काठमाडौं । प्रस्तावित बीमा ऐनमा बीमित हित संरक्षणको लागी बेग्लै कोष स्थापना गर्ने प्रावधान समेटिएको छ । बीमा कम्पनीहरुसँग लामो समयदेखि दाबी फछ्र्यौट नभएर रहन गएको रकमबाट यो कोष स्थापना गर्ने सरकारी लक्ष्य रहेको छ ।
प्रस्तावित विधेयकमा बीमा नियामकको रुपमा गठन हुने बीमा प्राधिकरण अन्तर्गत बीमित हित संरक्षण कोष स्थापना गर्ने प्रावधान समेटिएको छ । नेपालमा पहिलो पटक बीमित हित संरक्षण कोष स्थापना गर्न लागिएको हो । छिमेकी मुलुक भारतमा बीमा कम्पनीहरुले लामो समयदेखि दाबी फछ्र्यौट नभएको रकम सरकारले स्थापना गरेको ज्येष्ठ नागरिक कल्याण कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान लागू गरिएको छ ।
प्रस्तावित बीमा ऐनमा कति समयावधि पछिको रकम बीमा कोषमा जम्मा गरिने भन्ने उल्लेख छैन । तर सामान्यता बीमितको पहिचान हुन नसक्दा, बीमा दाबीकर्ता सम्पर्कमा नआउँदा, अदालती फैसला वा कानूनी अड्चनका कारण झण्डै दुई दशकसम्म पनि दाबी फछ्र्यौट हुन नसकेको बीमाको रकम कोषमा जम्मा गरिनेछ ।
बीमकबाट फछ्र्यौट हुन बाँकी दाबीवापतको रकम मात्र नभएर वार्षिकरुपमा निश्चित प्रतिशत रकम समेत कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान लागू हुँदैछ । यस बाहेक बीमा प्राधिकरणले समेत कोषकोे लागी निश्चित प्रतिशत रकम विनियोजन गर्नेछ ।
हालसम्म यस्तो रकम बीमक आफैंले लगानी गरेर ब्याज वा मुनाफा आर्जन गर्दै आएका थिए । संभवत यही असार महिनाभित्र पारित हुने प्रस्तावित बीमा विधेयक कार्यान्वयनमा आएपछि बीमा कम्पनीले सम्पूर्ण रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ । कोष सम्बन्धमा नियम, निर्देशिकाहरु बीमा प्राधिकरणले तयार पार्नेछ ।
कोषको स्थापनाबाट संकलित रकम विपन्न समुदायका नागरिकको निःशुल्क बीमा गर्न, बीमितको हित संरक्षण सम्बन्धित विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रम संचालन गर्न प्रयोग गर्ने सरकारी उद्देश्य रहेको छ ।
बीमा विधेयक सम्बन्धी प्रतिवेदन प्रतिनिध सभामा पेश
संसदको आर्थिक समितिले १७ पटकको छलफलपछि “बीमा विधेयक सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन, २०७९” असार ३ गते प्रतिनिधि सभा समक्ष पेश गरेको छ । समितिका सभापति कृष्ण प्रसाद दाहालले प्रतिनिधि सभाको ११ औं अधिवेशनमा प्रतिवेदन पेश गरेका हुन् ।
