांक रकमको बीमालेख डिजिटल माध्यमबाट अभौतिकरुपमा बिक्री गर्न सकिने संभावना बारे पनि बीमक, वित्तीय संस्था र बीमा नियामकबीच छलफल र नीतिगतरुपमा सहकार्य हुनु जरुरी छ।
नियामक ढाँचा:
वित्तीय सेवा प्रदायकले ऋण र बचत जस्ता अन्य सेवाहसँग क्षेत्रिय उपज सूचकांकमा आधारित बीमालाई समेत प्याकेजमा समावेश गर्नु जरुरी छ। यसले बीमालेखहरुलाई वित्तीय संस्थामार्फत् बिक्री गर्न सजिलो बनाउँदछ र फलस्वरूप कृषी बीमाको माग बढाउनेछ। बीमा नियामक र वित्तीय क्षेत्रको नियामकले यसका लागी नीतिगतरुपमा सहजीकरण गरि दिनुपर्छ।
श्रोतः युएनसिडिएफबाट प्रकाशित प्रतिवेदनमा आधारित
