काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले जग्गा धितो बन्धकी राख्न नपाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। अदालतले जग्गाको वर्गीकरण नभएसम्म धितोका लागि रोक्का नराख्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।
स्थानीय भू–उपयोग परिषद्ले तोकेअनुसार कृषि र गैरकृषि क्षेत्र वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले जेठ २७ गते गरेको थियो। सो निर्णय कार्यान्वनय नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।
हालसम्म यस्तो वर्गिकरणको व्यवस्था नभएको हुँदा अनिश्चितकालको लागि जग्गा जमिन धितो बन्धकी राख्न नपाउँदा नागरिकको मौलिक हक कुण्ठित भएको भन्दै जग्गा वर्गिकरण पश्चातमात्र मन्त्रालयको निर्णय कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको हो ।
