काठमाडौं । समय सीमा सकिन दुई महिना मात्र बाँकी रहँदा तीनवटा जीवन बीमा कम्पनीले मात्र गत आर्थिक वर्षको बीमांकी मूल्यांकन(भ्यालुएशन रिपोर्ट) स्वीकृतीका लागि नियामक नेपाल बीमा प्राधिकरण समपेश गरेका छन् । जीवन बीमा कम्पनी मेटलाइफ (एलिको) इन्स्योरेन्स, सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स र रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले मात्र गत आव २०७९।८० को बीमांकी प्रतिवेदन स्वीकृतीका लागि प्राधिकरण समक्ष पेश गरेका हुन् ।
प्राधिकरण सम्बद्ध श्रोतका अनुसार मेटलाइफ इन्स्योरेन्सको भ्यालुएशन रिपोर्ट स्वीकृतीको अन्तिम चरणमा रहेको छ। प्राधिकरणको सञ्चालक समितिबाट भ्यालुएशन रिपोर्टका लागि अन्तिम स्वीकृती दिनुपर्छ। राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनी(साबिक राष्ट्रिय बीमा संस्थान), नेशनल लाइफ, एलआइसी नेपाल, नेपाल लाइफ,एशियन लाइफ, सूर्यज्योती लाइफ,हिमालयन लाइफ, सानिमा रिलायन्स लाइफ, सन नेपाल लाइफ, आइएमई लाइफ, प्रभू महालक्ष्मी लाइफले अझैसम्म बीमांकी प्रतिवेदन प्राधिकरण समक्ष पेश गर्न बाँकी छ। यीमध्ये चार वटा कम्पनीले आन्तरिक तयारी पुरा गरि सकेका छन् भने बाँकीमध्ये केही जीवन बीमकको अघिल्लो आव २०७८।७९ कै मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार भएको छैन ।
सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीको वित्तीय सुशासनको अवस्था ज्यादै कमजोर छ। यसले आव २०७४।७५ देखिकै बीमांकी मूल्यांकन र वित्तीय प्रतिवेदन तयार गर्न सकेको छैन।
बीमा ऐन २०७९ मा बीमकले आर्थिक वर्ष पुरा भएको ६ महिना भित्र बीमांकीय मूल्याङ्कन र लेखा परिक्षण प्रतिवेदन तयार पारेर स्वीकृतीका लागि प्राधिकरण समक्ष पेश गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ। आर्थिक वर्ष पुरा भएको ६ महिना भित्र लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेश गर्न नसकेमा बीमकले जरिवानावापत दैनिक २५ हजारदेखि १ लाख रुपैयाँका दरले भुक्तानी गर्नुपर्नेछ ।
इजाजत प्राप्त १४ जीवन बीमकमध्ये जम्मा तीनवटाले गत आर्थिक वर्षको बीमांकी प्रतिवेदन स्वीकृतीका लागि पेश गरिसक्दा अन्य ११ जीवन बीमकले अझैसम्म तयार पार्न सकेका छैनन् । केही जीवन बीमकको अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८।७९ कै बीमांकी मूल्यांकन प्रतिवेदन र वित्तीय विवरण स्वीकृत हुन बाँकी छ। अघिल्लो पटक जीवन बीमकको व्यवस्थापनले नगद जरिवानासहितको कारवाहीबाट उन्मुक्ति पाएपनि यसपटक उन्मुक्ति पाउने संभावना न्यून छ।
कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले समेत समयमै गर्नुपर्ने काम सम्पन्न नभएको वा नियमन पालना नगरेका कारण हुने जरिवानाको भार संस्थाको कोषबाट नभएर कमजोर कार्य सम्पादन देखाएका सम्बन्धित कर्मचारीबाटै असुल उपर हुने गरी लेखापालन गर्नुपर्ने निर्देशन जारी गरेको छ। यस्तो निर्देशनका कारण यसपटक जरिवानाको भार सिधै प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुको टाउकोमा पर्नेछ।
नियामक बीमा प्राधिकरणले बीमा ऐन कार्यान्वयनमा आएको वर्ष भएकाले एक पटकका लागि भन्दै गत वर्ष बीमांकी प्रतिवेदन र लेखा परिक्षण प्रतिवेदन पेश गर्न असफल बीमकलाई कारवाहीबाट उन्मुक्ति दिएको थियो । बीमा ऐन २०७९ गत वर्ष कातिक २२ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको थियो ।
