काठमाडौं । सरकारले निर्वाचन अगाडी कोरोना बीमाको केहि पैसा निकासा गर्ने छलफल भएको थियो । देश स्थानीय निर्वाचनमा होमिदा कोरोना बीमाको पैसा भने निकासा हुने अत्तोपत्तो छैन । बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवालले केहि समय अगाडी अर्थमन्त्री तथा सचिवहरु सँगको छलफलमा कोरोना बीमाको पैसा निकासा गर्न अनुरोध गरेका थिए ।
छलफलका क्रममा अध्यक्ष सिलवाललाई अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले छिट्टै एक अर्ब रुपैया निकासा गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त पनि गरेका थिए । सरकारले कोरोना बीमाको रकम निकासा गरेर चुनावमा सेन्टिमेन्ट क्यास गर्ने अनुमान गरिएको थियो । तर मन्त्री तथा सचिवहरुले पटक पटक सार्वजनिक कार्यक्रममै कोरोना बीमाको दाबी हुने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै आए पनि उनिहरुले आफ्नो प्रतिवद्धतालाई पुरा गर्न सकिरहेका छैनन् ।
बीमा समितिले २०७७ बैशाखमा जारी गरेको कोरोना बीमा मापदण्ड अनुसार निर्जीवन बीमा कम्पनीले १७ लाख ५८ हजार ३ सय ४३ वटा कोरोना बीमालेख बिक्री गरी १ अर्ब ५ करोड ५ लाख २७ हजार रुपैयाँ प्रिमियम संकलन गरेका छन् ।
जसमध्ये सरकारी प्रिमियम अनुदानमा ९ लाख ५८ हजार १ सय ९८ वटा बीमा लेख बिक्री भएका थिए । सरकारी अनुदानमा बिक्री भएको कोरोना बीमा लेख वापत सरकारले कम्पनीहरुलाई ४१ करोड ९४ लाख १४ हजार ७ सय रुपैयाँ भुक्तानी दिनु परेको थियो ।
कोरोना बीमामा कुल १३ अर्ब १४ करोड १७ लाख ३१ हजार ६ सय रुपैयाँ बराबरको १ लाख ३७ हजार ७ सय ५४ वटा कोरोना बीमा दावी परेको छ । कुल दावीमा हालसम्म ४ अर्ब ७८ करोड ८१ लाख ७१ हजार ६ सय रुपैयाँ भुक्तानी वितरण भइसकेको छ । जसमध्ये कम्पनीहरुले १ अर्ब २८ करोड ८१ लाख ७१ हजार ५ सय ५२ रुपैयाँ र पुलमार्फत् ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ भएको हो ।
कोरोना बीमा मापदण्डमा स्पष्ट सँग साढे तीन अर्ब भन्दा माथिको दायित्व नेपाल सरकारले बेहोर्ने उल्लेख छ । मापदण्ड अनुसार यदि बीमा शुल्कले भुकतानी गर्न पुगेन भने एक अर्ब रुपैयाँसम्म बीमा कम्पनी, १ अर्बदेखि २ अर्ब रुपैयाँसम्म नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा, २ अर्बदेखि २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँसम्म कम्पनीहरुको महाविपत्ती कोषबाट र २ अर्ब ५० करोडदेखि ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँसम्मको दावी भुक्तानी दायित्व बीमा समितिमा रहने उल्लेख छ ।
कोरोना बीमा मापदण्ड नेपालको बीमा इतिहासमा सबैभन्दा कालो इतिहास हो । जसलाई बीमा समिति जस्तो नियामक निकायको साथ र नेपाल सरकारको सहयोग रह्यो । बीमा कम्पनी र बीमा समितिले महाविपत्तीलाई सामान्य रुपमा लिएर पोलिसी बनाउदा अहिले बीमा समिति र बीमा कम्पनी सबैभन्दा ठुलो समस्यामा छन् । आफ्नो प्रतिवद्धतालाई पुरा गर्न नसक्ने नेपाल सरकारका कारण बीमा समितिले आलोचना बेहोर्दै आइरहेको छ । सरकार कुनै पनि हालतमा पैसा निकासा गर्ने पक्षमा छैन् । स्थानीय निकायको चुनावमा पनि निकासा हुन नसकेको पैसा अव निकास हुने सम्भावना धेरै न्युन देखिन्छ ।
