काठमाडौं । नयाँ बीमा कम्पनीहरुको लाइसेन्सका विषयमा अर्थमन्त्रालय र बीमा समिति विचमा समझदारी हुन नसक्दा बीमा समितिको बोर्ड बैठक बस्न सकेको छैन । गत कार्तिक ४ गते समितिको बोर्ड बैठक बसेको थियो । अर्थमन्त्रालयका प्रतिनिधि सह सचिव नारायण प्रसाद सापकोटा बैठक नसकिदै छाडेर हिडेका थिए । जसले गर्दा त्यस दिनको बैठकले कुनै पनि विषयमा निर्णय गर्न सकेन ।
त्यस पछि समितिले पटक पटक बोर्ड बैठक राख्न खोज्दा पनि बस्न सकेको छैन । अर्थमन्त्रालयका प्रतिनिधी नआउदा अन्य कानुनसँग सम्बन्धित बैठकहरु मात्रै बस्ने गरेको छ । तर लाइसेन्सका लागि तालुकदार मन्त्रालयको प्रतिनिधी नभइ निर्णय गर्दा आवश्यक प्रकृयाँ अगाडी बढ्न सक्दैन । त्यसैले गर्दा समितिले मन्त्रालयलाई मनाउने प्रयास गरिरहेको छ ।
समितिले तिहार अगाडीनै लाइसेन्सका लागि सूचना जारी गर्ने योजना बनाएको थियो । तर बोर्डका सञ्चालकहरु विचमा कुरा नमिल्दा अड्किएको हो । लघु बीमा कम्पनीको विषयमा मन्त्रालय र समिति विचमा कुरा बाझिएको जानकारहरु बताउछन् । लघु बीमा कम्पनीको विषयलाई लिएर अहिले प्रदेश सरकार नै तातिरहेका छन् । प्रादेशिक स्तरका नेताहरुले नै कम्पनीको लागि दावव दिन थाले पछि समिति पूँजी बढाएर आवेदन संख्या घटाउने रणनीतिमा छ । तर मन्त्रालयले समितिको रणनीतिलाई साथ दिइरहेको छैन ।
मन्त्रालयले आफुले तोकेका कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने भएकाले धेरै पूँजी राख्न नहुने अडान लिदै आएको छ । मन्त्रालय निकट व्यवसायीहरुले माइक्रोइन्स्योरेन्स कम्पनीलाई माइक्रोफाइनान्स सँग तुलना गर्दै शेयर बजारमा कम्पनीले तय गर्ने मूल्यलाई दाजेर हेरिरहेका छन् । यदि २५ करोड रुपैयाँ पूँजी सहित ल्याउन सकियो भने भोलिका दिनमा हकप्रद निष्काशन गर्ने भन्दै शेयर बजारबाट लाभ लिने दाउमा उनिहरु छन् ।
लगानीकर्तालाई आफुले लगानी गर्ने कम्पनीको व्यवसायिक योजना भन्दा पनि भोलिका दिनमा शेयरबजारबाट कत्तीको लाभ लिन सकिन्छ भन्ने मनासय धेरै देखिन्छ । यहि हिसावले कम्पनी खोल्न चाहने तप्का धेरै छ । अर्को तर्फ ५ वर्ष पछि संस्थापक शेयर सर्वसाधारणमा कन्भर्जन गर्न मिल्छ । कन्भर्जन भएको शेयर दोस्रो बजारमा बिक्री गरेर उनिहरुले ५ वर्षसम्मको पुरै लगानी उठाउछन् । बाँकी रहेको संस्थापक शेयरबाट लाभांश खाएर बस्ने कानुनी छिद्रका कारण पनि संस्थापक शेयरमा आकर्षण बढेको हो ।
लाइसेन्स जारी गर्नु अगाडी सम्पुर्ण कानुनी प्रकृयाँ पुरा गर्नु पर्ने हुन्छ । समितिले आवस्यक कानुनी व्यवस्था थप गर्न मस्यौदा बनाइसकेको छ । समितिले तयार पारेको उक्त मस्यौदा बोर्डले पारित गरे पछि मात्रै तालुक मन्त्रालयबाट अनुमति लिनेदेखि लिएर जारी गर्नेसम्मका काम हुन्छन् ।
समितिले बीमा ऐनलाई टेकेर एउटै कम्पनीले जीवन र निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्न नपाउने भएकाले लघु बीमा कम्पनीको हकमा पनि यहि नियम लागु हुने तर्क राख्दै आइरहेको छ । तर मन्त्रालयले भने जीवन तथा निर्जीवन दुबै व्यवसाय गर्न पाउने किसिमको व्यवस्था ल्याउनु पर्ने अडान लिएको छ । यि सबै विषयमा कुरा मिले पछि मात्रै लाइसेन्सिङ कार्य अगाडी बढ्ने देखिन्छ ।
जस्तो सुकै राजनीतिक दवावका विचमा पनि बीमा समितिले अस्वभाविक रुपमा बीमा कम्पनीको संख्या थप गर्ने पहललाई भने रोक्न सक्नु पर्छ । बरु कम्पनीहरुको पूँजी बढाएर आकर्षण घटाउन सकिन्छ । यस्तो कार्यले सरकारले प्राप्त गर्ने चुनावी खर्च पनि राम्रो उठाउन सक्छ । अर्को तर्फ धेरै पूँजी भएका कम्पनीहरु आउदा उनिहरुको क्षमता पनि त्यहि अनुसार धेरै रहन्छ ।
यो पनि पढ्नुहोस
पूँजी बढाएर नयाँ लाइसेन्सको आकर्षण घटाउने रणनीतिमा समिति, साढे दुई गुणाले बढाउने !
