काठमाडौं । नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले चौधरी समूह अन्तर्गतको सीजी टेलिकमलाई ग्रामीण दूरसञ्चार सेवाको इजाजत पत्र खारेज भएको विषयमा सोमबार औपचारिक जानकारी दिएको छ । सिजि टेलिकमले इजाजत पत्र नविकरणका लागि रितपूर्वक निवेदन दर्ता गर्न असफल भएका कारण अनुमति पत्र स्वतः खारेज भएको प्राधिकरणले बताएको छ।
दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५ को उपदफा ५ को प्रावधान उल्लेख गर्दै प्राधिकरणले सीजी टेलिकमको ग्रामीण दूरसञ्चार सेवाको इजाजत पत्र स्वतः खारेज भएको पत्रमा जनाउ दिएको छ । यो दफामा अनुमतिपत्रको अवधि बढीमा २५ वर्षको हुने भनिएको छ । २५ वर्षे अवधिका लागि इजाजत दिए पनि प्रत्येक १० १० वर्षमा इजाजत पत्र नविकरण गराउनुपर्ने विरोधाभाषपूर्ण व्यवस्था समेत ऐनमै छ। ऐनको दफा २५ को उपदफा २ मा इजाजत पत्र नवीकरण गर्न चाहने कम्पनीले इजाजत पत्रको कायम अवधि समाप्तीको तीन महिना पूर्व नै नवीकरणको लागि प्राधिकरण समक्ष निवेदन दिनु पर्ने प्रावधान छ । यस्तो निवेदनका आधारमा एक पटकमा पाँच वर्षका लागि इजाजत पत्र प्राधिकरणले नविकरण गरि दिनसक्छ।
सिजी टेलिकमले ऐनको व्यवस्थाका आधारमा गत असोजमै नवीकरण दस्तुर बुझाएर अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि आवेदन दिनुपर्नेमा डेड लाइन मिस गर्दा इजाजत पत्र नै गुमाउन पुगेको छ । इजाजत पत्रको अवधि बाँकी रहँदा अर्थात् मंसिर १६ गतेभित्रै पनि निवेदन दिएको भए नविकरणको संभावना कायम रहने थियो । तर असोज र मंसिर १६ दुबै समय सीमा सिजी टेलिकमले गुमायो । सिजी टेलिकमले ढिलोगरी मंसिर २२ गते मात्र प्राधिकरणमा इजाजत पत्र नविकरणका लागि निवेदन दर्ता गराएको थियो । इजाजत पत्र कायम रहेको अवधिमा पनि नवीकरणका लागि आवेदन नदिएमा स्वतः खारेज हुने व्यवस्था ऐनको दफा २५ को उपदफा ५ मा छ ।
२०६० मंसिर ५ गते ग्रामीण क्षेत्रमा दूर संचार सेवाका लागि इजाजत पाएको कम्पनीको खरिद गरेर चौधरी समूह नेपालमा दूर सञ्चार सेवामा प्रवेश गरेको थियो । इजाजत पत्र प्रदान गर्दा उल्लेखित शर्तमा सेवा प्रदायक कम्पनीले ‘लेटर अफ क्रेडिट’ पेश गरे पछि मात्र अनुमति पत्र कायम हुने भनी उल्लेख गरिएकाले पहिलो पटक नवीकरण गर्दा मंसिर १६ (डिसेम्बर २) का दिन नविकरणको मिति कायम भएको थियो । चौथो पटक इजाजत पत्र नविकरणका लागि गत मंसिर १६ गते अगावै सिजी टेलिकमले आवेदन दर्ता गर्नुपर्नेमा डेड लाइन मिस गर्यो र अन्ततः अहिले इजाजत पत्र नै खारेजीको अवस्थामा पुगेको छ।
यूरोपेली मुलुक मल्दोभामा दूर सञ्चार सेवा(मोबाइल सेवा) सञ्चालन गरिरहेको चौधरी समूह आफ्नै देशमा भने दूर सञ्चार सेवाको एकीकृत इजाजत पत्र लिनका लागि लामो समयदेखि प्रयासरत थियो । तर ग्रामीण दूर सञ्चार सेवाको इजाजत पत्र समेत रद्ध भई दिए पछि चौधरी समूहका अध्यक्ष विनोद चौधरीलाई व्यवसायीक यात्रामा नराम्रो झड्का लागेको छ।
