काठमाडौं । नेशनल हाइड्रोपावर कम्पनीले ४.४ मेगावाट क्षमताको तल्लो इन्द्रावति जलविद्युत कम्पनीको लाइसेन्स प्राप्त गरेको छ । विद्युत विभागले सोमबार कम्पनीलाई लाइसेन्स प्रदान गरेको हो । विभागले केहि समय अगाडी प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो । यसका लागि तीन वटा कम्पनीले प्रस्ताव पेश गरेकोमा नेशनल हाइड्रोपारले बोलकबोल मार्फत ६ करोड २० लाख २५ हजार रुपैयाँमा लाइसेन्स प्राप्त गरेको हो ।
यो जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि नेशनल हाइड्रोपावरले धेरै समय अगाडि लगानी फसाएको थियो । आयोजनाको अनुमति पत्र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आदेश अनुसार २०७१ पुस ३० गते उर्जा मन्त्रालयको सचिव स्तरिय निर्णयले खारेज गरेको थियो। लाइसेन्स खोसिए सँगै कम्पनीले ६५ करोड भन्दा धेरै रकम प्रोभिजनिङ गर्नु पर्यो । यसले गर्दा कम्पनीको अहिलेसम्म पनि जगेडाकोष ऋणात्मक छ । उक्त प्रोजनिङका कारण कम्पनीले मुनाफाबाट लाभांस वितरण गर्न पाइरहेको छैन । तर अव उक्त लाइसेन्स पुनः प्राप्त गरे सँगै त्यतिवेलाको ६५ करोडको प्रोभिजनिङ फिर्ता हुनेछ । र अहिलेसम्म प्रोभिजनिका लागि छुट्टाएको रकम स्वत जगेडा कोषमा जम्मा हुनेछ ।
अहिले प्राप्त गरेको इन्द्रावतिको आयोजनाले कतिपय संरचना नेशनल हाइड्रोपावरकै प्रयोग गर्ने भएकाले आयोजनाको निर्माण लागत धेरै कम पर्न आउछ । पहिलाका शेयरधनीले छाडेर आइएमई ग्रुप सहित नयाँ लगानीकर्ताको प्रवेश भैइसकेकाले यो आयोजनाले समयमै निर्माण कार्य सक्ने देखिन्छ । यसले गर्दा केहि समयदेखि नेशनल हाइड्रोपावरको शेयर लगातार बढिरहेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिक अवधिसम्म कम्पनीको जगेडा कोष ३३ करोड २९ लाख रुपैयाँ ऋणात्मक छ । ६५ करोड रुपैयाँको प्रोभिजनिङ फिर्ता भए सँगै यहि आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरणमा जगेडाकोष धनात्मक भएर आउनेछ । ३३ करोड २९ लाख रुपैयाँले ऋणात्मक रहेकोमा अव ३१ करोड भन्दा धेरै रकमले पोजेटिभ हुनेछ ।
हाल कम्पनीको चुक्ता पूँजी एक अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ रहेको छ । नयाँ आयोजनाका लागि कम्पनीलाई थप पूँजी आवस्यक पर्ने भएकाले बोनस शेयर तथा हकप्रद शेयर समेत निष्काशन गर्नु पर्ने हुन सक्छ ।
कम्पनीको १४.१४ मेगावाट क्षमताको लोअर इर्खुवा हाइड्रोपावरको पनि लाइसेन्स पाइसकेको छ। भोजपुर जिल्लामा रहेको यस आयोजनाको सुरुङ्ग उत्खनन् गर्ने काम अगाडि बढेको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीले अर्को माद्मे खोलामा १२.३० किलोवाट क्षमताको माथिल्लो माद्मे खोला जलविद्युत आयोजनाको विद्युत उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र लिई प्राविधिक अध्ययन गरेको छ ।