काठमाण्डाै । ठूला राेजगारदाताहरुले तालिमी तथा प्रशिक्षार्थी कर्मचारीकाे नियुक्तिलाई प्राथमिकता दिएर श्रम श्राेषण शुरु गरेकाे तथ्य देशकै ठूलाे श्रम संगठनले गरेकाे श्रम अडिटका क्रममा प्रकाशमा आएकाे छ। नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ(जिफण्ट) ले श्रम अडिट अध्ययन प्रतिवेदन २०७९ मार्फत् यस्ताे तथ्य सार्वजनिक गरिएकाे हाे ।
महासंघले जारी गरेकाे श्रम ऐन कार्यान्वयनकाे विद्यमान अवस्था सम्बन्धी प्रतिवेदनमा भनिएकाे छ, श्रम अडिट गरिएका संस्थाहरूमा तालिमी श्रमित राख्ने प्रवृत्ती ह्वात्तै बढेकाे छ। तालिमी श्रमिक संख्या १९.१५ प्रतिशत रहेकाे छ। यसैगरी प्रशिक्षार्थी श्रमिककाे संख्या २.१५ प्रतिशत रहेकाे छ। तालिमी तथा प्रशिक्षार्थी श्रमिकलाई श्रमिककाे वर्गिकरणमा समावेश गरिएकाे छैन। तालिमी र प्रशिक्षार्थी श्रमिकहरुकाे अधिक प्रयाेग गरी श्रम शाेषणकाे नयाँ रुप विकास हुँदै गएकाे तथ्यले देखाउँछ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था लगायतका ठूला प्रतिष्ठानले समेत श्रम ऐन नियम अनुसारकाे सेवा सुविधाका कारण पर्ने आर्थिक भार पन्छाउनका लागी स्थायी कर्मचारीलाई विभिन्न बहानामा दुःख दिएर राजीनामा दिन बाध्य बनाउने र नयाँ कर्मचारी आवश्यक परेकाे अवस्थामा प्रशिक्षार्थी र तालिमी कर्मचारी नियुक्त गर्ने प्रवृत्ती पछिल्लाे समयमा ह्वात्तै बढेकाे छ।
विशेषगरी बीमा कम्पनीहरुले जागिरकाे शुरुवातदेखि नै प्रशासनिक जिम्मेवारीमा खटाइएका कर्मचारीलाई सशर्त बजारीकरणकाे काममा लगाउन थालेका छन् । बीमालेख बिक्री गर्ने काम कहिल्यै नगरेका कर्मचारीलाई एक्कासी पचास लाख र कराेड रुपैयाँ बीमाशुल्क ल्याउनै पर्ने शर्त तेर्स्याएर मानसिक तनाव दिन थालेकाे गुनासाे व्यापक बढेकाे छ। प्रशासनिक क्षेत्रमा अनुभव भएकाले बजारीकरण वा बिक्री कार्यमा सफलता नपाउने संभावना धेरै हुन्छ,एकजना अनुभवी कर्मचारीले भने, दुई चार महिनापछि तपाईले काम गर्न सक्नुभएन भन्दै मानसिक तनाव दिने,दुर्गममा सरूवा गर्ने र अन्ततः बाहिरिन बाध्य बनाउने रणनीतिले प्रमुखता पाएकाे छ।
उच्च व्यवस्थापनले बढुवाकाे ललिपप दिएर कर्मचारी यूनियनकाे मुखमा बुजाे ठुसिदिएकाे छ, अर्का एकजना कर्मचारीले पछिल्लाे समय सहकर्मीहरुमा मानसिक तनाव चुलिएकाे गुनासाे गर्दै भने, जीवनकाे उर्जाशील समय कम्पनीकै लागि खर्चिएकाकाे उचित मूल्यांकन ख्वै ? यस्तै प्रवृत्ती जारी रहे थायी कर्मचारी महँगाे भयाे भन्दै भाेली जाे काेहीलाई लखेट्न बेर छैन।
प्रतिवेदनमा भनिएकाे छ, अहिले पनि श्रम ऐन नियम अनुसार रोजगार सम्झौता नगरी श्रमिकलाई काममा लगाउने प्रवृत्ती कायम रहेको छ । श्रम अडिट गरिएकाेमध्ये ६९.९३ प्रतिशत प्रतिष्ठानहरूले मात्र श्रमिकसँग राेजगार सम्झौता गरेका छन्र । जबकी २०७५ सालमा रोजगार सम्झौता गर्ने प्रतिष्ठानकाे अनुपात ५५.९३% रहेको थियो । यस वर्षकाे श्रम अडिटबाट रोजगार सम्झौता गरेर श्रमिकलाई काममा लगाउने अनुपात १४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
ग्रेड वृद्धिमा पनि राेजगारदाता अनुदार
श्रम ऐन २०७४ मा एक वर्ष सेवा गरेका सबै श्रमिकलाई प्रतिष्ठानले हरेक वर्ष आधा दिनकाे पारिश्रमिक वृद्धि ( ग्रेड वृद्धि ) गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यो व्यवस्था अनसार श्रमिकहरूकाे तलब वृद्धि हुनुकाे सट्टा ग्रेड वृद्धि गर्ने उद्याेग प्रतिष्ठानकाे संख्या अझ घटेकाे छ। २०७५ सालमा ग्रेड वृद्धि अर्थात् वार्षिक तलब वृद्धि नगर्ने प्रतिष्ठानकाे अनुपात १७ प्रतिशत रहेकाेमा २०७९ मा वृद्धि भएर २८.६७ प्रतिशत पुगेकाे छ। महासंघले यसलाई चिन्ताकाे विषयका रुपमा लिनुपर्ने उल्लेख गरेकाे छ।
औषधी उपचार तथा दुर्घटना बीमामा पनि कञ्जुस्याइँः
श्रम ऐन २०७४ मा प्रत्येक श्रमिकको वार्षिक एक लाख रुपैयाँकाे औषधी उपचार बीमा र सात लाखको दुर्घटना बीमा गर्नुपर्ने प्रावधान छ। तर यो व्यवस्था अनुसार प्रतिष्ठानले श्रमिकहरुकाे बीमा नगरेकाे महासंघले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेकाे छ। सामाजिक सुरक्षा काेषमा योगदान गर्ने बाहेक अन्य प्रतिष्ठानमा औषधी उपचार तथा दुर्घटना बीमा सम्बन्धमा गरेकाे अध्ययनमा श्रम अडिटमा सहभागी गराइएकाेमध्ये ४४.७५ प्रतिशतले औषधी उपचार बीमा र ४०.४५ प्रतिशतले मात्र दुर्घटना बीमा गरेका छन् । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुनुभन्दा पहिले कुल ३७.२९ प्रतिशत प्रतिष्ठानले मात्र श्रमिकलाई औषधी उपचार बीमा वा उपचार खर्च वापत सहयोग गर्ने गरेका थिए । अहिले ३८.९८ प्रतिशत श्रमिकलाई सबै प्रकारको दुर्घटनामा समेट्ने गरी बीमा गरिएकाे पाइएकाे छ।
