काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष नहुँदा साउनदेखि कसैले पनि अनुमति पाउन सकेका छैनन् । प्राथमिक शेयर निष्काशनको अनुमति धितोपत्र बोर्डको बोर्डबाट हुने भएकाले अध्यक्षको रिक्तताका कारण प्रकृयाँ अगाडी बढ्न नसकेको हो ।
अध्यक्ष नहुँदा पनि बोर्डले अधिकार प्रत्यायोजन गरेर अनुमति दिने व्यवस्था रहेको बोर्डकै कार्यकारी निर्देशक निरज गिरीले जानकारी दिए । अध्यक्ष नहुँदा पनि ऋणपत्र लगायतका विषयमा निर्णय भइरहेकोले प्राथमिक शेयर निष्काशनका लागि पनि अनुमति दिने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए ।
धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३ को दफा १७ मा अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने व्यवस्था रहेको र उक्त व्यवस्था अनुरुप अहिलेको बोर्डले अनुमति दिन सक्ने उनको धारणा छ । उक्त दफा अनुसार ‘बोर्डले आफूलाई प्राप्त अधिकारहरु मध्ये आवश्यकता अनुसार केहि अधिकार अध्यक्ष, कुनै सदस्य वा दफा १६ बमोजिम गठन भएको समिति वा उपसमितिलाई प्रत्योजन गर्न सक्नेछ’ भनिएको छ ।
ऐन मै धितोपत्र बोर्डको बोर्डले आफुलाई प्राप्त अधिकार अध्यक्ष तथा कुनै सदश्यलाई दिने व्यवस्था रहेकाले अध्यक्षको अनुपस्थितिमा पनि नियमित काम कारबाहीमा कुनै कानुनी अड्चन नरहेको विज्ञहरु बताउछन् । अहिले बोर्डका अध्यक्षको पद मात्रै रिक्त रहेको अवस्था हो । बाँकी सदश्यहरु नियम अनुसार सबै जना रहेकै अवस्था छ । त्यसमा पनि बोर्डले अध्यक्षलाई दिएको केहि अधिकार अन्य सदश्यलाई पनि दिदा कुनै किसिमको समस्या सिर्जना हुने देखिदैन ।
बोर्डले लामो समयदेखि अनुमति प्रकृयाँ रोकेर राख्दा प्राथमिक शेयर निष्काशनको प्रकृयाँमा रहेका कम्पनीहरु समस्यामा परेका हुन् । प्राथमिक शेयर निष्काशन गरेर प्राप्त हुने पूँजीलाई उनिहरुले सदुपयोग गर्न सक्छन् ।
अर्को तर्फ कम्पनीका आ-आफ्नै रणनीति हुन्छन् । यसरी बोर्डकै कारणले अनुमति प्रकृयाँ लामोसमय सम्म रोकिदा समस्या शिर्जना हुन्छ । बोर्डले पछिल्लो अवस्थालाई हेरेर ऋणपत्र निष्काशनको अनुमति दिएको र अन्य प्रकृयाँ पनि सुरु गरिसकेको हुँदा आइपिओको हकमा पनि छिट्टै सुरु गरिने गिरीले जानकारी दिए ।
अनुमतिका लागि निवेदन दिएका कम्पनीहरुको आन्तरिक प्रकृयाँ अगाडी बढिरहेको तर अन्तिम अनुमति दिने काम मात्रै बाँकी रहेको हुँदा विस्तारै सबै कम्पनीले अनुमति पाउने बोर्डले जानकारी दिएको छ । हाल धितोपत्र बोर्डमा प्राथमिक शेयर निष्काशनका लागि अनुमति दिने २७ वटा कम्पनी पाइपलाइनमा छन् ।
जसमा दुई बीमा कम्पनीहरुको कुनै पनि प्रकृयाँ अगाडी बढाएको छ । प्रिमियम सहित प्राथमिक शेयर निष्काशनका लागि अनुमति दिएका दुबै कम्पनीको विषयमा कुनै पनि निर्णय हुन सकेको छैन । कतिपय विषयमा विवाद आउन सक्ने भएकाले पनि बोर्डका सञ्चालकहरु यसबाट टाढा बस्न चाहेको देखिन्छ ।
यस अगाडीका अध्यक्ष पनि सर्वोत्तम सिमेन्टको प्राथमिक शेयर निष्काशन गर्नु अगाडी नै भित्रि कारोबारमा मुझिए पछि सरकारले हटाएको थियो । उनलाई हटाएर उनकै बाँकी कार्यकाल अवधिभरका लागि सार्वजनिक सूचना मार्फत आह्वान गरिएको थियो । यसका लागि १२ जनाले आवेदन पनि दिएका थिए । तर उनिहरुको कुनै पनि प्रकृयाँ अगाडी बढ्न सकेको छैन । अध्यक्ष पदका लागि दरखास्त आह्वान गर्न बनाइएको छनोट समितिकै बैधानिकताका विषयमा प्रश्न उठेपछि अहिले रोकिएको अवस्था छ ।
एकातिर अध्यक्ष आउने अन्योलता कायमै रहने अर्को तर्फ बोर्डको नियमित काम कारबाही तथा नीतिगत निर्णयहरु नै रोकिदा समस्या सिर्जना भएको हो ।
