काठमाडौं । बीमा ऐन २०७९ ले बीमा कम्पनीहरुले दिर्दै आएको नियमन शुल्क घटाइदिएको छ । बीमा ऐन २०७९ को दफा १०० जीवन बीमा, निर्जीवन बीमा र पुनर्बीमाको नियमन शुल्क तोकिएको छ भने दफा ७८ मा लघु बीमाको नियमन शुल्क तोकिएको छ ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार जीवन बीमा, निर्जीवन बीमा र पुनर्बीमा कम्पनीहरुले कुल बीमा शुल्कको ०.७५ प्रतिशत नियमन शुल्क भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै दफा ७८ मा लघु बीमालाई ०.५० प्रतिशत तोकिएको छ । लघु बीमा बाहेकका अन्य कम्पनीको हकमा प्राधिकरणले बीमकलाई नियमनकारी सेवा उपलब्ध गराए बापत त्यस्तो नियमनकारी सेवा प्राप्त गर्ने प्रत्येक बीमकले आफुले गरेको कुल बीमा शुल्कको शुन्य दशमलब सात पाँच प्रतिशतका दरले हुन आउने रकम प्रत्येक वर्ष नियमन शुल्क वापत प्राधिकरणमा बुझाउनु पर्नेछ ।
त्यस्तै लघु बीमाको हकमा लघुबीमाको नियमनकारी सेवा प्राप्त गर्न प्रत्येक बीमकले आफुले वार्षिक रुपमा आर्जन गरेको कुल बीमाशुल्कको शुन्य दशमलव पाँच प्रतिशतका दरले हुन आउने रकम नियमन शुल्क वापत प्राधिरणमा बुझाउनु पर्नेछ ।
यस भन्दा अगाडी बीमा कम्पनीहरुले कुल बीमा शुल्क आर्जनको एक प्रतिशत रकम बीमा समितिमा नियमन शुल्कको रुपमा बुझाउदै आएका थिए । अहिलेको यो व्यवस्थाले बीमा कम्पनीहरुले तिर्ने शुल्कमा धेरै कमि आउनेछ ।
बीमा मध्यस्थकर्ता वा अन्य बीमा सेवा प्रदायकले नियमनकारी सेवा उपलब्ध गराए बापत प्राधिकरणलाई तोकिए बमोजिम नियमन शुल्क बुझाउनु पर्नेछ ।
बीमा प्राधिकरणले यसरी संकलन गरेको नियमन शुल्कको ५० प्रतिशत रकम बीमा विकास कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ । यस्तो कोषले बीमाको पहुँच आर्थिक रुपले विपन्न वर्गका नागरिकसम्म पुर्याई बीमाको माध्यमबाट नागरिकको हित संरक्षण गर्नेछ ।
यो कोषमा नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम जम्मा गरिनेछ । अत्यस्तै अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकमलाई पनि यहि कोषमा जम्मा गरिने ऐनमा उल्लेख छ । यस्तो कोषको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ भनिएको छ ।
