काठमाण्डौ । प्रस्तावित बीमा नियमावली २०८० मार्फत् गैर व्यवसायीकरुपमा बीमालेख बिक्री गर्ने अभिकर्ताले पाउने सुविधामा नेपाल बीमा प्राधिकरणले कैंची चलाउने प्रयास गरेकाे छ । नियमावलीमार्फत् बीमालेख बिक्रीवापतकाे कमिशन वितरण दरमा सामान्य परिवर्तन गरेकाे प्राधिकरणले इन्सेन्टिभ अर्थात् प्राेत्साहनवापतकाे रकममा कटाैती गर्ने प्रयास गरेकाे छ।
प्रस्तावित मस्यौदाकाे प्रावधान लागू भएकाे अवस्थामा बीमालेख जति बढी निष्कृय हुन्छ प्राेत्साहनवापतकाे रकम उति नै थोरै प्राप्त गर्नेछन् । सर्वसाधारणलाई झुक्याएर वा क्रय क्षमताकाे उपेक्षा गरेर कमिशनको लाेभमा ठूलाे बीमांकको बीमालेख जबरजस्ती भिडाउने प्रवृत्तीमा अंकुश लगाउनका लागी प्राधिकरणले बीमालेख नविकरण दरका आधारमा मात्र प्राेत्साहन रकम दिने प्रावधान लागू गर्न खोजेकाे हाे ।
नियम ४८ को उपनियम ३ सँग सम्बन्धित अनुसूची १० मा २५ देखि ४० प्रतिशतसम्म बीमालेख व्यतित भएका अभिकर्ताको प्राेत्साहन रकममा २० प्रतिशत,४० देखि ५५ प्रतिशतसम्म बीमालेख व्यतित भएको अभिकर्ताको प्राेत्साहन ४० प्रतिशत कटाैती गरिने उल्लेख छ । यसैगरी ५५ देखि ७० प्रतिशतसम्म बीमालेख व्यतित भएका अभिकर्ताको प्राेत्साहन रकम ६० प्रतिशत र ७० प्रतिशत भन्दा बढी व्यतित भएको अवस्थामा ८० प्रतिशत कमिशन रकम कटौती गरिने उल्लेख छ ।
जीवन बीमा कम्पनीले बीमालेख बिक्रीवापत कमिशनका अतिरिक्त अभिकर्तालाई संकलित प्रथम् बीमाशुल्कको १८ प्रतिशत सम्म थप प्राेत्साहनवापत नगद वा जिन्सी वितरण गर्न सक्ने प्रावधान छ।
अस्पष्ट प्रावधानले विवाद निम्त्याउने
अनुसूचीमा उल्लेखित प्रावधानले नविकरण दरकाे सीमा छुट्याउने क्रममा अन्यौलता सिर्जना गर्ने र बीमक र अभिकर्ताबीच विवाद निम्त्याउने अवस्था छ। नियमावलीमा तल्लो सीमाकाे अन्त्यको अधिकत्तम प्रतिशत अंकलाई त्यसभन्दा माथिल्लो सीमाको प्रारम्भिक बिन्दु मानिएको छ। तल तस्वीरमा दिइएकाे विवरण अनुसार ६० देखि ७५ प्रतिशतसम्म नविकरण दर हुने अभिकर्ताको प्राेत्साहन रकममा २० प्रतिशत कटौती गरिने उल्लेख छ। लगत्तै ४५ देखि ६० प्रतिशतसम्म नविकरण दर हुने अभिकर्ताको प्राेत्साहन रकम ४० प्रतिशत कटौती गरिने उल्लेख छ। याे प्रावधान अनुसार कुनै अभिकर्ताको नविकरण दर ६० प्रतिशत भएको अवस्थामा प्राेत्साहन रकममा २० प्रतिशत वा ४० प्रतिशत कटाैती हुने ? भन्नेमा विवाद हुनेछ। बीमकले ४० प्रतिशत कटाैती गर्दा अभिकर्ताले २० प्रतिशत मात्र कटौती गरिनुपर्ने जिकीर लिन सक्छ।
नियमावली अनुसार बीमालेखकाे बीमांक रकम वा बीमाशुल्क रकम नभई बीमालेख संख्याको आधारमा व्यतित बीमालेखकाे अनुपात गणना हुने भएको छ। याे नियम लागू भएको अवस्थामा बीमकले प्रत्येक अभिकर्ताको बीमालेख व्यतित दर अध्यावधिक विवरण तत्कालै उपलब्ध हुने गरी सफ्टवेयरमा आवश्यक प्रबन्ध मिलाउनुपर्ने भएको छ।
प्रस्तावित नियमावलीका प्रावधानहरु अर्थ मन्त्रालयबाट हुबहु स्वीकृत भएर नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भएको कार्यान्वयन भएको अवस्थामा एक पटक जीवन बीमालेख बिक्री गरेपछि बीमितसँग सम्पर्क सम्बन्ध नै नराख्ने अभिकर्ताको प्रवृत्तीमा अंकुश लाग्नेछ । अभिकर्ताले दाेश्राे वर्षदेखिको कमिशन र प्राेत्साहनवापतको रकम सुरक्षित गर्न जीवन बीमा कम्पनीको बिक्री पछिको सेवामा निरन्तर सकृयतापूर्वक लाग्नुपर्ने भएको छ। नियमावलीले पूर्णकालीन अभिकर्ताको मात्र परिकल्पना गरेकाे छ। अल्पकालीन वा सातामा एक दुई घण्टा वा वर्षमा एक दुई पटक मात्र बीमालेख बिक्री गर्न सकृय हुने अभिकर्तालाई निरुत्साहित गर्ने प्रयास गरेकाे छ।
उपनियम ६ अनुसार कमिशन वा इन्सेन्टिभ प्राप्त गर्न अभिकर्ताको इजाजत पत्र बहाल रहेकाे हुनुपर्छ । बीमालेख बिक्रीवापतकाे कमिशन निरन्तर प्राप्त गर्नका लागी अभिकर्ता इजाजत पत्र बहाल भएकाे हुनुपर्ने अनिवार्य शर्त र नविकरण शुल्कमा भएको वृद्धिका कारण एकपटक अभिकर्ताको हैसियतमा घरपरिवारका सदस्यको बीमा गरिदिने र पछिसम्म त्यही कमिशन रकम प्राप्त गर्ने प्रवृत्तीमा अंकुश लाग्नेछ । यसरी कमिशन वितरण नगर्दा बचत हुने अभिकर्ता कमिशनवापतकाे ठूलाे रकम जीवन बीमा कम्पनीको खातामै हाेल्ड हुँदा त्यसकाे लाभ कसरी बाँडफाँड हुनेछ भन्ने विषयमा नियमावली मौन छ।
नियम ४८ को उपनियम २ मा एकल बीमाशुल्क संस्थागत अभिकर्ता र नेपाल सरकारले अनिवार्य गरेकाे बीमामा प्राेत्साहन वितरण गर्न राेक लगाएकाे छ।
विनियमावलीको केही प्रावधानहरु बीमकलाई पृष्ठपोषण गर्ने र बीमा अभिकर्ताहरुकाे अधिकार र सुविधा कटौती गर्ने नियतले ल्याइएकाे आराेप पेशागत अभिकर्ता महासंघले प्राधिकरणमाथि लगाएको छ। महासंघले अभिकर्ता हितविरूद्ध लागू गरिएको अव्यवहारिक प्रावधानहरू संशाेधन गरेर मात्र नियमावली कार्यान्वयनमा ल्याउन प्राधिकरण अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवाल समक्ष अनुराेध समेत गरिसकेको छ।
