काठमाण्डाै । बीमितले नियमितरुपमा नविकरण बीमाशुल्क भुक्तानी नगर्दा व्यतित हुन पुगेकाे बीमालेखकाे पूनर्जागरणमा केही जीवन बीमा कम्पनीले मनलाग्दी ब्याज हर्जाना छुटकाे घाेषणा गरिरहेकाे पाइएकाे छ ।
जीवन बीमालेख निर्देशिका २०७८ काे दफा ११ काे उपदफा ३ मा उपदफा २ बमाेजिम बीमालेख पूनर्जागरणमा बीमितलाई ब्याज छुट घाेषणा गर्दा ‘दुई वर्ष अगाडी’ देखि पूर्ण व्यतित भएका बीमालेखहरुलाई मात्र समावेश गर्न सकिने प्रावधान रहेकाे छ । बीमालेख निर्देशिका विपरित जीवन बीमा कम्पनीले ‘दुई वर्ष अगाडीसम्म’ व्यतित भएका बीमालेखमा ब्याज छुट दिएकाे पाइएपछि नेपाल बीमा प्राधिकरण (साबिक बीमा समिति) ले २०७८ फागुन ११ गते बेग्लै पत्र लेखेर ‘दुई वर्ष अगाडी’ देखि पूर्ण व्यतित भएका बीमालेखहरुलाई मात्र ब्याज छुट याेजनामा समावेश गर्न र ‘दुई वर्ष अगाडीसम्म’ व्यतित भएकालाई छुट उपलब्ध नगराउन निर्देशन दिएकाे थियाे ।
उदाहरणका लागी कुनै जीवन बीमा कम्पनीले २०७९ पाैष १७ गते बीमालेख पूनर्जागरणमा ब्याज छुटकाे घाेषणा गर्दा २०७७ पाैष १७ देखि २०७९ पाैष १६ गतेसम्ममा पूर्ण व्यतित भइसकेका (पहिलाे पटक नविकरण बीमाशुल्क भुक्तानी नगरेकाे मितिबाट छ महिना नाघेकाे) बीमालेखकाे पूनर्जागरणमा मात्र ब्याज छुट दिन सक्छ। तर केही जीवन बीमकले निर्देशिकाकाे प्रावधानलाई आफूखुशी अर्थ्याएर २०७९ पाैष १७ गतेदेखि ब्याज छुटकाे घाेषणा गर्दा २०७७ पाैष १७ अघि नै पूर्णरुपमा व्यतित भइसकेका सबै बीमालेखकाे पूनर्जागरणमा ब्याज छुट दिई रहेका छन् । ती जीवन बीमा कम्पनीले ब्याज छुट याेजनाकाे घाेषणा गर्दा ब्याज छुट प्राप्त गर्न याेग्य बीमालेखहरुकाे पूर्ण व्यतित भएकाे मानिने शुरु र अन्तिम मिति अनिवार्यरुपमा खुलाउनुपर्ने भएपनि नखुलाएरै ब्याज छुटकाे सूचना प्रकाशन गरेर चलखेल गरेका हुन् । यसाे गर्दा दुई वर्ष अगाडीदेखि भन्ने शब्दावलीलाई त्याे दुई वर्षकाे अवधिभन्दा पूर्व पहिले नै व्यतित भएका बीमालेखकाे पूनर्जागरणमा समेत ब्याज छुट हुने अर्थ लाग्दै आएकाे छ ।
बीमालेखकाे पूनर्जागरणमा ब्याज छुटकाे घाेषणाका लागी संचालक समितिबाट निर्णय गरेर तत्कालीन बीमा समितिबाट पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान २०७८ असारदेखि जीवन बीमालेख निर्देशिका २०७८ कार्यान्वयनमा आएसँगै रद्द गरिएकाे छ। निर्देशिका अनुसार ब्याज छुटकाे निर्णयबारे नियामकलाई जानकारी मात्र गराए पुग्छ ।
जीवन बीमालेख लामाे समयसम्म व्यतित अवस्थामा राख्ने र दाबी भुक्तानी लिनुपर्ने समय नजिकिंदै गर्दा पचासदेखि सत प्रतिशतसम्म ब्याज छुटकाे लाभ लिएर पूनर्जागरण गर्ने प्रवृत्तीका कारण बीमा कम्पनी र बाँकी बीमितलाई समेत नाेक्सानी हुने भएकाले प्राधिकरणले दुई वर्ष भन्दा अघि नै व्यतित भएकाे बीमालेखमा ब्याज छुट दिन नपाइने प्रावधान निर्देशिका मार्फत् लागू गरेकाे हाे ।
