सुजित प्रसाद शाह । नियम र कानुन एक शक्तिसाली अस्त्र हो । जसले घर(परिवार, समाज, गाउँ, नगर, देश( विदेश लगायत विश्वलाई नै एउटा विधिमा चल्न र चलाउनको लागि बाध्य बनाएको छ। यसले कार्यालय, संगठन र कुटनीतिक निकायलाई नियमित रुपमा चलाउन सहयोग गर्छन भने युद्ध मैदानमा जति सुकै हत्या, हिंसा, अहमता र क्रुरताजस्ता भावना भएपनि सबैलाई नियमको परिधिभित्र बाधेको हुन्छ।
नेपालको सन्दर्भमा बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैंकले निगरानी गरिरहेको छ भने बिमाको क्षेत्रमा बीमा समिति बीमा कम्पनीहरुको नियमक निकाय हो। हुनत बीमाले सबै ठाउमा पहुच पुर्याउन नसके पनि यसको दायरामा वृद्धि भई लगभग ३२ प्रतिशत नेपाली जनतामाझ फराकिलो बनेको छ । बीमातिर विभिन्न क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्ने स्थिति देखिन्छ र नियमनकारी निकायले यसप्रति बढी केन्द्रित हुनुपर्ने जरुरि छ ।
बीमाको क्षेत्र तथा दाबी भुक्तानी
नेपाल संचारको माध्यममा कति पछि परेको थियो भने सबै जनाले अवगत गरेकै विषय हो तर अहिले गाउँ(गाउँ र टोल(टोलमा संचारको पहुच पुगेको छ यसको मुख्य श्रेय नया प्रविधिलाई जान्छ भने सम्बन्धित निकायको पहलविना यो प्राय असम्भव नै हुन्थ्यो । त्यसै गरि बीमा पनि अहिले प्रायजसो सुविधा सम्पन ठाउँ तथा शहर केन्द्रित नै बढी छन्। त्यहि भएर बीमाको क्षेत्रलाई फराकिलो बनाउन सम्बन्धित बीमा कम्पनीले आफनो हैसियतको हिसाबले जतिसुकै पहल गरेपनि नियमक निकायको पूर्ण सक्रियता बिना वृद्धि गर्न अप्ठ्यारो नै पर्न सक्छ। साथै सम्बन्धित सरोकारवाला, स्थानीय तह, बैंक तथा वितियसंस्था संग उचित समन्वय गरि बीमा बजारलाई वृद्धि गर्न सकिन्छ।
दाबी भुक्तानीको कारणले गर्दा पनि बीमाको क्षेत्र निकै नै प्रभावित भएको देखिन्छ। किनभने सम्बन्धित बीमा कम्पनीहरुले समयमा भुक्तानीको प्रक्रिया अगाडी नबढाउनु तथा आवश्यक कागजातको लागि राम्रो संग समन्वय गर्न नसक्नु ले गर्दा पनि जनसमुदायमा बीमा प्रति विश्वास घटेको देखिन्छ। साथै समयमा भुक्तानी नपाउदा कहाँ गएर परामर्श लिने तथा उजुरी गर्ने संस्थाको बारेमा जानकारी नहुनुले पनि मुख्य प्रभाव पारेको छ। दाबी भुक्तानीको लागि समस्या परेमा नियमनकारी निकायमा उजुरी गर्न पाइन्छ भने कुरा विभिन्न प्रकारको संचार माध्यम मार्फत जानकारी गराउनु पर्दछ । फलस्वरूप आम समुदायमा बीमाप्रतिको विश्वासलाई जित्न सकिन्छ।
बीमाशुल्क र बोनस दर
नेपालको बीमा बजारमा भएका बीमा कम्पनीहरुको बीमशुल्क र बोनस दरमा निकै नै विभेद्ता छ। एउटै प्रकृतिको सेवाको लागि तिर्नु पर्ने बीमा शुल्क र बीमितले पाउनु पर्ने बोनस दरमा यति धरै मात्रामा फरक हुनु नेपाली जनताले राम्रो सेवाबाट वन्चित भएको प्रष्ट छ । किनभने बीमा गर्ने सबै व्यक्तिलाई यो बिषयमा पूर्ण रुपले जानकारी नै हुदैनन्। ‘‘बीमा गर्यो दोब्बर रकम पाइन्छ’’ भने आभाष मात्रै भएको देखिन्छ । हुनत सम्बन्धित कम्पनीको बिमान्कीय मूल्यांकनको आधारमा बीमा समितिले बोनस दर स्वीकृति गरिन्छ । तर मुख्य लगानीकर्ता विमित भएपनि राम्रो प्रतिफल नपाउनु बीमाप्रतिको आकर्षण घटेको देखिन्छ।
हाल बीमा बजारमा उचित प्रतिस्पर्धाको सट्टा बिमितलाई कसरि आफ्नो कम्पनीमा बीमा गराउने तर्फ प्रायजसो बीमकहरु लागिपरेको देखिन्छ । जसले गर्दा अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा भएको देखिन्छ। बीमितले आफुले पाउनुपर्ने लाभंसको बारेमा अनभिज्ञ हुन्छन। एउटै किसिमको सेवाको लागि पाउनुपर्ने प्रतिफलमा विभिन्न प्रकारका कम्पनिहरुबिच धेरै मात्रामा फरक हुनु बीमा व्यवसायले राम्रो सेवा दिन नसकेको अनुभूति भएको देखिन्छ। यस्ता कुराहरुप्रति नियमनकारी निकाय बढी जिम्मेबार हुनुपर्ने स्थिति छ। बजार एकरुपतामा सम्बन्धित निकायले पहल गर्नुपर्ने तथा आवश्यक रणनीति चाल्नुपर्ने अवस्था छ ।
बीमा अभिकर्ताको लाइसेन्स (इजाजतपत्र) तथा नविकरण
बीमा व्यावसायमा कुनै पनि व्यक्ति आवद्ध हुनको लागि आधारभूत तालिम लिनुपर्दछ । बीमा समितिबाट इजाजतपत्र प्राप्त गरिसकेपछि मात्रै सम्बन्धित बीमा कम्पनीको आधिकारिक रुपमा अभिकर्ता हुनपाउदछ । साथै प्रत्येक वर्ष चैत्र मसान्तमा लाइसेन्स नविकरण गराउनुपर्ने बीमा समितिको कानुनी मान्यता छ। यदि कुनै व्यक्ति फाल्गुनमा नया लाइसेन्स लिएको छ भने एक महिना पछि अथार्त चैत्र मा फेरी रु २०० नविकरण शुल्क तिर्नुपर्दछ। जुन बैज्ञानिक रुपले अलि नमिलेको देखिन्छ भने अर्को तिर सम्बन्धित निकायले समयमा नविकरण लाइसेन्स अभिकर्ता माझ पुर्याउन सकेको हुदैन। किनभने लाखौ(लाख निवेदन एक महिना भित्र प्राप्त भएको हुन्छन। जुन सिमित स्रोत साधनमा उपलब्ध गराउन प्राय असम्भव नै हुन्छन।
तसर्थ नविकरणको बिषयमा सम्बन्धित निकायले कुनै न कुनै वकैल्पिक नीति लिनु पर्ने स्थिति छ। जसरि कि शुरुको बर्षमा एक बर्ष समयावधि प्रदान गर्ने वा जुन मितिमा लाइसेन्स प्राप्त भयो अर्को बर्षको त्त्याही मितिसम्म अवधि मान्यता हुनुपर्ने, जसले गर्दा सम्बन्धित निकायमा एकै पटक धेरै कामको भार हुदैन भने अर्को तर्फ अभिकर्ताले पनि एक बर्ष ढुक्क साथ काम गर्न पाइन्छ। अथवा सम्बन्धित निकायले समयमा सेवा प्रदान गर्न आवश्यक स्रोत साधनको उपलब्ध गराई सेवालाई व्यवस्थित गर्नु पर्ने स्थिति छ।
अन्त्यमा
यस प्रकारले नै बीमाको दायराभित्र भएका विभिन्न प्रकारका कमि(कमजोरी तथा समस्याको लागि धेरै पक्ष जिम्मेवार भएपनि सम्बन्धित निकायले नै समाधान तर्फ अग्रसर हुनु पर्दछ। बीमाप्रति जनमानसको आकर्षण बढाउन जनचेतनामुलक कार्यक्रमहरु अझ प्रभावकारी हुनुपर्दछ। स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धाको वातावरण सृजना हुनुपर्दछ।
निम्नलिखित क्षेत्रहरुप्रति बढी केन्द्रित भई सम्बन्धित निकायले बीमा बजारलाई व्यवस्थित गर्न सकिन्छ।
१. बीमितको प्रतिफल पहिलो प्राथमिकतामा हुनुपर्ने।
२. बीमा कम्पनिहरुबिच फरक(फरक बीमशुल्क र बोनस दरमा एकरुपता हुनुपर्ने।
३. दाबी भुक्तानीको प्रक्रिलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने।
४. समयमा दाबी भुक्तानी नपाउदा सम्बन्धित निकायमा उजुरी गर्न पाइन्छ भने सूचना प्रवाह हुनुपर्ने।
५. अभिकर्ता इजाजतपत्रको प्रक्रियालाई व्यवस्थित र प्रबिधिमैत्री सेवा प्रदान गर्नुपर्ने।
६. बीमितालाई जोखिमबहन हुनुपर्ने अवस्थालाई पूर्ण रुपले जानकरी दिनुपर्ने।
७. बीमा कम्पनीहरु संख्यामत रुपमा वृद्धि हुनुको सट्टा गुणात्मक रुपमा सेवामैत्री हुनुपर्ने।
८. बीमाको पहुच सबै जनतासमक्ष पुर्याउनु पर्ने।
जसरि कि बैंकले मानिसहरुको नगद बुझी सुरक्षित साथ राख्ने जिम्मा लिएको हुन्छन भने त्यसरी नै बीमा कम्पनि जीवनमा आउनसक्ने जोखिमलाई बहन गर्नुको साथै प्रतिफलको रुपमा वितिय भुक्तानी गर्ने सेवा प्रदायक हो । बैंकको नगद, जिन्सी , कर्जा, भौतिक सम्पति लगायत अन्य जोखिम बहनको जिम्मा पनि बीमाको काँधमा नै हुन्छन भने बुझ्नु जरुरि छ त्यहि भएर यो निकाय अलि प्रभावकारी हुनुपर्दछ।
यसरि नै नेपालमा बीमाको क्षेत्रलाई वृद्धि गर्न सम्बन्धित निकाय र सरोकारवालाले उचित पहल चाल्नु पर्ने अवस्था छ। विश्वको अर्थतन्त्र बलियो हुदै गएपनि नेपालको अर्थतन्त्रमा वृद्धि नहुनु यो क्षेत्र पनि व्यवस्थित हुन् नसक्नु एक कारण हो। विश्वव्यापीकरण तथा प्रविधि मैत्री युगमा पनि हाम्रो देश पछि पर्नु सम्बन्धित निकाय जिम्मेवार हुन्। कुनै पनि एक संघ संस्थाले सबै निकाय सुधार्नु पर्छ भने छैन तर सम्बन्धित निकायलाई मात्रै व्यवस्थित गर्यो भने आम नेपालीले राम्रो तथा गुणस्तर सेवा पाऊछन् भने पक्कै पनि देश विकासको बाटोमा अघि बढ्न सकिन्छ।
(शाह राष्ट्रिय बीमा संस्थानमा सहायक व्यवस्थापक पदमा कार्यरत छन् )
