काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा विवादमा तानिए सँगै लघु बीमाको लाइसेन्स खुला गर्ने सम्पुर्ण प्रकृया रोकिएको छ । बीमा समितिले अर्थमन्त्रालय सँगको समन्वयमा लघुबीमाको लाइसेन्सका लागि सूचना नै तयार पारिसकेको थियो ।
तर शर्माले बजेटको अघिल्लो रात केहि व्यवसायीलाई मन्त्रालय भित्रै छिराएर करका दरहरुमा फेरबदल गरेको विषय बाहिरिए सँगै अहिले चौतर्फी रुपमा उनको विरोध भइरहेको छ । उनकै विषयलाई लिएर हिजो मन्त्रिपरिषदको आकस्मिक बैठक नै बस्यो ।
बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवालले अर्थमन्त्री शर्मा सँग आन्तरिक रुपमा लघु बीमा कम्पनीको लाइसेन्स खुला गर्ने विषयमा लगभग सम्पुर्ण कुराहरुमा सहमति गरिसकेका थिए । सोहि अनुसार अर्थमन्त्री शर्माले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट वक्तव्यमा समेत लघु बीमा कम्पनीको स्थापना गरिने विषय समावेश गरेका थिए ।
समितिले धेरै लामो समयदेखि लघु बीमा कम्पनीको विषयमा तयारी गर्दै आइरहेको छ । अहिले भइरहेका बीमा कम्पनीहरु मार्फत निम्न वर्गका, थोरै प्रिमियमका बीमा गर्न सम्भव नभएको समितिको अध्ययनले देखाएको छ । समितिले प्रादेशिक स्तरमा एक एक वटा जीवन र निर्जीवन लघु बीमा व्यवसाय गर्ने बीमा कम्पनीको स्थापना गर्ने तयारी गरेको थियो ।
सरकारले यहि लघु बीमा कम्पनीहरुलाई टिकाउने उद्देश्यले नै कृषि तथा पशुपन्छी बीमामा दिदै आएको सहुलियतलाई निरन्तरता दियो । व्यवसायिक सुनिश्चितता सहित लघु बीमा खोल्ने अर्थमन्त्री शर्मा र बीमा समितिको योजना अहिलेलाई असफल हुने देखिएको छ ।
बीमा समितिले अर्थमन्त्रीको पद सुनिश्चित नहुन्जले अव कुनै पनि प्रकृयाँ अगाडी नबढाउने भन्दै सम्पुर्ण प्रकृयाँ रोकेर राखेको छ । बीमा समितिले यस अवधिमा सम्पुर्ण प्रादेशिक सरकार सँग लघु बीमाको विषयमा जानकारी समेत गराइसकेको छ । प्रादेशिक सरकार सँगको समन्वयमा कम्पनीहरुको व्यवसायिक सुनिश्चितता गर्ने समितिको रणनीति थियो । यदि प्रादेशिक सरकारले पनि बीमाका कार्यक्रमहरु ल्यायो भने यस्ता लघु बीमाको व्यवसाय लगभग सुनिश्चित जस्तै थियो ।
समितिले लघु बीमाको विषयमा काम कारबाही अगाडी बढाएको लगभग एक वर्ष भन्दा लामो समय भइसक्यो । बीमा समितिका नियुक्ति लगत्तै लघु बीमा कम्पनी प्रति सकारात्मक देखिएका सिलवालले यसको सम्भाव्यता अध्ययन समेत गराएका थिए ।
गत चैत १० गते बीमा कम्पनीको चुक्ता पूँजी बृद्धि गर्नुको एउटा कारण लघु बीमाको लाइसेन्स पनि एक हो । यदि अहिले भइरहेका कम्पनीहरुको पूँजी अत्याधिक बढाइदिने हो भने कम्पनीको संख्या पनि घट्ने र उनिहरुको आकार पनि ठुलो हुने भएकाले लघु बीमा कम्पनी आवस्यक जस्तो देखिने समितिको रणनीति थियो ।
बीमा क्षेत्रमा लामो समय काम गरिरहेका विज्ञहरु पनि नेपालमा लघु बीमाको आवस्यकता नै नरहेको बताउछन् । अहिले पनि विद्यमान बीमा कम्पनीहरुले लघु बीमाको काम गरिरहेका छन् । उनिहरुलाई नै लघुबीमाको तार्गेट दिइने हो भने लघु बीमाको आवस्यकता नै नरहेको उनिहरुको तर्क छ ।
अर्को तर्फ बीमा समितिले भने लघु बीमाको लागि दिइएको टार्गेट अहिलेका ठुला बीमा कम्पनीहरुले पुरा गर्न नसक्ने बताउने गरेको छ । ठुला कम्पनीहरुको आखा ठुला ठुला बीमा पोलिसीमै हुने भएकाले उनिहरुले ठुला पाउन्जले साना तिना पोलिसीमा आखै नलगाउने उनिहरु बताउछन् ।
त्यस्तै एकातिर बीमा समिति संख्या घटाउने रणनीतिमा लाग्ने अर्को तर्फ लघु बीमाको नाममा संख्या थप्ने काम तर्फ लागिरहेको छ । यसमा पनि बीमा समितिको द्धध चरित्र देखिन्छ ।
