काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष (आव)को माघ महीनामा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको बीमाशुल्क वृद्धिदर ५ दशमलव ०५ प्रतिशत विन्दुले बढेको छ । बीमा समितिले प्रकाशन गरेको पछिल्लो तथ्याङ्कले यस्तो देखाएको हो । पुस महीनामा ५ दशमलव ८८ प्रतिशत विन्दुले खुम्चिएको बीमाशुल्क वृद्धिदर माघमा भने बढ्न सफल भएको छ ।
तथ्याङ्कअनुसार माघ महीनामा बीमाशुल्क २४ दशमलव ३२ प्रतिशतले बढेको छ । कम्पनीहरूले मङ्सिरको तुलनामा पुस महीनामा १९ दशमलव २७ प्रतिशतले बढी बीमाशुल्क आर्जन गरेका थिए । यद्यपि मङ्सिर त्यस्तो वृद्धिदर २५ दशमलव १५ प्रतिशत थियो । मङ्सिरको तुलनामा माघमा भएको बीमाशुल्क वृद्धिदर ८३ आधार विन्दुले कम हो ।
बीमाशुल्क वृद्धिदरले बीमाको साक्षरता र पहुँचमा पनि विकास भएको समितिले जानकारी दिएको छ । नेपाली बजारमा उदाउँदै गरेको बीमाक्षेत्रलाई यसले थप प्रेरणा प्रदान गर्ने समितिको भनाइ छ ।
तथ्याङ्कअनुसार माघमा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले रू. १२ अर्ब ५५ करोड २६ लाख ३ हजार बीमाशुल्क आर्जन गरेका छन् । त्यसमा सबैभन्दा बढी रकम मोटर बीमाबाट रू. ५ अर्ब २५ करोड ८९ लाख ८९ हजार शुल्क प्राप्त भएको छ । यस्तै सबैभन्दा कम कृषि तथा बालीबीमाबाट रू. ३३ करोड ५३ लाख ९ हजार शुल्क प्राप्त भएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । मोटर बीमा कार्यक्रम सरकारबाट नै अनिवार्य रूपमा लागू गरिएकाले यसमा बढी बीमा हुने गरेको कम्पनीहरूको बताएका छन् ।
यस्तै माघ महीनामा पनि शिखर इन्स्योरेन्सले सबैभन्दा बढी रू.१ अर्ब ९१ करोड १ लाख ४९ हजार बीमाशुल्क आर्जन गरेको छ । सबैभन्दा कम युनाइटेडेष्ट इन्स्योरेन्सले रू.३१ करोड २० लाख १९ हजार रुपैयाँ बीमाशुल्क उठाएकोे तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
भौतिक संरचना र सम्पत्तिमा भविष्यमा हुन सक्ने नोक्सानीको जोखीम न्यूनीकरण गर्न निर्जीवन बीमा गर्ने गरिन्छ । करार गर्दाको सम्झौताअनुसार बीमित सम्पत्तिको रक्षावरण गर्न सम्बन्धित व्यक्तिले तोकिएको बीमाशुल्क कम्पनीलाई बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।
यदि तोकिएको अवधिभित्र बीमित सम्पत्तिको हानिनोक्सानी भएमा बीमाङ्कको परिधिमा रही वास्तविक हानिनोक्सानीका आधारमा बीमा कम्पनीले सम्बन्धित पक्षलाई क्षतिपूर्ति प्रदान गर्छ । नेपालमा यसको अभ्यास २००४ सालदेखि नै हुँदै आएको पाइन्छ ।
हाल नेपालमा १७ निर्जीवन बीमा कम्पनी सञ्चालनमा छन् । यसका अलावा बीमा समितिले केही समयअगाडि मात्र चुक्तापूँजी पुर्याएका ३ नयाँ कम्पनीलाई बीमक दर्ता इजाजतपत्र प्रदान गरेको छ । इजाजतपत्र प्राप्त गरेको ६ महीनाभित्र कार्यालय व्यवस्थापनसम्बन्धी तोकिएका शर्त पूरा गरेपछि मात्र उक्त कम्पनीहरूले व्यवसाय सञ्चालनको अनुमति पाउनेछन् । (source:-abhiyan/com/np)
