काठमाडाैं । नेपाल धिताेपत्र बाेर्डले जलविद्युत आयाेजनाकाे व्यवसायीक उत्पादन शुरु नहुँदै ‘लक इन’ अवधि सकिए लगत्तै शेयर बेचेर संस्थापकले लगानी झिक्न नपाउने प्रावधान लागू गर्ने तयारी गरेकाे छ। ‘लक इन’ अवधिकाे समाप्तीपछि संस्थापक शेयर बिक्री गरेर संस्थापकहरू बाहिरिंदा आयाेजना अलपत्र हुने र व्यवसायीक नेतृत्वविहीन हुन पुग्ने गुनासाेकाे आधारमा बाेर्डले यस्ताे प्रावधान लागू गर्न लागेकाे हाे ।
धिताे पत्र बाेर्ड र जलविद्युत उत्पादकहरुको प्रतिनिधि संस्था स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (ईपान) बीच जलविद्युत परियाेजनाकाे प्राथमिक शेयर निष्काशनलाई थप व्यवस्थित बनाउन भएकाे सहमतिमा संस्थापक शेयरकाे बिक्रीलाई अझ कसिलाे बनाउन यस्ताे व्यवस्था लागू गर्न लागिएकाे हाे । व्यवसायीक उत्पादन शुरु भएपछि संस्थापक शेयरकाे बिक्रीबाट संचालक समितिको परिर्वतन सम्बन्धमा जलविद्युत कम्पनीको संचालक समितिबाट निर्णय गरी कम्पनीको आगामी साधारण सभाबाट प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा आवश्यक संशोधन गर्नुपर्नेछ । यस्ताे संशाेधनकाे जानकारी कम्पनीले धिताे बोर्डमा गराउनुपर्नेछ।
जलविद्युत कम्पनीको संस्थापक समूह लगायतका आधारभूत शेयरधनीले ग्रहण गरेको शेयरको ‘लकइन’ अवधि खुलेको सम्बन्धी जानकारी बोर्ड तथा धितोपत्र बजारलाई दिनुपर्ने नियम समेत लागू हुने भएकाे छ। यस सम्बन्धी जानकारी सम्बन्धित कम्पनीको वेबसाईट तथा कम्तिमा एउटा राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गरी लगानीकर्तालाई समेत जानकारी दिनुपर्नेछ । साथै कम्पनीले सूचना प्रकाशन गरेको १५ दिन पछि मात्र शेयर कारोबार शुरु गर्न सकिने गरी धिताेपत्र बाेर्डले प्रावधान लागू गर्ने भएकाे छ । बाेर्ड सहमति कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागी धितोपत्र निष्काशन तथा बाँडफाँट निर्देशिकामा संशोधन गर्नेछ ।
आइपिओका लागि ६५ प्रतिशत भाैतिक प्रगती अनिवार्य
दुई पक्षबीच भएकाे सहमति अनुासर जलविद्युत परियाेजना अन्तर्गत भाैतिक पूर्वाधार निर्माणमा ५० प्रतिशत प्रगति भएकाे विवरण ऋणदाता बैंकले प्रमाणित गरेपछि आईपीओ निष्कासनका लागि आवेदन दिन पाउने प्रावधान ल्याउन लागिएकाे छ। यसबाहेक भौतिक पूर्वाधार निर्माणकाे कम्तिमा ६५ प्रतिशत सम्पन्न भएको प्रमाणित विवरण पेश गरेपछि मात्र बोर्डले आइपिओ निष्काशनका लागी अन्तिम स्वीकृति प्रदान गर्ने सहमति भएकाे छ। साथै आइपिओबाट प्राप्त हुने पूँजी बैंकको ऋण भुक्तान प्रयोजन वा कम्पनीको चालु परियोजनाको सम्पन्नका लागि मात्र प्रयोग गर्ने सञ्चालक समितिकाे तर्फबाट लिखित प्रतिबद्धता समेत बाेर्डसमक्ष पेश गर्नुपर्ने भएकाे छ। आइपिओ निष्काशनका लागी आवेदन दिंदा जलविद्युत कम्पनीको परियोजनाको आन्तरिक प्रतिफल दर(इन्टरनल रेट अफ रिटर्न) बाह्र प्रतिशत भन्दा बढी भएको हुनुपर्ने समेत सहमति भएकाे छ।
नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लि. मा सूचीकृत रही कारोबार भईरहेको जलविद्युत कम्पनीले हकप्रद शेयरको निष्काशन गरेर नयाँ परियोजनामा लगानी गर्ने गर्ने भएमा कम्पनीको नेटवर्थ चुक्ता पूँजी भन्दा कम नरहेको हुनुपर्नेछ । यो व्यवस्था बाेर्डमा दर्ता भइसकेका वा दर्ताकाे निवेदन दिइसकेका कम्पनीकाे लागी लागू हुनेछैन । अब दर्ता हुन आउने जलविद्युत उत्पादक कम्पनीको हकमा मात्र याे प्रावधान लागू हुनेछ ।
हकप्रद शेयर निष्काशनमा पनि कडाई
साथै सूचीकृत जलविद्युत कम्पनीले हकप्रद निष्काशन गर्ने भएमा आयोजनाबाट विद्युतको व्यापारिक उत्पादन शुरु भईसकेको हुनुपर्ने शर्तमा समेत दुबै पक्षबीच सहमति भएकाे छ। जलविद्युत कम्पनीले प्रारम्भिक निष्काशन (आइपिओ) काे समयमा परियोजनामा थप लगानी गर्ने वा ऋण चुक्ता गर्न हकप्रद निष्काशन गर्नुपर्ने अवस्था भएमा हालको व्यवस्था नै लागू हुने भएकाे छ। हकप्रद शेयर निष्काशन गर्दा नयाँ परियोजनाको लागि आवश्यक हुने रकम दुई पटकमा उठाउन सक्ने व्यवस्था समेत बाेर्डले गर्ने भएकाे छ । बोर्डले निर्देशिका संशोधन मार्फत् चुक्ता पूँजीभन्दा कम नेटवर्थ भएकोलाई हकप्रदको स्वीकृति नदिने भएको छ ।
स्वतन्त्र सञ्चालककाे भूमिका
संस्थागत सुशासनको अवस्थालाई थप सुदृढ बनाउन प्रचलित कानुनको व्यवस्थासँग सामञ्जस्यता कायम गरी स्वतन्त्र सञ्चालकको भूमिकालाई सशक्त र प्रभावकारी बनाउने भएकाे छ। यसका लागी बोर्डबाट स्वतन्त्र सञ्चालकको योग्यतासहितको रोस्टर तयार गर्नेछ। स्वतन्त्र सञ्चालकबाट पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था र प्रवाह गर्नुपर्ने विवरण लगायत आवश्यक कुराहरु तोकिदिने व्यवस्था पूर्णरुपमा पालना भएको हुनुपर्नेछ । बोर्डबाट तोकिएका स्वतन्त्र सञ्चालक सम्बन्धी व्यवस्था सूचीकृत कम्पनीहरुले पूर्णरुपमा पालना गर्नुपर्ने गरी निर्देशिका संशाेधन गरिने भएकाे छ।
जलविद्युत् समूहका सूचीकृत कम्पनीको सेयर संरचनाको अवस्था र त्यसको प्रभाव अध्ययन गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डले सञ्चालक फणिन्द्र गौतमको संयोजकत्वमा समिति बनाएको थियो । उक्त समितिले जलविद्युतका संस्थापकहरुमा देखिएको विकृतिको चाङ सहितको प्रतिवेदन पेश गरेको थियो ।