काठमाडौं। अर्थसमितिमा बीमा विधेयकमाथि पुनः छलफल सुरु भएको छ । बीमा प्राधिकरण विशेयक २०७५ असार २७ गते दर्ता भएको थियो । विधेयकमा भएका प्रावधालाई लिएर सर्वाधिक धेरै संसोधनको प्रस्ताव परेको थियो ।
धेरै नै प्रश्न उठे पछि अर्थसमितिमा विधेयकका विषयमा लामो समयसम्म भयो । अर्थसमितिले अहिलेसम्म पनि विवादित व्यवस्थामा सहमति जुटाउन सकेको छैन । तत्कालिन अवस्थामा बीमा प्राधिकरण विधेयकले हाल समितिका कार्यकारी अध्यक्ष सहित सञ्चालकहरुकै कार्यकाल समाप्त हुने व्यवस्था छ । यहि व्यवस्था यथावत रहेका खण्डमा अहिलेका बीमा समितिका अध्यक्षको पद स्वत समाप्त हुनेछ । तर अर्थमन्त्रीले अहिलेको बीमा समितिको अध्यक्ष तथा सञ्चालक समितिलाई यथावत राख्ने व्यवस्था थप गरी ऐनलाई अगाडी बढाउन सहमत भएको बुझिएको छ ।
अर्थसमितिमा बीमा प्राधिकरण गठनको विषयमा सहमति जुटाएर संसदमा पेश गर्नेसम्मको अनौपचारीक सहमति जुटे पनि यस विषयमा अहिलेसम्म पनि कुनै निचोड निक्लिन सकेको छैन । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा स्वास्थ्य बीमालाई पनि बीमा समिति दायरामा ल्याएर निजी बीमा कम्पनी मातहत सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरेका छन् ।
तर बजेटमा गरिएको व्यवस्थालाई लिएर संसदहरुले विरोध गरेपछि यो विवादित बनेको छ । संसदहरुले स्वास्थ्य बीमा सरकारको सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रम भएको हुँदा यसलाई निजी बीमा कम्पनीको मातहत सञ्चालन गर्न नहुने उनिहरुको तर्क छ । बीमा प्राधिकरणमा रहेका कतिपय व्यवस्थामा सहमति जुटाएर अर्थसमितिमा पुनः छलफल गर्ने अनौपचारिक सहिमति भएता पनि अहिलेसम्म पनि औपचारिक सहमति जुट्न भने सकेको छैन ।
बीमा प्राधिकरण ऐन नआउदा बीमा समितिका कयौ कार्यक्रम अहिले पनि अड्किएर बसेको छ । प्राधिकरण ऐन आउने वित्तीकै अहिले छुट्टै ऐन मार्फत सञ्चालन हुँदै आएका राष्ट्रिय बीमा संस्थान र राष्ट्रिय बीमा कम्पनीहरु पनि पुर्ण रुपमा बीमा प्राधिकरणको मातहतमा आउने छन् । यो ऐनले अहिलेको बीमा समितिलाई थप शक्तिशाली बनाउनेछ ।
