काठमाडौं । प्रदेशभित्र रोजगारीको पर्याप्त अवसर पाउन नसक्दा मधेश प्रदेशका यूवा वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशिने क्रम दिनदिनै बढ्नै गएको छ। मानव विकास सूचकांकका हिसाबले कर्णाली र सुदूरपश्चिम बाहेकका प्रदेशभन्दा पछाडी रहेको मधेश प्रदेशमा प्रादेशिक सरकारको उपस्थितिका बावजुद पनि शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको अवस्थामा अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन ।
प्रदेशगतरुपमा तथ्यांक विश्लेषण गर्ने हो भने सात वटै प्रदेशमध्ये मधेश प्रदेशबाट रोजगारीका लागि विदेशिने यूवाको संख्या सर्वाधिक छ। वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार मधेश प्रदेशको राजधानी धनुषा जिल्ला सहितको आठ जिल्लाबाट गत आर्थिक वर्ष २०७९।८० मा जम्मा ९९ हजार २१८ यूवाले वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृती लिएका छन् । पुनः श्रम स्वीकृती लिएका यूवा समेत जोड्ने हो भने यो संख्या १ लाख ८१ हजार ६१३ थियो। यो संख्या अघिल्लो आवको तुलनामा ७ प्रतिशत बढी हो । विभागका अनुसार अघिल्लो आव २०७८।७९ मा मधेश प्रदेशबाट ९६ हजार ८२८ ले पहिलो पटक श्रम स्वीकृती लिएका थिए । पुनः श्रम स्वीकृती लिएकालाई जोड्दा अघिल्लो आव यो संख्या १ लाख ६९ हजार ५२१ पुगेको छ।
प्रादेशिकरुपमा अध्ययन गर्दा शीर्ष १५ जिल्लामध्ये मधेशको ७(सप्तरी,सिराहा, धनुषा,महोत्तरी, सर्लाही, राैतहट, बारा) , कोशीको ३(झापा,मोरङ, सुनसरी) , लुम्बिनीको २(रूपन्देही, दाङ, बागमतीको २(चितवन, मकवानपुर) र गण्डकीको १ (बागलुङ) जिल्ला रहेका छन् । श्रम स्वीकृती लिएकामध्ये यी १५ जिल्लाको हिस्सा ४१ प्रतिशतभन्दा बढी छ।
भाैगोलिक सुगमताका बावजुद मानव विकास सूचकांकमा पछाडीः
आर्थिक गरिबी दर मधेश प्रदेशमा २७.७ प्रतिशत रहेको छ । यो प्रतिशत पनि समग्र नेपालको भन्दा बढी हो । आर्थिक गरिबी दरमा प्रदेश २ सातै प्रदेशमा तेस्रो नम्बरमा छ । यो प्रदेश मानव विकास सूचकांकमा भने सातै प्रदेशको पुछारमा छ । प्रदेशको नीति आयोगको पञ्चवर्षीय योजनाको आधारपत्रको तथ्यांकलाई हेर्दा बहुआयामिक गरिबी दर ४७ दशमलव ९ प्रतिशत रहेको छ । नेपालको २८ दशमलव ६ प्रतिशत बहुआयामिक गरिबी मात्रै छ । प्रदेश नीति आयोगका अनुसार समग्र नेपालमा ०.४९० मानव विकास सूचकांकको दर रहे पनि प्रदेश २ को ०.४२१ प्रतिशत रहेको छ ।
मधेश प्रदेशका जिल्लाको मानव विकास सूचकांक नेपालको औसत भन्दा कमजोर रहेको छ । रौतहटको सूचकांक तल ०.३८७ रहेको छ । यो अवस्था कर्णाली प्रदेशको जुम्ला, डोल्पा र मुगुको मानव विकास सूचकांकभन्दा पनि ज्यादै कमजोर हो । मधेश प्रदेश नीति आयोगले २०७६ मा प्रकाशन गरेको जनसांख्यिक स्थिति पुस्तिकामा सबैभन्दा बढी बहुआयामिक गरिबी राैतहटमा ४६ दशमलव ४३ प्रतिशत रहेको छ । ४४ दशमलव ७५ प्रतिशतसहित महोत्तरी दोस्रो स्थानमा छ । यो प्रदेशकै सबैभन्दा कम मानव विकास सूचकांक रौतहटमा ०.३८७ रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । देशभरकै तेस्रो गरिब जिल्लाको रूपमा सर्लाहीमा ४३.८६ प्रतिशत रहेको छ । गरिबीमा सिरहा चौथो र धनुषा पाँचौं नम्बरमा पर्छ । बारा छैटौं, सप्तरी सातौं र पर्सा आठौं स्थानमा रहेको छ । सप्तरीको ०.४३७, सिरहाको ०.४०८, धनुषाको ०.४३१, महोत्तरीको ०.३८८, सर्लाहीको ०.४०२, बाराको ०. ३८६ र पर्साको ०.४६४ गरिबि दर रहेको छ ।
भाैगोलिक हिसाबले अन्य प्रदेशको तुलनामा मधेश प्रदेशका जिल्ला, शहर र गाउँहरू निक्कै सुगम मानिन्छन्। पहाडी भूगोल नभएका कारण पनि भरपर्दो सडक सञ्जालले सबै गाउँ शहरलाई जोडेको छ। दक्षिणी सीमाभन्दा एकदमै नजिक रहेकाले अन्तर्देशिय व्यापार, यातायात लगायतको लाभ अन्य प्रदेशभन्दा तुलनात्मकरुपमा बढी भएपनि प्रदेश सरकारले मधेशका यूवालाई टिकाउन सकेको छैन ।
कर्णाली र सुदूरपश्चिमसँग तुलना गर्ने हो भने मधेश प्रदेशमा स्वास्थ्य संस्था, शिक्षण संस्था, सडक, उद्योग व्यापार लगायतका पूर्वाधारको अवस्था निक्कै सुदृढ छ। केहि कारणले मधेशलाई कमजोर बनाएको छ भने त्यहाँको प्रणालीमा रहेको भ्रष्टाचारले । प्रदेश सरकार होस् वा स्थानीय सरकार, भ्रष्टाचारको दलदलमा फँसेका छन्।
यूवा विदेशिने दर देशभरमै उच्चः
मधेश प्रदेश अन्तर्गतको आठ जिल्लामध्ये पर्सा जिल्लाबाहेक बाँकी सातवटै जिल्ला वैदेशिक रोजगारीका लागि जनशक्ति विदेश पठाउने शीर्ष १५ जिल्ला भित्र दरिएका छन् । धनुषा, सिराहा, सप्तरी, सर्लाही, महोत्तरी, राैतहट र बारा जिल्ला ठूलो संख्या यूवा विदेश पलायन भइरहेका जिल्ला मध्येका हुन् । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार यी सात जिल्लाबाट पहिलो पटक श्रम स्वीकृती लिएका यूवाको संख्या नै १० हजार देखि २० हजारको संख्यामा रहेको छ।
वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार गत आवमा देशभरबाट श्रम स्वीकृती लिएर विदेशिएकामध्ये २० प्रतिशत हिस्सा मधेशका यूवाको छ । अघिल्लो आबमा यस्तो हिस्सा २७ प्रतिशत रहेको थियो । मधेश प्रदेश सबैभन्दा बढी जनघनत्वको भएको प्रदेश हो ।
उदेक लाग्दो तथ्य के छ भने प्रदेशको राजधानी रहेको धनुषा जिल्लाबाटै देशभरमै सबैभन्दा बढी श्रमशक्ति विदेश पलायन भइरहेको छ। नेपाली यूवालाई वैदेशिक रोजगारीका लागि अवसर खुला भएदेखि नै धनुषा जिल्ला सर्वाधिक जनशक्ति विदेश बढाउने जिल्लाकारुपमा चिनिंदै आएको छ। वैदेशिक रोजगारीका क्रममा सबैभन्दा बढी ठगिने, श्रम शोषणमा पर्ने र स्वदेशमै समेत दलाल र विभागका कर्मचारीबाट पीडित हुनेमा मधेश प्रदेशका यूवा र तिनको आश्रित परिवारको संख्या उच्च छ।
