काठमाडौं । सहकारी संस्थाबाट ऋण लिएर समयमै चुक्ता नगर्ने तथा सर्वसाधारणबाट संकलित बचत लिएर फरार हुने संचालक तथा कर्मचारीलाई कालाे सूचीमा राख्नकाे लागी सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले प्रकृया अघि बढाएकाे छ ।
राष्ट्रिय समाचार समितिका अनुसार ऋण तिर्न पटकपटक पत्राचार गर्दा पनि अटेर गर्नेलाई कालोसूचीमा राख्ने, राहदानी रोक्का गर्ने, राहदानी जारी नगर्ने, सम्पत्ति रोक्का गर्ने र धितो लिलाम बिक्रीको प्रकृयामा लागिएको समितिको कार्यालयका प्रवक्ता केशवप्रसाद पौडेलले जानकारी दिएका छन् ।
समस्याग्रस्त सहकारीबाट ऋण लिएर विदेश गई बसेकालाई पनि इन्टरपोलको सहयोगमा नेपाल ल्याएर कानूनी कारबाही गर्न सरकारले प्रक्रिया अघि बढाएको पनि उनले जानकारी दिए । सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका १२ सहकारीबाट १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी ऋण लिनेको सङ्ख्या ५० जना रहेको छ । एकै व्यक्तिले १२ वटा सहकारीबाट कूल ८ करोडसम्म ऋण लिएको छ ।
सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०४ बमोजिम नेपाल सरकारबाट समस्याग्रस्त घोषित संस्थाको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायीत्व भुक्तानी गर्न समितिको गठन भएकाे हाे । सरकारले ओरेन्टल को–अपरेटिभ लिमिटेड, सोसाइटल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, लुःनिभा बहुउद्देशीय सहकारी संस्था लिमिटेड, स्टयाण्डर्ड सेभिङ एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेड, प्यासिफिक सेभिङ एण्ड इन्भेष्टमेन्ट को–अपरेटिभ लिमिटेड, प्रभु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, कोहिनुर हिल सेभिङ एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेड, कञ्जुमर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, कुबेर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडलगायत १२ सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ ।
बीमा कम्पनीकाे कर्जा नतिर्ने ऋणीलाई पनि कालाेसूचीमा राख्नुपर्ने माग
जीवन तथा निर्जीवन बीमा कम्पनीकाे व्यवसाय प्रवर्द्धनमा खटिने अभिकर्तालाई प्रदान गरिएकाे कर्जा सुविधावापतकाे कराेडाैं रकम असुल उपर हुन सकेकाे छैन । बीमा कम्पनीका पूर्व कर्मचारीले समेत कर्जावापतकाे रकम चुक्ता गर्न बाँकी रहेकाे छ । सर्वसाधारण बीमितबाट बीमाशुल्कवापत संकलित रकम जीवन बीमा काेषबाट अभिकर्ता र कर्मचारीलाई कर्जा सुविधावापत उपलब्ध गराउँदा पर्याप्त सुरक्षण नलिएकाले बीमा कम्पनीकाे बेरुजु कर्जा असुलउपर हुन सकेकाे छैन । कर्जा नतिर्नेलाई कालाेसूचीमा राख्ने प्रावधान नभएकाले कर्जा लिएर फरार भएका वा सम्पर्कबिहीन भएकाविरुद्ध बीमा कम्पनीले अपेक्षित कारवाही गर्न नसकेकाे अवस्था छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणले अभिकर्तासँगकाे बक्याैता कर्जा असुलउपर गर्न बीमा कम्पनीहरुलाई पटक पटक निर्देशन जारी गरेपनि बीमा कम्पनीले असुली गर्न सकेका छैनन् । केही बीमा कम्पनीले सवारी कर्जावापतकाे रकम असुल उपर गर्नकाे लागी अभिकर्ताकाे सवारी नियन्त्रणमा लिएपनि कर्जाकाे साँवा र ब्याज असुलीका लागी अपर्याप्त हुने गरेकाे वित्तीय विभाग अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारीले बताएका छन् ।
सर्वसाधारणबाट संकलित रकम भएकाले अभिकर्ता वा कर्मचारी कर्जावापत भाखा नाघेकाे कर्जा असुली हुन नसकेकाे अवस्थामा निश्चित कानूनी प्रकृया पुरा गरी कालाेसूचीमा राख्नका लागी नीतिगत तहमा नियामक नेपाल बीमा प्राधिकरणले पहल गर्नुपर्ने बीमा कम्पनीका उच्च अधिकारीहरूकाे प्रतिकृया छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाकाे भाखा नाघेकाे कर्जाका ऋणीलाई कर्जा सूचना केन्द्रमार्फत् कालाेसूचीमा राख्न सकिने नीतिगत व्यवस्था गरेकाे छ ।
