काठमाण्डाै । वैश्विक पूनर्बीमक कम्पनी स्वीस रिइन्स्याेरेन्स अन्तर्गतकाे अनुसन्धान संस्था स्वीस रि इन्स्टिच्यूटले सन् २०३२ सम्ममा भारत विश्वकाे छैठाैं ठूलाे बीमा बजार बन्ने पूर्वानुमान गरेकाे छ । इन्स्टिच्यूटले भारत सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आगामी एक दशकसम्म भारतकाे कूल बीमाशुल्ककाे वार्षिक वृद्धिदर १४ प्रतिशत रहने अनुमानका आधारमा छैठाैं ठूलाे बीमा बजार बन्ने पूर्वानुमान सार्वजनिक गरेकाे हाे । सन् २०२१ मा संकलित कूल बीमाशुल्ककाे आधारमा भारत दशाैं ठूलाे बीमा बजारकाे रूपमा रहेकाे छ ।
भारतमा २०३२ सम्ममा ६.७ प्रतिशतको औसत वार्षिक वास्तविक कूल गार्हस्थ उत्पादन जीडीपी वृद्धि हुने अनुमान गरेकाे छ। भारत विश्वको सबैभन्दा छिटो बढ्दो बीमा बजार मध्ये एक हो । बीमा नियामकले गरिरहेकाे नीतिगत सुधार र बीमा सेवामा सूचना प्रविधिकाे व्यापकताले बीमा बजारकाे आकार विस्तारमा सहयाेग पुर्याउने इन्स्टिच्यूटले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेकाे छ । बीमा प्रवेश सुधार गर्न, पूँजी प्रवाह बढाउन, मूल्याङ्कन सुधार गर्न र साना, विशिष्ट र विशिष्ट बीमा सेवा प्रदायक बीमकको प्रवेशलाई सहज बनाउन विभिन्न नियम ल्याइँदैछ। नियामकले भारतलाई पूनर्बीमा हबको रूपमा विकास गर्न सुधारका लागि जोड दिइरहेको छ। सरकारले बीमा क्षेत्रमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको सीमा ४९ प्रतिशतबाट बढाएर ७४ प्रतिशत पु¥याएको र बीमा नियामकले जोखिममा आधारित पूँजी आवश्यकता लागू गर्ने योजना बनाएको छ । नियामकले विद्यमान नियामक स्यान्डबक्समा संशोधन गर्न पनि सुझाव दिएको छ जसले यस क्षेत्रमा थप नवीनता बढाउन सक्ने अनुमान प्रतिवेदनले गरेकाे छ।
प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएकाे छ,सन् २०२१ देखि विश्व दृष्टिकोणमा उल्लेखनीय परिवर्तन आएको छ। कोभिड-१९ महामारीकाे प्रकाेपबाट गुज्रिसकेपछि, विश्वव्यापी अर्थतन्त्रले निरन्तर आपूर्ति श्रृंखला अवरोध, युक्रेन-रुस यूद्ध, ऊर्जा सङ्कट र उच्च मुद्रास्फीतिलगायत थुप्रै चुनौतीको सामना गरिरहेको छ। निकट भविष्यमा भारतको अर्थतन्त्रमा यसबाट केही असर पर्ने सम्भावना छ र, महामारी-प्रेरित मन्दीबाट २०२१ मा ८.७ प्रतिशत वृद्धि हासिल भएकाेमा अबकाे वास्तविक कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) वृद्धि ७ प्रतिशतमा सुस्त हुनेछ। २०२२ र २०२३ मा ५.४ प्रतिशतसम्म पुग्नेछ। मुद्रास्फीति नजिकिंदै गरेकाे चिन्ताको रूपमा रहनेछ । मुख्य तत्वकहरू उच्च ऊर्जा लागत र वस्तुको मूल्य, रूपैयाँ क्रय क्षमतामा गिरावट र उन्नत अर्थव्यवस्थामा ब्याज दर वृद्धि मुद्रास्फितीकाे मुख्य कारण बन्नेछ।
