काठमाडौं । बीमा क्षेत्रका संस्थापक शेयरधनीहरुले कम्पनीलाई सधै आफ्नै इसारामा चलाउन खोज्दा सर्वसाधारण शेयरधनीहरुले भुमिका पाउने गरेका छैनन् । बहुमत शेयर संस्थापकको हुने भएकाले उनिहरुले नै चाहेका सञ्चालक सर्वसाधारणको तर्फबाट सञ्चालक हुनु पर्ने अवस्था छ ।
बैंकिङ लगायत अन्य सूचिकृत कम्पनीहरुको सर्वसाधारण शेयरधनीको प्रतिनिधित्वका लागि निर्वाचन हुने गरेको छ । तर बीमा कम्पनीहरुले सर्वसाधारण शेयरधनीको तर्फबाट सञ्चालन हुन चाहनेले निर्वाचनमा भाग समेत लिन पाउदैनन् । संस्थापकले नै चाहेको व्यक्तिलाई सजिलै सञ्चालक बनाउन सकिने भए पछि उनिहरुले सर्वसाधारणको प्रतिनिधित्वको नाममा आफ्नै समुहका व्यक्तिलाई प्रतिनिधि बनाउने गरेका छन् ।
यसरी घुमाउरो हिसावले सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई निषेध गर्दा गर्दै पनि ६ बीमा कम्पनीहरुले नियम विपरित सर्वसाधारणको स्थानमा पनि संस्थापक शेयरधनीलाई नै स्थान दिइरहेका छन् । बीमा कम्पनीहरुले पछिल्ला दिनमा संस्थापक शेयरलाई सर्वसाधारण शेयरमा परिणत गरिरहेका छन् । यसो गर्दा सर्वसाधारण समुह तर्फको सञ्चालक संख्या स्वत बढ्छ । तर बीमा कम्पनीहरुले अटेर गर्दै संस्थापकलाई सर्वसाधारणमा परिणत गर्न सकिरहेका छैनन् ।
हाल लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन नेपाल, गुराँस लाइफ, सूर्या लाइफ, एशियन लाइफ, प्राइम लाइफ र नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीमा संस्थापक र सर्वसाधारण शेयरधनीको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सञ्चालकको अनुपात मिलेको छैन ।
सञ्चालक समितिमा पाँच वा सात सदस्य रहने व्यवस्था छ । जस मध्ये एक जना स्वतन्त्र सञ्चालक रहन्छन् । बाँकी रहेको ४/६ सञ्चालक मध्ये संस्थापक र सर्वसाधारण शेयधनीको अनुपातका आधारमा तलमाथि हुन्छ । जसमा एउटा सञ्चालकले १६-२५ प्रतिशत प्रतिनिधित्व गर्न सक्छ । यदि सर्वसाधारण समुहको ३० प्रतिशत मात्रै हिस्सा रहेको छ भने दुई जनासञ्चालक सर्वसाधारण समुहबाट हुन्छन् र बाँकी चार जना संस्थापक समुहको तर्फबाट हुन्छ । यदि ४९ प्रतिशत सर्वसाधारण समुहको छ भने यस समुहको सञ्चालकको संख्या तीन जना हुन्छ ।
अहिले बीमा कम्पनीमा देखिएको समस्या यहि हो । दोस्रो बजारबाट लाभ लिन बीमा कम्पनीहरुले संस्थापक समुहको केहि शेयर सर्वसाधारण समुहमा परिणत गरे तर सञ्चालकको हिस्सामा भने परिवर्तन गरेनन् । यो आफैमा गैरकानुनी हो । यदि सूचिकृत कम्पनी छ भने धितोपत्र बोर्ड र बीमा समिति दुबैको क्षेत्राधिकार भित्र पर्छ । त्यसैले बीमा समितिका साथै धितोपत्र बोर्ड दुबैले कम्पनीलाई आवस्यक निर्देशन दिन र कारबाही गर्न सक्छन् ।
बीमा समिति र नेपाल धितोपत्र बोर्डले नेपाल लाइफलाई शेयर संरचना अनुसार शेयरधनीको हिस्सा पनि मिलाउन निर्देशन दिने तयारी गरेको छ । कतिपय कम्पनीले साधारणसभाबाट शेयर संरचना परिवर्तनलाई पारित गरे पनि सञ्चालकमा हुने प्रनिधित्वलाई पनि हेरिरहेका छैनन् । बीमा समिति र धितोपत्र बोर्डले शेयर संरचना सँगै प्रनिधित्व गर्ने सञ्चालकको निर्वाचनको विषयलाई पनि सँगै लजाने गरी कानुन बनाउनु पर्ने देखिन्छ । नियामक आखा चिम्लेर बस्दा प्रचलित कानुनको पालना हुन सकिरहेको छैन ।
