काठमाण्डाै । बढ्दाे प्रतिस्पर्धाका कारण सूचना प्रविधिकाे अधिकत्तम प्रयाेगमार्फत् बीमा कम्पनीहरुले जनशक्ति कटाैतीकाे रणनीति अपनाउँदै गर्दा नेपाल बीमा प्राधिकरणले न्यूनत्तम जनशक्तिकाे संख्या ताेकेपछि बीमककाे उच्च व्यवस्थापन सकसमा परेकाे छ।
प्राधिकरणले २०७९ फागुन १६ गते पारित गरेर चैत्र ५ गते वेबसाइटमार्फत् सार्वजनिक गरेकाे ‘बीमककाे शाखा कार्यालय संचालन सम्बन्धी मार्गदर्शन २०७९’ काे दफा ७ (क) मा बीमककाे प्रादेशिक कार्यालय, शाखा कार्यालय र उपशाखा कार्यालयका लागी न्यूनत्तम जनशक्तिकाे संख्या ताेकि दिएकाे छ। निर्देशिकामा उल्लेखित प्रावधान अनुसार प्रादेशिक कार्यालयमा व्यवस्थापक तहकाे कर्मचारी प्रमुख रहने गरी कम्तीमा सातजना जनशक्ति हुनुपर्ने प्रावधान छ। शाखा कार्यालयमा अधिकृत तहकाे कर्मचारी कार्यालय प्रमुख रहने गरी कम्तीमा पाँच जना जनशक्ति नियुक्त गर्नुपर्ने प्रावधान लागू गरिएकाे छ। त्यसैगरी उपशाखा तहकाे कार्यालयमा कम्तीमा तीनजना कर्मचारी नियुक्त गर्नुपर्ने प्रावधान छ।
अधिकांश बीमकले कार्यालय सहयाेगी सहित बढीमा २ जना कर्मचारीकाे भरमा उपशाखा स्तरकाे कार्यालय, कार्यालय सहयाेगी सहित ४ जना कर्मचारीकाे भरमा शाखा कार्यालय र प्रदेश प्रमुख मातहतमा दुई देखि तीन जना कर्मचारीकाे भरमा प्रदेश कार्यालय संचालन गरिरहेका छन् । यसबाहेक सीमित व्यवसाय र जनशक्तिकाे अभावका कारण केही बीमकले अझैसम्म पनि प्रदेश कार्यालय संचालनमा ल्याएका छैनन् ।
प्राधिकरणकाे नीति निर्माताले बीमककाे शाखा,उपशाखा कार्यालय स्तरबाट प्रदान गरिने सेवाकाे विविधता र गहनाकाे आधारमा आवश्यक जनशक्तिसम्बन्धमा संख्या ताेकेकाे अनुमान गर्न सकिन्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्था जस्ताे धेरै भिडभाड हुने र हरेक कामका लागी बीमित वा सेवाग्राही स्वयम् नै बीमककाे शाखा कार्यालयमा धाउनुपर्ने बाध्यता बीमा छैन । बीमा कम्पनीले बीमालेखकाे फारम दर्ता, नविकरण वा प्रथम् बीमाशुल्क भुक्तानी, बीमा अभिकर्ता इजाजत पत्रका लागी आवेदन दर्ता,अभिकर्ता तालिममा सहभागीता(अनलाइन माध्यमबाट)लगायतकाे सेवाका लागी कार्यालय धाउनु नपर्ने गरी सूचना प्रविधिकाे प्रयाेगलाई अझै बृहद् रूपमा अंगाल्दै लगेका छन् ।
अधिकांश बीमकले बीमा दाबी भुक्तानी र बीमालेखकाे धिताेमा कर्जावापतकाे रकम भुक्तानी प्राप्तीका लागी बीमककाे कार्यालयमा उपस्थित हुनु नपर्ने गरी सिधै बैंक खातामै रकम जम्मा गरिदिने सुविधा उपलब्ध गराएका छन् । साथै बीमालेख कर्जावापतकाे साँव र ब्याज समेत बीमितले अनलाइन भुक्तानी सेवा प्रदायकहरूकाे डिजिटल वालेटमार्फत् नै भुक्तानी गर्न सक्ने सुविधा समेत शुरू भइसकेकाे छ।
