काठमाडौं । बीमा ऐन २०४९ लाई प्रतिस्थापन गर्न ३० वर्ष लाग्यो । असोज २३ गते राष्ट्रपतिले ‘बीमा ऐन २०७९’ प्रमाणीकरण गरे सँगै ३१ औ दिन अर्थात कार्तिक २२ गतेदेखि नयाँ ‘बीमा ऐन २०७९’ लागु हुनेछ । हरेक कुराको निश्चित आयु हुन्छ । त्यस्तै ऐन, नियम, कानुन पनि निश्चित समय पछि प्रभावहिन हुन पुग्दछ ।
बीमा ऐन २०४९ लाई पनि प्रतिस्थापन गर्न २०५८ देखि प्रयास भयो । हाल कार्यान्वयनकै क्रममा रहेको बीमा ऐन २०४९ को पनि छुट्टै कहानी छ । नेपालको पहिलो बीमा ऐन २०४९ एकजना क्यानेडिएनले बनाइदिएका थिए । तत्कालिन अर्थमन्त्री देवेन्द्रराज पाण्डेको पहलमा बीमा ऐन तयार भएको थियो ।
पाण्डे २०३६ सालमा अर्थसचिव हुँदा बीमा समिति वागदरवार स्थिति अर्थमन्त्रालयको एउटा सानो कोठामा मन्त्रालय अन्तर्गतकै इन्स्योरेन्स कमिटीका रुपमा थियो । उनले २०३७ सालमा अर्थसचिवबाट राजिनामा दिए । उनि अर्थसचिवबाट बाहिरिएको करिव १०/११ वर्ष पछि सोहि ठाउँमा अर्थमन्त्रीको रुपमा आउदा पनि इन्स्योरेन्स कमिटीको हाल उहि र उस्तै थियो ।
यस्तो हालत देखेपछि उनलाई बीमा समिति बीमा क्षेत्रको नियमनकारी निकाय भएको हुँदा यसलाई मन्त्रालय अन्तर्गत राख्न हुँदैन भन्ने लाग्यो । पाण्डेले आफ्नै पहलमा क्यानेडियन विज्ञलाई झिकाएर बीमा ऐनको मस्यौदा बनाउन लगाए । यसरी मन्त्रालय अन्तर्गतको इन्स्योरेन्स कमिटीलाई स्वायत्त बनाएर नियामक बीमा समिति बनाउनुमा देवेन्द्रराज पाण्डेको ठुलो भुमिका रहेको पाइन्छ ।
ऐनले बीमा समिति बनाए पछि मन्त्रालयबाट प्रदशर्नी मार्गमा रहेको ब्लड बैंक रहेको भवनको दोस्रो तल्लामा सर्यो । त्यस पछि बीमा समिति २०५८ सालमा चावहिलमा सर्यो । बीमा समिति चावहिलमा सर्ने वित्तीकै बीमा ऐन अपुरो भयो भन्ने आवाज उठ्यो । २०५८ भदौमा बीमा ऐन दोस्रो पटक संसोधन भयो ।
नेपालमा लोकतन्त्रको स्थापना पछि अहिलेको बीमा ऐनले चल्दैन भन्दै धेरै पटक संशोधन गर्नु भन्दा नयाँ बनाउनु पर्यो भन्ने कुरा उठ्यो । तत्कालिन समयमा कानुन शाखाका प्रमुख शेखर अर्याल सहितको समुहले ऐनमा धेरै काम गरे । उनिहरुले काम त गरे तर तत्कालिन अवस्थामा बीमा समितिको हैसियत यति सानो थियो कि समितिले भनेर केहि पनि सुनुवाइ हुदैन थियो । यसले गर्दा पुनः ऐन बनाउने काम सुस्त गतिमै अगाडी बढ्यो ।
अर्यालको समुहले २०६३ सालमा सुरु गरेको मस्यौदा लेखनले २०६९ मा गएर बल्ल एउटा आकार बनायो । समितिले उक्त मस्यौदा मन्त्रालयमा पठायो तर मन्त्रालयले सहजै स्वीकार गरेर अगाडी बढाउन चाहेन । एउटा उपसमिति गठन गरेर केहि समय छलफल पनि गर्यो । अन्ततः मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमै विधेयकलाई प्रस्तुत नगरी तुहाइदियो ।
यसरी मन्त्रालयमा विधेयक तुहिएपछि समितिलाई नयाँ सिराबाट लेखन सुरु गर्नु पर्छ भन्ने लाग्यो । तत्कालिन बीमा समितिका अध्यक्ष फत्त बहादुर केसीले यो काम सुशिल देव सुवेदीलाई सुम्पिए । उनलाई यो जिम्मेवारी दिनुको एक मात्रै कारण थियो उनले तयार गरी जारी भएको सुशाशन निर्देशिका, वीमाको विषयवस्तुमा उनको दख्खल, उनको भाषाशैली र टाइपिङ । यिनै कारण केसीले अवदेखि यो काम तिमि गर भन्दै सुवेदीलाई सुम्पिए ।
सुवेदीलाई त्यो दिन आज पनि कण्ठै छ ‘मन्त्रालयले पहिला पठाएको ऐन पुरै खारेज गरिदिएपछि फत्त सरले मलाई २०७० माघ १६ गते तिम्रो टाइपिङ र भाषाशैली राम्रो छ तिमिले कलेजमा वीमा नै अध्यापन गर्ने हुनाले तिमिलाई त्यसको ज्ञान पनि छ, काम अगाडी बढाउ भने पछि मैले यो जिम्मेवारी पाएको थिए ।’
बीमा समितिका सामान्य निर्देशिका मात्रै तयार पारेका सुवेदीला कानुन बनाउने प्राविधिक ज्ञान थिएन । अध्यक्ष फत्त बहादुर केसीले सुवेदीलाई बाटो देखाइदिए ‘तिमिलाई माधव पौडेल सरले सहयोग गर्नु हुन्छ, उहाँ सँग भेट्नु ।’
माधव पौडेल कानुन मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व गर्दै बीमा समितिको तत्कालिन सञ्चालक समिति सदश्य थिए । उनि खिलराज रेग्मी सरकारमा सञ्चारमन्त्री समेत बने । पछि कानुन आयोगको अध्यक्ष भए ।
ऐनका लागि आवस्यक सन्दर्भसामग्री सुवेदीले जुटाए । सुवेदी हरेक दिन माधव पौडेलकोमा पुग्थे । कार्यालय समयमा पौडेललाई भेट्न सम्भव थिएन । त्यतिवेला बीमा समिति चावहिलमा थियो । पौडेलको घर सिनामंगलमा । सुवेदी चावहिलमा ५/६ बजेसम्म काम गर्थे । त्यस पछि सिधै पौडेल निवास सिनामंगल पुग्थे । बेलुका २/३ घण्टा पौडेल सँग बसेर ८/९ बजे आफ्नो निवास थानकोट पुग्थे ।
पौडेलले दिएका हरेक टेक्निकलाई सुवेदीले तत्काल पछ्याइहाल्थे । पौडेलले उनलाई ऐन नियम कसरी ड्राफ्टिङ गर्ने भनेर सिकाए । यहि सिकाइले गर्दा बीमा समितिले जारी गरेका अधिकाम्श निर्देशिका सुवेदीले ड्राफ्टिङ गर्छन् ।
यसरी बीमाको प्राविधिक पाटोलाई सुवेदीले हेरे भने कानुनको प्राविधिक पाटोलाई पौडेलले हेरिदिए । दुई जनाको सहकार्यमा एक चरणको काम सकियो । तर माधव पौडैल कानुनका मात्रै ज्ञाता थिए । उनमा ‘कमर्सियल ल’को प्राविधिक विज्ञता थिएन । कमर्सियल ल, लिक्वीडेसनका कुरा बाहेक प्रशासनिक पाटोमा माधव पौडेलले ठुलो मद्दत गरे ।
सुवेदीले लिक्वीडेसन, बैंकरप्सी, दामासायीका कुराहरु केवल अन्य कानुनबाट रिफरेन्सका रुपमा मात्रै लिएका थिए । यदि कहि गएर कुरा मिलेन भने के गर्ने भन्ने भयो । त्यस पछि बीमा समितिले पायोनियर ल फर्फका भरत राज उप्रेतीलाई कन्सल्टेन्टको रुपमा नियुक्त गर्यो ।
त्यस पछि सुवेदीको नित्य कर्म पायोनियर ल फर्मका उप्रेतिलाई भेट्ने रह्यो । उप्रेतिले जे भन्थे भोलिपल्टै सुवेदीले पुरा गरेर लगिसक्थे । यसले गर्दा उनले सुवेदीलाई धेरै मायाका साथ सहयोग गरे । लिक्वीडेसन, बैंकरप्सी, दामासायीका कुराहरुमा उनले धेरै मिलाइदिए । सुवेदीले महिनौ उनि सँग काम गरे । उनले ऐन निर्माणको चरणमा दर्जनौ बरिष्ठ कानुन व्यवसायीहरुलाई भेटे ।
कानुनका विज्ञलाई भेटेर मात्रै भएन । बीमाको प्राविधिक पाटोलाई हेर्ने जिम्मेवारी सुवेदीकै थियो । कानुनी व्यवस्थाहरु बीमाको सिद्धान्त भन्दा बाहिर जानु भएन । यस क्रममा उनले आइएआइएस (IAIS) का २७ वटै सिद्धान्तलाई पुरै नेपालीमा अनुवाद गरे । बीमा समितिले उनको अनुवादलाई पुस्तकको रुपमा प्रकाशन गर्ने योजना बनाएको थियो तर सफल भएन । यसरी बीमा सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन, अभ्यासलाई अध्ययन गरे । यसबाट उनले धेरै कुरा थाहा पाए ।
यसै अवधिमा समितिले सुवेदीकै अग्रसरतामा संस्थागत सुशासनलाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुरुप बनाउन सफल भइसकेको थियो । समितिको नियामकीय क्षेत्राधिकार भित्र रहेर नियमित रुपमा बनाएका निर्देशिकाहरुलाई मस्यौदामा राख्न सजिलो भएको सुवेदी बताउछन् । यसले गर्दा बीमा ऐन २०७९ मा विध्यमान निर्देशिकाकै धेरै व्यवस्था अटाएका छन् ।
बीमा समितिले संस्थागत सुशासन निर्देशिका २०६९ जारी गर्दा नै बीमा समितिको हाइट बढिसकेको थियो । यस निर्देशिकाले दक्षिण एशियामै पहिलो पटक कर्पोरेट क्षेत्रमा प्रमुख कार्यकारी र सञ्चालक एउटै हुन नपाउने व्यवस्था गरेको सुवेदीको दाबी छ । उनले भने ‘हामीले यो व्यवस्था गरे पछि बल्ल नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि लागु गरेको हो ।’
सुवेदीलाई दण्ड सजायको पार्टमा भने अहिलेका कानून सचिव उदय सापकोटा लगायत तत्कालीन सचिवहरु राजीव गौतम, टेक ढुगाना, उपसचिव विष्णु रेम्मी लगायतले सहयोग गरे । यस पछि बल्ल ऐनको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भएर छलफल गर्ने तहमा पुग्यो ।
सुवेदीले बीमा समितिको नाम बीमा प्राधिकरण राख्ने व्यवस्था उल्लेख गरेकोमा बीमा समितिकै उच्च अधिकारीदेखि सबैले असहमति जनाए । सबैभन्दा पहिला बीमा समितिकै बोर्डले प्राधिकरण राख्ने विषयमा सहमति जनाएन । समितिको बोर्डमै धेरै पटक यो त्यो भन्दै धेरै अन्य कुरामा समेत असहमति जनाउदै सच्याउन लगाइयो । यसरी छाट्दा छाट्दै कतिपय व्यवस्था अर्थको अनर्थ लाग्नेसम्म भएको सुवेदीको अनुभव छ ।
ऐन समितिबाट पास भएर मन्त्रालय पुग्यो । मन्त्रालय पुगे पछि फेरि बीमा क्षेत्रका स्वार्थ समुहको प्रभावमा धेरै वटा बुँदामा चलखेल भयो । स्वार्थ समुहको लविङका कारण कुरा मिल्नै गाह्रो भयो । यसले गर्दा जुन मर्मका साथ ऐन ल्याउन खोजिएको हो ति सबै मर्ने अवस्था आए पछि मस्यौदाकार सुवेदीले बठ्याइ गरे “जुन कुरा जुन व्यक्ति सँग छलफल गर्न जादा काटिन्छ भन्ने भए पछि पहिला नै त्यो व्यवस्था हटाइदिएर प्रस्तुत गर्ने ।” यसरी थपेको मस्यौदालाई उक्त व्यक्ति भएको वेलामा हटाइदिन्थे र अरुलाई देखाउदा थपिदिन्थे । उनले ट्याक्टफुल्ली यस्ता धेरै व्यवस्था स्वार्थ समुहलाई छल्दै छल्दै राख्न सफल भए ।
सुवेदीले यतिसम्म टेक्निक लगाएका थिए जुन बुँदामा जुन सचिव तथा सहसचिवले फरक मत राख्दै विरोध व्यक्त गर्थे उनकोमा पुग्दा त्यो व्यवस्था नै हटाएर बाँकी कुरा प्रस्तुत गरिदिन्थे । निश्चित समय पछि उक्त सचिव तथा सहसचिव नै सरुवा भएर जाने भएकाले एउटा स्वार्थ समुहको प्रयास नै तुहिन्थ्यो ।
बीमा प्राधिकरण राख्ने विषयमा समितिबाट बल्ल तल्ल मनाउन सकिए पनि अर्थमन्त्रालयबाट सबैभन्दा धेरै विरोध भयो । तत्कालिन एकजना राजस्व सचिवले यो विद्युत प्राधिकरण जस्तो होइन भन्दै यसलाई छाडिदिन सुवेदीलाई आग्रहै गरे । उनले हुँदै हुँदैन भन्दै अडान लिए ।
एउटा टिमले हुँदैन भनेर हटाएको कुरा अर्को टिम आउदा उनि त्यहि कुरा थपेर लैजान्थे । अर्को आउने सचिव सहसचिवले पहिला नै सहमति भएको कुरामा किन टाउको दुखाउनु भन्दै वास्था गर्दैन थिए । यसरी उनले राख्नु पर्ने व्यवस्थालाई छल्दै छल्दै राखेर लगे ।
अर्थमन्त्रालयमा अन्तिम पटक छलफल हुने समयमा अर्थसचिवमा शिशिर ढुङ्गाना आए । उनले ढुङ्गानालाई व्यक्तिगत रुपमा धेरै पटक भेटेर प्राधिकरणका विषयमा मनाए । अन्नतः उनि कन्भिन्स भए । यसरी सुवेदीको ‘प्राधिकरण’ नाम राख्ने मिसन पुरा भयो ।
प्राधिकरण किन राखियो
नियामकको पनि एउटा जीवन चक्र हुन्छ । हरेक संस्थाहरुको आयु हुन्छ । जुन जन्मिन्छ बुढो हुन्छ अनि मर्छ । नियामक निकायहरु पनि सुरुमा समितिहरुबाटै सुरु हुन्छन् । विदेशतिर कन्ट्रोलर भनेर सुरु हुन्छ । कन्ट्रोलरबाट बोर्ड हुन्छ । त्यस पछि अथोरिटी हुन्छ । अङ्ग्रेजीमा “Nepal Insurance Authority” भनिन्छ । समिति भन्दा अथोरिटी हाइ साउण्डिङ हुन्छ । त्यसैले अथोरिटी कमिसन भन्यो भने फुल फ्लेजको रेगुलेटर भन्ने बुझिन्छ ।
अमेरिकन प्रणाली अपनाउनेले कमिसन लेख्छन् । ब्रिटिस प्रणाली अपनाउनेले अथोरिटी लेख्छन् । अथोरिटी भनेको सबैभन्दा पिकमा हुन्छ । यो भन्दा पनि ठुलो बनाउन मन लाग्यो भने सरकारले मन्त्रालय बनाउन सक्छ । यो भन्दा बढी केहि बन्दैन । हाम्रोमा मन्त्रालय बन्ने कुरा भएन । यदि भोलिका दिनमा बीमा बजार खुम्चिदै गयो भने पुनः समिति बोर्ड हुँदै खारेज हुन्छ । अथवा मर्ज हुन्छ ।
बीमा समिति भन्दा सामान्य समिति भन्ने सुनिने भएकाले यसको स्तरिकरण पनि कमजोर लाग्छ । अथोरिटी भन्दा हेर्ने दृष्टिकोणमै फरक पर्ने सुवेदीको तर्क छ । बोर्ड भन्यो भने विदेशीहरुले अथोरिटी जति बलियो मान्दैनन् । नियामक भनिए पनि स्वायत्त नभएको बोर्डको रुपमा बुझिन्छ ।
प्रशासनिक कठिनाइ
मस्यौदाकार सुवेदीले ऐन बनाउदा प्रशासनिक कठिनाइ कत्तीको छ भन्ने कुरालाई नजिकबाट अनुभव गरे । उनले भने ‘चिज राम्रो भएर मात्रै हुँदो रहेनछ सम्बन्धित व्यक्तिहरुलाई बुझाएर मनाउन पनि सक्नु पर्दो रहेछ ।’ स्वार्थ समुहले प्रशासनिक क्षेत्रलाई अत्याधिक दुरुपयोग गर्ने हुँदा यसबाट बच्न नसक्दा संस्थाकै बदनाम हुने गरेको सुवेदीको अनुभव छ ।
सुवेदीले पहिलो पटक तयार पारेको मस्यौदा मन्त्रालयले क्याविनेटमै पेश गरेन । बीमा समितिलाई भने क्याविनेटबाट छलफल नपुगेको भन्दै फिर्ता पठाइदियो । त्यस वेलामा पनि सुवेदीले सोहि व्यवस्थालाई रि-अर्डर गरेर पुनः पेश गरिदिए । त्यतिवेला विधेयक फर्ता आउदा भने केहि फाइदा भयो किनभने केहि प्राविधिक विषय पुनः थप गरिए ।
ऐन फर्किएर आए पछि सुवेदीले एक वर्ष मिहिनेत गर्नु पर्यो । ऐनलाई कसरी राम्रो बनाउने भनेर सुवेदीले विभिन्न व्यक्तिहरुलाई भेट्ने र सयौ सामग्रीको अध्ययन गर्ने मौका पाए ।
मन्त्री र बीमा समितिका अध्यक्षको सम्बन्ध
तत्कालीन अर्थमन्त्री र बीमा समितिका अध्यक्षको सम्बन्धले ऐनमा सबैभन्दा धेरै बाधा उत्पन्न गर्यो । बीमा विधेयक २०७५ संसदमा पेश गर्ने वेलामा तत्कालिन अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईको कार्यकाल स्वत हट्ने व्यवस्थाले गर्दा विवादित बन्यो । तत्कालिन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा र चापागाईको व्यक्तिगत सम्बन्ध नराम्रो हुँदा यसको असर ऐनमा देखियो ।
खतिवडाले प्रतिनिधिसभामा विधेयक पेश गर्दा वर्तमान अध्यक्षको कार्यकाल स्वत नरहने भन्दै पेश गरे । त्यस पछि चापागाईले सभामुखदेखि लिएर प्रचण्ड समेतलाई गुहारे । जसले गर्दा लामो समय ऐन संसदमै अड्क्यो।
बीमा समितिले नेपाल राष्ट्र बैंकको जस्तै केही नियमनकारी व्यवस्था उल्लेख गरेको थियो तर खतिवडाले चापागाई सँगको नराम्रो सम्बन्धका कारण त्यस्ता व्यवस्थालाई हटाइदिए । यहि प्रकरणका कारण ऐन दुई वर्ष अगाडी बढ्न सकेन । खतिवडा अर्थमन्त्रीबाट हटे पछि बल्ल ऐन अगाडी बढ्यो र पुनः छलफल सुरु भयो । अर्थमन्त्रीमा विष्णु प्रसाद पौडेल आए सँगै उनले बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष स्वत हट्ने व्यवस्थालाई नै हटाइदिए । त्यस पछि सरकारले पनि सौहार्द रुपमा काम अगाडी बढायो ।
विधेयक अगाडी बढ्यो तर स्वास्थ्य बीमाको विषयले काम फेरि अड्कियो । ऐनमा स्पष्ट सँग बीमा क्षेत्रलाई नियमन गर्ने एउटा मात्रै संस्था हुन्छ भनियो । स्वास्थ्य बीमा राजनीतिक विषय भएकाले कुनै पनि मन्त्रीले स्वास्थ्य बीमालाई यस ऐन अन्तर्गत ल्याउन तयार भएनन् । ऐनमा स्वास्थ्य बीमा बोर्ड खारेज गर्ने, स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई कम्पनी बनाउने र त्यो कम्पनी बीमा प्राधिकरणको मातहतमा रहने भन्ने प्रस्ताव थियो ।
यसरी अर्थसमितिले लामो समय लगाएर गृहकार्य गर्यो । अर्थसमितिबाट संसदमा पेश गरिए पनि ऐन अगाडी बढाउने विषयमा भने अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवालले आफ्नो पहुँचलाई राम्रो प्रयोग गर्नु पर्यो । अध्यक्ष सिलवाल, कार्यकारी निर्देशक पौडेल र सुवेदी प्रतिनिधिसभा सदश्य, राष्ट्रिय सभाका सभामुख, सदश्यदेखि लिएर मन्त्रीहरुलाई पटक पटक भेटेर नघचघचाएको भए अहिले ऐन आउने अवस्था थिएन । सिलवालको हक्की स्वभावका कारणले गर्दा उनलाई प्रशासन तथा राजनीतिक बृत्तले पनि साथ दिए । अर्को तर्फ लामो समय प्रशासनिक क्षेत्रमा विताएका कारण उनलाई राजनीतिक बृत्तबाट कसरी काम लिने भन्ने राम्रो ज्ञान थियो । उनको यहि अनुभवले दुई सदनबाट ऐनलाई पारित गराउन सबैभन्दा महत्वपुर्ण भुमिका रह्यो ।
अन्तिम समयमा ऐन नआउने अवस्था आए पछि सुवेदीलाई कयौ दिन निन्द्रा समेत लागेन । उनि रातको १०/११ बजेसम्म पनि आफुले चिनेका साथिहरु मार्फत मन्त्री संसद र सचिवलाई फोन गरेर बस्थे । केही समूहहरू अन्तिम समयसम्म पनि ऐन तुहाउन भनेर लागे । तर समितिका अध्यक्ष र सुवेदी भने उनिहरुले जहाँ जहाँ गएर प्रभावित पार्न खोज्छन् त्याँही त्याँही गएर डिफेन्स गर्न सफल भए । राष्ट्रिय सभाले पनि अन्तिम समयमा केहि बुँदाहरु थप गरेर प्रतिनिधिसभामा पठायो । जसमा यो ऐन प्रमाणिकरण भएको ३१ औ दिनदेखि लागु हुनेछ भनेर थप्यो ।
राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणिकरण नगरेकै घानमा बीमा विधेयक पर्यो । प्रतिनिधिसभाले राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको १० दिन हुँदा पनि प्रमाणिकरण भएन । त्यस पछि सुवेदीले आसै मारे । उनले राष्ट्रपति कार्यालयमा धेरै पटक फोन घुमाए । तर प्रमाणिकरण भएको सूचना आएन । त्यस पछि दशै विदा भयो । दशै विदा सकिदा १५ दिन व्यतित हुन्थ्यो ।
तर राष्ट्रपतिले दशै विदा सकिएको भोलिपल्टै प्रमाणिकरण गरिन्छ । प्रमाणिकरण भएको दिने सबैभन्दा खुसी कोहि थियो भने त्यो हो सुशिलदेव सुवेदी । अझ उनि भन्दा उनको श्रीमती । श्रीमानले बीमा ऐन भनेर हिडेको ९/१० वर्ष भइसकेको थियो ।
सुवेदीका अनुसार ऐन पुर्ण रुपमा कार्यानवयन हुन एक डेड वर्ष लाग्नेछ । कार्यान्वयन ३१ औ दिनमा भए पनि ऐनको मर्म अनुसारको कार्यान्वयन हुन भने केहि समय लाग्नेछ । यस अवधिमा बीमा समितिको नाम परिवर्तन भएर प्राधिकरण हुनेछ । प्राधिकरणको संसचना तयार पार्नु पर्नेछ । ऐनलाई कार्यान्वयन गर्न नियमावली बनाउनु पर्नेछ । जुन मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएर आउनु पर्छ । यसमा अझै केहि समय लाग्ने निश्चित छ । नियमावली पछि ऐन कार्यान्वयन गराउन निर्देशिका, कार्यविधि वनाउनु पर्नेछ । यसका लागि पनि केहि समय लाग्नेछ ।
शाखा अधिकृतमा नाम निकालेर पनि बीमा समिति रोजेका सुवेदीलाई अहिले आएर भने बीमा समितिमा जागिर गरेकोमा पछुतो छैन । उनलाई ऐनमा काम गर्ने इन्ट्री प्रा. फत्त बहादुर केसीले दिए त्यसैले उनि यो सफलताको पहिलो श्रेय उनैलाई दिन्छन् । यदि केसीले उनि बाहेक अरु कसैलाई यो जिम्मेवारी दिएको भए यो ऐनको भविष्य के हुन्थ्यो, भन्न गार्हो छ ।
सुवेदी भने यस ऐनको सफलताको मुख्य श्रेय वर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवाल, पूर्व अध्यक्षहरू फत्त बहादुर केसि र चिरन्जीवि चापागाई, प्रतिनिधि सभा अर्थ समितिका सभापति कृष्ण दाहाल, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमल्सिना, कार्यकारी निर्देशक श्रीमान कार्की र वर्तमान कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेललाई दिन चाहन्छन् । उनिहरूको सार्थक पहल नभएको भए यो ऐतिहासिक उपलब्धि आजको दिनमा सम्भव हुने थिएन ।
