काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले समयमा बीमा नियमावली बनाउन नसक्दा अभिकर्ताहरुले एक वर्षको शुल्क भुक्तानी गरेर तीन वर्षकै लाइसेन्स पाउने भएका छन् । प्राधिकरणले नियमावली नबन्दासम्म अभिकर्ताको लाइसेन्स शुल्क र नविकरण शुल्क पुरानै नियमावलीमा भएको व्यवस्था अनुरुप नै लिने निर्णय गरेको छ ।
बीमा ऐन २०७९ मा बीमा अभिकर्ताको लाइसेन्स तीन वर्ष अवधिको हुने व्यवस्था छ । गत कार्तिक २२ गतेदेखि लागु भएको ऐनको कार्यान्वयन गर्दा अभिकर्ताको लाइसेन्स तीन वर्षका लागि जारी गर्नु पर्ने हुन्छ । प्राधिकरणका अनुसार ऐन कार्यान्वयन पछि जारी भएका अभिकर्ता लाइसेन्स तीन वर्षसम्म नविकरण गर्नु पर्दैन । अर्को तर्फ आगामी चैतमा नविकरण गर्नु पर्ने अभिकर्ताको लाइसेन्स पनि तीन वर्षसम्मका लागि योग्य हुन्छ ।
बीमा अभिकर्ताले हरेक वर्षको चैत मसान्तसम्ममा लाइसेन्स नविकरण गर्नु पर्छ । पुरानो व्यवस्था अनुसार यसरी लाइसेन्स नविकरण गर्दा वार्षिक २०० रुपैयाँ नविकरण शुल्क भुक्तानी गर्नु पर्छ । यदि चैतसम्ममा पनि नियमावली नआएमा पुरानै कानुनी व्यवस्था अनुसार अभिकर्ताले तीन वर्ष अवधिको लाइसेन्सका लागि २०० रुपैयाँ भुक्तानी गरे पुग्छ । नयाँ नियमावली लागु नभएसम्मका लागि ऐनमा बाझिएका कुराहरु बाहेक सबै व्यवस्थाहरु पुरानै नियमावली अनुसार लागु हुने नेपाल बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले जानकारी दिए ।
उनले भने ‘नियमावलीमै अभिकर्ता लाइसेन्स शुल्क ५०० रुपैयाँ र नविकरण शुल्क २०० रुपैयाँ भन्ने छ । नियमावलीमा एक वर्ष दुई वर्ष त भनिएको छैन । हामीले नियमावली अनुसार शुल्क लिने हो ।’
उनले थपे ‘ नयाँ ऐनमा अभिकर्ता लाइसेन्स तीन वर्षसम्म नविकरण गर्नु पर्ने व्यवस्था रहेको छ । नियमावलीमा वार्षिक शुल्क स्पष्ट भएको हुँदा यसमा कुनै विवाद छैन र यसले कुनै किसिमको अन्योलता पनि कायम गरेको छैन ।’
नयाँ नियमावली नआउदा तीन वर्षे अभिकर्ताको शुल्कमा विवाद, एक वर्षको शुल्कले तीन वर्षको लागि काम गर्छ ?
‘भोलि नियमावलीमा नयाँ शुल्कका दर निर्धारण भयो भने त्यहि अनुसार लिने हो तर अहिलेको शुल्कले ऐन अनुसार तीन वर्षसम्मका लागि काम गर्छ ।’ उनले थपे ।
बीमा अभिकर्ताहरु माझ नविकरण शुल्क र अभिकर्ता शुल्कका विषयमा अन्योलता र भ्रम रहदै आएको छ । अभिकर्ताहरुले पुरानो नियमावली अनुसार लिइएको शुल्कले तीन वर्षका लागि काम गर्छ कि गर्दैन भनेर प्राधिकरणलाई प्रश्न गर्दै आएका छन् । तर प्राधिकरणको बोर्डले नियमावली विना शुल्क निर्धारण गर्न नमिल्ने भन्दै विद्यमान नियमावली अनुसार शुल्क लाग्ने निर्णय गरेको छ । उक्त शुल्कले ऐन अनुसार जारी हुने लाइसेन्स अवधिसम्मका लागि काम गर्ने भन्दै निर्णय गरेको छ ।
