अर्जुन पराजुली
स्वास्थ्य बीमा स्वास्थ्य सेवामा सर्वव्यापी पहुँच सुनिश्चित गर्ने बृहत सामाजिक साझेदारीको सुरक्षात्मक अवधारणा हो । सरकारले आफ्ना नागरिकहरुको स्वास्थ्य उपचारको अधिकार सुनिश्चित गर्न स्वास्थ्य बीमा बोडले सेवा खरिद गर्ने र सरकारी तथा निजी स्वास्थ्य संस्थाले सेवा प्रदान गर्ने गरी स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अभियानकै रुपमा सञ्चालन गरिरहेको छ ।
नेपालमा औपचारिक रुपमा स्वास्थ्य बीमा ऐन–२०७४ जारी भए सँगै नमूना कार्यक्रमका रुपमा कैलाली, बाग्लुङ् र इलाम जिल्लाबाट स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुरु गरिएको हो । अहिलेको अवस्थासम्म आइपुग्दा यो कार्यक्रम ६९ जिल्लामा विस्तार भइसकेको बाँकी सबै जिल्लामा विस्तार गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्ष भित्र देशभरी स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम विस्तारगरी सक्ने लक्ष्य लिई काम गरिराखेको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ ले आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई मौलिक हकको रुपमा प्रत्याभुत गरेसँगै स्वास्थ्य सेवामा राज्यको नागरिकप्रतिको दायित्व झनै बढेर गएको छ । सरकारी स्तरबाट सञ्चालित स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा जनताको ठुलो अपेक्षा रहेतापानी अपेक्षाकृत बिकास जनताले अनुभुत गर्न सकेका छैनन । त्यसैले सरकारले यस बीमा कार्यक्रमको सफलतापूर्वक कार्यान्वयन मार्फत आम सर्वसाधारण जनतालाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच पुर्याउदै निरन्तर सेवा प्रदान गरी अघि बढनु निकै चुनौतीका रुपमा रहेको छ ।
हाल सञ्चालित स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम परिवारका सबै सदस्य सहभागी हुने गरी योगदानमा आधारित रहेको छ । यस योजनामा प्रति ५ जनासम्मको परिवारले वार्षिक ३५०० रुपैयाँ ( योगदान/प्रिमियम) रकम बुझाई एक लाख रुपैयाँ बराबरको स्वास्थ्य उपचार सुविधा प्राप्त गर्न सक्ने प्रावधान छ । परिवारमा ५ जनाभन्दा बढी सदस्य भएमा प्रति सदस्य ४२५ रुपैयाँका दरले थप प्रिमियम बुझाउनु पर्ने हुन्छ । जसबाट ५ जना भन्दा बढी सदस्य रहेको परिवारको हकमा प्रति सदस्य २०,००० रुपैयाँका दरले प्रत्येक बर्ष अधिकतम दुई लाख रुपैयाँमा ७० बर्ष उमेर नाघेका जेष्ठ नागरीकहरुले मात्र उपभोग गर्ने गरी एक लाख रुपयाँ सम्मको सुविधा थैलीको व्यवस्था गरिएको छ ।
नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र रणनीति (२०७२/२०७७) सँग तालमेल गरी स्वास्थ्य विमा कार्यक्रम विस्तार गरिएको छ । सरकारले अभियानकै रुपमा “मेरो बर्ष, म स्वास्थ्य, मेरो देश स्वास्थ्य, तपाइको स्वास्थ्य हाम्रो अठोट जस्ता कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिराखेको छ । विडम्बना, सरकारी संयन्त्रबीच समन्वयात्मक कार्य वातावरणको अभावले कार्यक्रम लक्ष्य अनुरुप प्रभावकारी रुपमा गराउन सकिएको छैन । स्वास्थ्य बीमा ऐन, जारी भएको वषौ हुँदा पनि स्वास्थ्य बीमा बोर्डले पूर्ण स्वायत्तता नपाएको अवस्था विद्यमान छ, यसले स्वास्थ्य वीमा कार्यक्रमलाई सशक्त रुपमा अघि बढाउन अहिलेको स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतको स्वास्थ्य सेवा विभागलाई अप्ठ्यारो परिरहेको छ ।
कमजोर संगठनात्मक प्रणाली व्यवस्थाले कार्यमा प्रभावकारीता ल्याउन बोर्डले प्रयत्न गरेपनी सकेको देखिदैन। बोर्ड आफै पूर्ण स्वायत्त बन्न सकेको छैन । स्वास्थ्य बीमा ऐनको मर्म बिपरित संगठन तथा ब्यबस्थापन नगरी करारमा खटाइएका बहुसंख्यक कर्मचारीहरुबाट बीमा कार्यक्रम चलाइरहेको छ । बीमा कार्यक्रम सफल गराउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने जिल्ला प्रवन्धक, दर्ता अधिकारीको नियुक्ति करार सेवाबाट गरिएकोले उनीहरुमा काम, कर्तव्य तथा जिम्मेवारीबोध को कमी देखिएको वास्तविकता छ, साथै दर्ता सहयोगीहरुलाई पूर्ण रुपमा प्रशिक्षण गरी परिचालन गरेको देखिदैन, यसबाट स्वास्थ्य वीमा कार्यक्रम सफलताको जग नै फितलो बन्न पुगेको छ ।
सरकारले स्वास्थ्य वीमा कार्यक्रमलाई सफल बनाउन गुणात्मक आधार बलियो बनाइ सेवाप्रदायक सस्ंथाको क्षमता बढाउनु पर्ने देखिन्छ । संख्यात्मक रुपमा अहिलेसम्म ६९ जिल्लामा कार्यक्रम सञ्चालन भइरहँदा सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाले दिने सेवामा चुस्तता एवं छरितोपनका साथै झन्झटरहित गराउन सकिएको देखिदैन, सेवाप्रदायक स्वास्थ्य संस्थाले अझै पनि नगद कारोबार सेवा उपभोग गर्नेलाई प्रोत्साहन गरिरहेको पाइन्छ । स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क रुपमा बितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको औषधीहरुको समेत सहज उपलब्धता छैन । साथै सेवाप्रदायकको हाताभित्र आफ्नै फार्मेसीको उपलब्धता नभएको कारणबाट कतिपय अवस्थामा स्वास्थ्य बीमा सेवामा आवद्ध बीमितहरुको सरकारी सेवा प्रणाली प्रति विश्वसीनयताको आधार कमजोर बनेको छ । यसले सरकारले भन्ने काम र गर्ने कार्य व्यवहारमा तारम्यता मिलेको पाइदैन ।
भौगोलिक बिकटताले गर्दा गामीण क्षेत्रमा सरकारी स्वास्थ्य सस्ंथाहरु निकै टाढा छन । बीमीतहरुलाई सेवा लिन निकै नै कठीन छ । कतिपय अबस्थामा घण्टौ हिडेर स्वास्थ्य संस्था पुग्दा डाक्टरको अनुपस्थीतीले बिरामीले सेवा लिन नपाएर हैरानी बेहोर्नु परेको यथार्थता छ।
सरकारले गरिब तथा बिपन्न बर्गका नागरिक पहिचान गरि परिचय पत्र बितरण गर्ने, राहत उपलब्ध गराउने एवं सो बर्गमा परेका नागरिकहरुलाई निःसुल्क स्वास्थ्य बीमा गरिदिने भनी घोषणा गरेको कार्यक्रममा समेत अन्यौलता थपीएको छ । यसबाट लक्षित बर्गमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम बिस्तार गर्न समेत चुनौती थपिदो छ।
स्वास्थ्य सेवामा पहुँच अभिबृद्धि गरी सदस्यता विस्तार गर्नु सबैभन्दा चुनौतीपुर्ण छ । सेवाप्रदायक संस्था, प्रथम सेवाकेन्द्र र रेफरल अस्पतालको जनशक्ति, भौतिक पूर्वाधार तथा उपकरणहरुको व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन नसक्दा बीमितले लिने सेवामा कम गुणस्तरको आभाष हुनगई वितृष्णा बढ्न सक्ने तर्फ स्वास्थ्य विमा बोर्ड एवं सरकारले विशेष सतर्कता अपनाउनु पर्ने देखिन्छ । साथसाथै पूर्वाधार तथा उपकरण एवं जनशक्तिबीच तालमेल गराई निरन्तर सेवा प्रदान गर्नु झनै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।
स्वास्थ्य बीमा बोर्ड तथा सरकारले संयुक्त रुपमा स्वास्थ्य वीमा कार्यक्रम सम्वन्धमा सही सूचना प्रेषित गर्ने, बीमा सचेतना बढाउन सञ्चार मध्यमबाट भरपुर रुपमा सूचना प्रवाह गर्नुपर्ने तथा दर्ता सहयोगीहरुलाई पूर्ण प्रशिक्षित गराएर मात्र घरघरमा पढाउनु उपयुक्त हुन्छ । साथै स्वास्थ्य उपचारमा बीमा गरेका नागरिकहरुलाई प्राथमिकता दिने एवं प्रथम सेवा केन्द्रलाई सम्पूर्ण पूर्वाधारले पूर्णता प्रदान गरी सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सकेमा केन्द्र एवं जिल्ला अस्पताल तथा सेवा केन्द्रमा विरामीको चाप सन्तुलनमा ल्याउन सहज हुन्छ ।
सरकारी तवरबाट सुरु गरिएको यस कार्यक्रमको निरन्तरतामा समेत विश्वासको कमी देखिन्छ । केही सेवाप्रदायक स्वास्थ्य संस्थाले बीमीतलाइ आफ्नो संस्थागत क्षमता हुदाँहुदै पनी अनाश्वयक रेफर गरेको अधिक मात्रामा प्रयोगशाला गर्न लगाइ स्वास्थ्य बीमाबाट प्राप्त हुने सुबिधाको रकम घटाउने गरेका जनगुनासा ब्याप्त रहेका छन्।
सामाजीक सुरक्षा कोष, संचय कोष, नागरीक लगानी कोष बीमा कम्पनीहरु बीच सामाजस्यताको अभाबले सामाजिक सु्रक्षा कार्यक्रम झन्झटीलो बनिरहेको छ । हाल निर्जीबन बीमा कम्पनीहरु मार्फत चलीरहेको स्वास्थ्य बीमा स्वास्थ्य बीमा बोर्ड मातहत ल्याइ सेवालाइ अझ फराकिलो बनाउनुपर्ने देखिन्छ। केभिड १९ लगाएतका स्वास्थ्य महामारी तथा असाध्य रोगहरुको उपचारमा नागरीकहरुलाई थप राहतका कार्यक्रम स्वास्थ्य बीमा बोर्डले समेटी ऐन विनियमावली समय सापेक्ष संसोधन गर्नुपर्ने जरुरी देखिएको छ।
सेवाप्रदायक स्वास्थ्य संस्थाले स्वास्थ्य बीमा बोर्डबाट दावीलिने, भुक्तानी प्राप्त गर्ने प्रणालीमा समेत ढिलासुस्ती हुने गरेको गुनासो पाइएको छ । यसलाई बेलैमा समन्वय तवरले निराकरण गरी सहजता प्रदान गर्ने तर्फ स्वास्थ्य बीमा बोर्ड लाग्नुपर्ने देखिन्छ ।
प्राथमिक सेवा केन्द्रले दिने सेवा सुविधाको स्तर कमजोर रहेको, सेवा प्रदायकले सेवा दिने, दावी गर्ने तथा सहज रुपमा भुक्तानी प्राप्त गर्न झन्झटको सामना गर्नु परेको र बीमितवर्गले छिटो छरितो स्वास्थ सेवा उपभोग गर्न नपाएको जस्ता कारणले गत वर्ष सदस्यता लिएका बीमितले नविकरण गर्न कम चासो दिएको यथार्थता छ । त्यसैले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयन माफत निर्धारित लक्ष्यमा पुग्न सरकारलाई त्यति सहज छैन ।
त्यसैले बोर्डले सरकारी स्तरबाट बीमितले सेवा प्राप्त गर्ने स्पष्ट कार्यनीति बनाइ लागु गर्न ढिला भइसकेको छ । साथै प्रदेश स्वास्थ्य सुरक्षा संयोजन समिति तथा स्थानीयतहको स्वास्थ्य सुरक्षा संयोजन समितिको भूमिकलाई प्रभावकारी बनाई थप जवाफदेही बनाउन सकेमा लक्ष्यमा पूग्न बोर्डलाइ सहज हुन्छ । यसका अतीरीक्त बोर्डले आफ्नो बीमा व्यवस्थापन सूचना प्रणालीलाई पनि थप व्यवस्थित तथा चुस्त बनाउदै लैजानूपर्ने हुन्छ ।
स्वास्थ्य वीमा कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयलने मात्र समग्र स्वास्थ्य सेवामा एकद्धार प्रणाली कायम भइ स्वास्थ्य सेवामा सबै तह र तप्काका जनताको समान पहुँच स्थापित हुने, आर्थिक व्ययभार घट्ने, समतामूलक वित्तिय परिचालन भइ स्वास्थ्य सेवामा व्यक्तिगत खल्तीको खर्चको भारमा कमी आउने छ । यसका साथै सरकारले लिएको दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्तीमा समेत महत्वपूर्ण सहयोग पुग्नेछ ।
(पराजुली राष्ट्रिय बीमा संस्थानका सहायक ब्यबस्थापक हुन् । माथी उल्लेखीत विचारले निज कार्यरत संस्थाको प्रतिनिधीत्व गदैन ।)
