काठमाडौं । बीमा समितिले नयाँ पुनर्बीमा कम्पनी हिमालयन रिइन्स्योरेन्सलाई व्यवसाय दिने बहानामा नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको छ । बीमा समितिले आज सम्पुर्ण जीवन तथा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुलाई निर्देशन जारी गर्दै नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीलाई दिदै आएको २० प्रतिशतको डाइरेक्सेसन कायमै राखी बाँकी हुन आएको हिस्सा स्वदेशी पुनर्बीमा कम्पनीमै दिनु पर्ने व्यवस्था गरिदिएको छ ।
समितले आज जारी गरेको निर्देशनको ‘क’ मा ‘बीमकले आफुले आर्जन गरेको बीमा व्यवसायको २० प्रतिशत प्रत्यक्ष सिमा सम्बन्धमा हालको व्यवस्था कायम राख्ने’ भनिएको छ । यहि निर्देशनको ‘ख’ मा ‘प्रत्यक्ष हिस्सा स्वरुप प्रदान गरिएको पुनर्बीमा बाहेक बाँकी हुन आउने सबै पुनर्बीमा व्यवसाय स्वदेशी पुनर्बीमकहरुलाई प्रदान गर्ने’ भनिएको छ । यो भनेको नेपालमा स्वदेशी पुनर्बीमा कम्पनीहरुमा एउटा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी र अर्को हिमालयन रिइन्स्योरेन्स मात्रै छन् ।
समितिको निर्देशन अनुसार पहिलो २० प्रतिशत व्यवसाय नेपाल पुनर्बीमालाई दिएर बाँकी रहेको ८० प्रतिशत व्यवसाय हिमालयन र नेपाल पुनर्बीमामै दिनु पर्ने हुन्छ । समितिले यस्तो निर्देशन मार्फत बाध्यात्मक रुपमा हिमालयन रिलाई व्यवसाय दिनै पर्ने व्यवस्था गरिदिएको छ ।
यहि निर्देशनको ‘ग’ मा ‘स्वदेशी पुनर्बीमकले कुनै पुनर्बीमा अस्वीकार गरेको खण्डमा त्यसरी अस्वीकार गरेको अंशको पुनर्बीमा ‘पुनर्बीमा निर्देशिका २०७८’ मा उल्लेख भए बमोजिमको योग्यता पुगेको विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीसँग गर्न पाइने’ भनिएको छ । यस्तो अव्यवहारिक र अव्यवसायिक व्यवस्थाले अवका दिनमा नेपाली बीमा कम्पनीहरु सँग पुनर्बीमाका लागि कुनै पनि विदेशी पुनर्बीमा कम्पनी नआउने विज्ञहरु बताउछन् ।
निर्देशन ‘ग’ अनुसार यदि स्वदेशी पुनर्बीमा कम्पनीले अस्वीकार गरेको खण्डमा भन्नुको अर्थ स्वदेशी पुनर्बीमा कम्पनीहरुले कम जोखिमयुक्त व्यवसाय मात्रै लिन्छन् । उनिहरुले अत्याधिक जोखिमयुक्त व्यवसाय मात्रै लिन अस्वीकार गर्नेछन् । अव विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीहरु यस्तो अवस्थामा नेपाली बीमा कम्पनीहरु सँग व्यवसाय लिन आउदैनन् । यसले नेपालका सम्पुर्ण बीमा कम्पनीहरु समस्यामा पर्ने निश्चित छ ।
कतिपय विश्लेषकहरुमा अनुसार बीमा समितिले नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएका छन् । गत असारमा मात्रै लाइसेन्स दिएको हिमालयन रिलाई यति छिट्टै व्यवसाय सुनिश्चित गरिदिनु भनेको देखिने गरी नै नीतिगत भ्रष्टाचार भएको उनको आरोप छ ।
बीमा कम्पनीका कितपय प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुका अनुसार बीमा समितिको यस्तो निर्देशनले नेपालको बीमा क्षेत्र डुब्ने बाहेक विकल्प छैन । समितिको यस्तो निर्देशनले नेपालमा दुई पुनर्बीमा बीमा कम्पनीले कम जोखिम युक्त मात्रै व्यवसाय लिएर अत्याधिक जोखिम भएका व्यवसाय मात्रै छाडिदिन्छन् । यसरी स्वदेशी पुनर्बीमा कम्पनीले छाडेको व्यवसाय लिन कोहि पनि नआउने उनको तर्क छ ।
हिमालयन रिका अध्यक्ष नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका अध्यक्ष हुन् । उनले राजनीतिक पहुँचका आधारमा मन्त्रालयदेखि नै यस्तो निर्देशन जारी गर्न लगाएका हुन् । नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले चार वर्ष अगाडी बजेट मार्फत २० प्रतिशत डाइरेक्सेसनको व्यवस्था गराएको थियो । नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले स्वदेशी बीमा कम्पनीहरुलाई आजित बनाइरहेको अवस्थामा अर्को स्वदेशी कम्पनीलाई पुरै व्यवसाय दिन खोज्नु मन्त्रालयदेखि नै नीतिगत भ्रष्टाचार भएको पुष्टी हुन्छ ।
मन्त्रालयले ठाडो हस्तक्षेप गरेर यस्तो व्यवस्था लागु गर्न लगाउदा बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवालले अलिकति पनि विवेक प्रयोग गरेको देखिदैन । बीमा कम्पनीहरुले डाइरेक्सेसन नदेलान् भनेर यहि निर्देशनको ‘ग’ मार्फत नियन्त्रण गर्न खोजिएको छ । उक्त निर्देशनमा भनिएको छ ‘विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीलाई भुक्तानी गर्नको लागि समिति सँग पुनर्बीमा सटही सिफारिस माग गर्दा स्वदेशी पुनर्बीमा कम्पनीले पुनर्बीमा अस्वीकार गरेको प्रमाण पेश गर्नु पर्ने ।’ यदि बीमा कम्पनीहरुले स्वेदशी पुनर्बीमा कम्पनीलाई व्यवसाय दिएनन् भने बीमा समितिले यहि निर्देशनका आधारमा नियन्त्रण गर्नेछ ।
बीमा समितिले आजको यो निर्देशन बीमा ऐन २०४९ को दाफा २८ ले बीमकले आफुले धारण गरी बाँकी रहेको जोखिमको पुनर्बीमा समितिले तोके बमोजिम गराउनु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको र नियमावली २०४९ को नियम ६ को उपदफा एक मा बीमकले आफुले धारण गर्ने जोखिम धारण गरी बाँकी रहेको जोखिमको पुनर्बीमा गराउन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको तथा सोही दफाको उपदफा २ मा उपनियम एक बमोजिम गरिने पुनर्बीमा व्यवसायको किसिम तथा अन्य व्यवस्थाहरु समितिले तोकिए बमोजिम हुन्छ भन्ने उल्लेख रहेको छ । सोहि व्यवस्था अनुसार समितिले यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
बीमा समितिको यस्तो निर्देशनलाई लिएर बीमा कम्पनीहरुले भोलिदेखिनै विरोध गर्ने जनाएका छन् । यदि यो निर्देशन लागु हुने अवस्था आयो भने बीमा क्षेत्र नै ध्वस्त हुने उनिहरुको भनाइ रहेको छ । केहि दिन अगाडी बीमा समितिका अध्यक्ष सिलवालले पुनर्बीमा कम्पनीले नै आयोजना गरेको कार्यक्रममा पुनर्बीमा मार्फत अर्बौ रुपैयाँ बाहिरिएको भन्दै यो रोक्न आवस्यक भएको अभिव्यक्ति दिएका थिए । उनको यस्तो अभिव्यक्ति आएको केहि दिनमै यस्तो निर्देशन आउनुले यो कदम केहि दिन अगाडी देखिकै योजना हो ।
हिमालयन रिले लाइसेन्स पाउने वित्तीकै मन्त्रालय सँग डाइरेक्सेसनको लविङ गरेको थियो । पुहँचवाला सञ्चालकहरुले आफ्नो लविङ पुरा गरेका छन् । यो बीमाको सिद्धान्त भन्दा विपरित रहेको विज्ञहरु बताउछन् । बीमा समितिले पुनर्बीमाको लागि अर्बौ रुपैयाँ बाहिरिएको मात्रै देख्दै गर्दा पुनर्बीमा मार्फत दाबी भुक्तानीलाई भने राम्रो सँग विश्लेषण गरेको देखिएको छैन । सामान्य अवस्थामा पुनर्बीमाको खासै महत्व हुँदैन । जव ठुला ठुला दैविक विपत्ती आइपर्छन् त्यतिवेला पुनर्बीमा कम्पनीहरुको भुमिका सबैभन्दा धेरै हुन्छ । बीमा समितिको यस्तो निर्देशनले भोलिदेखिनै चरम विरोध हुने देखिएकोले समितिले यो व्यवस्थालाई केहि संसोधन गर्नु पर्ने अवस्था आउन सक्छ ।
