काठमाडौं । बीमा कम्पनीहरुको नियामक निकाय प्रस्तावित बीमा प्राधिकरणलाई अर्थमन्त्रालयले नियामकिय स्वतन्त्रता भन्दा बढि अर्थमन्त्रालयको कुनै विभागको रुपमा सञ्चालन गर्न खोजिएको भान हुन्छ । अर्थ समितिले एक चरणको छलफल सकाएर संसोधनको लागि प्रतिवेदन तयार पारिरहेको ‘बीमा ऐन २०७५’ को विधेयकमै यस्ता व्यवस्था छन् जसले बीमा प्राधिकरणको स्वायत्तताको पेखेटा काट्न खोजिएको छ ।
अहिले प्रचलनमा रहेको बीमा ऐन २०४९ मा प्रयाप्त व्यवस्था नहुँदा बीमा समिति अर्थमन्त्रालयको एउटा विभागको रुपमा सञ्चालन हुनु परेको आरोप लाग्दै गर्दा अहिले विधेयकको रुपमा रहेको बीमा ऐनमा भने प्रस्ट सँग अर्थमन्त्रालयले बीमा प्राधिकरणको काम कारबाहीमा हस्तक्षेप गर्न सक्ने व्यवस्था राखिएको छ ।
बीमा समितिको अध्यक्ष अर्थमन्त्रीको कोटको खल्तिबाट नियुक्ति हुने अवस्था छ । समितिको मुद्दा फैसला जिल्ला अदालतको फैसला सरह हुन्छ । तर पनि बीमा समितिको अध्यक्षले अर्थ सचिवबाट सपथ खानु पर्ने अवस्थाले समितिलाई दिने प्राथमिकता एकदमै कमजोर रहेको पुष्ठी हुन्छ । समितिको अधिकार जिल्ला अदालत सरह हुन्छ । साथै अध्यक्षको पदिय ओहोदा मुख्य सचिव सरह हुने भए पनि व्यवहारमा भने अर्थमन्त्रालयका कर्मचारीले सजिलै बीमा समितिलाई हस्तक्षेप गर्न सक्ने अवस्था छ ।
यो अवस्थाका विचमा विधेयकका रुपमा रहेको बीमा ऐनको केहि दफामा अहिले व्यवहारमा रहेको हस्तक्षेपलाई कानुनबाटै बैधानिकता दिने प्रयास भएको छ । अर्थमन्त्रालयको सबैभन्दा धेरै चासो प्राधिकरणको कोष तथा कर्मचारी नियुक्तीमा देखिन्छ । अधिकार प्रत्यायोजन तथा नेपाल सरकार सँग समन्वय राख्ने क्रममा अर्थमन्त्रालयलाई सम्पर्क गर्नु पर्ने व्यवस्थाले प्राधिकरणको स्वायत्तता निमोठिएको एक जानकार बताउछन् ।
विधेयकको दफा १६१ मा बीमा प्राधिकरणको स्वायत्तता खोसिने गरि कतिपय अधिकार मन्त्रालयले राखेको छ । यो विधेयक हुँबहुँ पारित भएको खण्डमा प्राधिकरणको आर्थिक, प्रशासनिक र काम कारबाहीमा अर्थमन्त्रालयले कानुनी रुपमै हस्तक्षेप गर्न पाउछ ।
यस दफाले बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष सदश्य तथा विभिन्न उपसमितिलाई विभिन्न अधिकार प्रत्यायोजन गरे पनि बीमा कम्पनी स्थापना गर्नु पुर्वको स्वीकृति दिनु परेमा अर्थमन्त्रालय वा सरकार सँग अनुमति लिनु पर्छ । नयाँ कम्पनी स्थापनामा विभिन्न किसिमका लाभ लिन सक्ने पुर्वाग्रही सोच तथा अभ्यासका कारण विधेयकमा यस्तो व्यवस्था राखिएको हो ।
सम्पुर्ण प्रकृयाँ पुरा गरेर काम गर्ने बीमा प्राधिकरण तर बीमक तथा पुनर्बीमकको इजाजतपत्र दिने वा नवीकरण गर्ने कामका लागि भने मन्त्रालयको मुख ताक्नु पर्छ । नयाँ कम्पनीको हकमा सरकारले अनुमति दिनु पर्ने व्यवस्था आफैमा स्वतन्त्रता खोज्ने काम हो । अर्को तर्फ हरेक वर्ष नविकरण गर्ने काम पनि मन्त्रालयकै हुने भए पछि नियामक निकाय बीमा प्राधिकरण किन चाहियो ? सिधै मन्त्रालयले एउटा विभाग अन्तर्गत राखे भै गयो नि ? , एक अधिकारीले आक्रोस पोखे ।
नविकरण गर्ने जस्तो सामान्य नियामकको कामलाई पनि खोस्ने काम भएको विज्ञहरु बताउछन् । यसमा सरकारले आर्थिक स्वार्थ तथा अर्थमन्त्रालयले यस अगाडि आफ्नो हस्तक्षेपलाई निरन्तरता दिन खोजेको भान हुन्छ ।
बीमा व्यवसायमा रोक लगाउने देखि लिएर सुरु गर्ने अधिकार नियामकको हो । कम्पनीलाई समस्या ग्रस्त सूचिमा राख्ने, समस्याग्रस्त सूचिबाट हटाउने तथा आवस्यक अध्ययन गरेर कारोबार गर्न रोक लगाउने अधिकार बीमा प्राधिकरणको हो नकि बीमाको सामान्य ज्ञान पनि नभएको मन्त्रालयको ।
नियामकको नियमित काम विनियम वा निर्देशिका जारी गर्ने संसोधन गर्ने हो । तर यसको अनुमतिका लागि मन्त्रालय धाउनु पर्ने व्यवस्था आफैमा नियामक प्रति सरकारको अविस्वास रहेको प्रस्ट हुन्छ । प्राधिकरण आफैमा स्वायत्त संस्था हो भने किन साना साना निर्देशिका जारी गर्न पनि मन्त्रालयको स्वीकृति आवस्यक पर्छ ?
प्राधिकरणको दफा १६२ मै प्रस्ट सँग प्राधिकरणले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा मन्त्रालय मार्फत राख्नु पर्ने व्यवस्था छ । यस्तो व्यवस्थाले सरकारको नाममा अर्थमन्त्रालयले सिधै हस्तक्षेप गर्ने बाटो खोजिएको भान हुन्छ ।
‘अर्थमन्त्रालयले कहिले पनि बीमा समितिलाई बुझ्न सकेको छैन’ एक अधिकारीले भने, बीमा समितिका कर्मचारीको सेवा सुविधाका विषयमा जहिले पनि अर्थमन्त्रालयको विशेष चासो हुने गरेको छ । समितिका कर्मचारीले पाउने इन्टनेट सुविधाको लागि पनि मन्त्रालयको अनुमति लिनु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ । यो अहिले कानुनमा भएर गरिएको अभ्यास होइन । अव भने मन्त्रालयले कानुनमै आफ्नो हस्तक्षेपको छिद्र छाडेको छ ।
बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा उच्च तहका व्यवस्थापकहरुले लाखौ रुपैयाँको मासिक सेवा सुविधा पाउछन् । तर बीमा समितिका कर्मचारीको तलब भत्ता तथा अन्य सुविधा सबै हिसाव गर्ने हो भने मासिक लगभग ५० हजार रुपैयाँ पर्न आउछ । जवसम्म नियामक निकायका कर्मचारीको मनोबल उच्च बनाउने काम हुँदैन तवसम्म बीमा कम्पनीहरुको नियमन तथा सुरपरिवेक्षण सहि दुरुस्त हुन सक्दैन । यसका लागि प्राधिकरणले आफ्ना कर्मचारीको सेवा सुविधाका विषयमा स्वायत्त पुर्वक सोच्न पाउनु पर्ने एक अधिकारिले बताए ।
अहिलेकै संचरना तथा सुविधालाई हेर्यो भने काठमाडौं भन्दा बाहिरबाट आएका कर्मचारीहरु भाडामा बसेर आफ्नै दैनिक खर्च धान्न सक्ने अवस्था छैन । एक अधिकारीले भने “समितिले दिएको सेवा सुविधाले प्रस्तिस्पर्धी समाजमा बाच्न नसके पछि उसले भष्टाचार गर्न बाध्य हुन्छ ।”
बीमा समितिका कतिपय निर्देशक तथा चार्टर्ड एकाउण्टेन्टले बीमा समिति छाडेर बीमा कम्पनीमा जागिर खाने क्रम बढेको छ । कतिपय कर्मचारीहरु अमेरिका पलायन भइरहेका छन् । त्यहि समितिको निर्देशक पद छाडेर कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी हुन गएका व्यक्ति महंगो गाडी चढेर आउछन् अनि बीमा समितिका कर्मचारीलाई भने मोटरसाइकल चढ्न पनि गाह्रो छ ।
यसले पनि समितिमा भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको एक कर्मचारीले जानकारी दिए । यसका लागि प्राधिकरण बलियो हुनु पर्छ साथै कर्मचारीले पाउने सेवा सुविधामा सरकारको हस्तक्षेप रहनु हुँदैन । नेपाल राष्ट्र बैंकका कर्मचारीको तुलनामा बीमा समितिका कर्मचारीले पाउने सेवा सुविधा धेरै कम छ । क्षमता अभिबृद्धि गर्ने तालिम दिने काम हुँदैन ।
बीमाको विषयमा केहि पनि नबुझेका मन्त्रालयका पदाधिकारीहरुले समितिका फाइल अड्काउने देखि काम नगर्नेसम्मका समस्या सदियौ देखिको हो । अर्का एक अधिकारीले भने, बीमा समितिले आफुलाई आवस्यक पर्ने कर्मचारीको दरबन्दी थप गर्नु पर्यो भने लामो समय कुर्नु पर्छ । यसले बीमा समिति स्वायत्त भन्दा पनि अपाङ्ग भएको छ ।
स्वदेश तथा विदेशमा तालिमका लागि पठाउने काम एकदमै कम छ । यसले न कर्मचारीको क्षमता अभिबृद्धि गर्न सक्छ नत अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा हुने अभ्यालाई नेपालमा भित्र्याउन तथा पालना गर्ने जनशक्ति नै तयार हुन सक्छ । समितिको नियमित रुपमा हुने आम्दानीको निश्चित प्रतिशत कर्मचारीको क्षमता अभिबृद्धिका लागि खर्च गर्नु पर्ने व्यवस्था हुनु पर्नेको सट्टा कर्मचारीले पाउने सेवा सुविधाका विषयमा मन्त्रालयको चासो र हस्तक्षेप हुनुले पनि बीमा प्राधिकरण बलियो नियामक हुनुको सट्टा पर निर्भर बन्नु पर्ने अवस्था रहने छ ।
बीमाको विषयमा केहि पनि नबुझेका मन्त्रालयका पदाधिकारीहरुले समितिका फाइल अड्काउने देखि काम नगर्नेसम्मका समस्या सदियौ देखिको हो । अर्का एक अधिकारीले भने, बीमा समितिले आफुलाई आवस्यक पर्ने कर्मचारीको दरबन्दी थप गर्नु पर्यो भने लामो समय कुर्नु पर्छ । यसले बीमा समिति स्वायत्त भन्दा पनि अपाङ्ग भएको छ ।
बीमा समितिको अध्यक्ष नेपाल सरकारको सचिव भन्दा माथिल्लो तहको पद हो । बोर्डको अध्यक्ष नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर भन्दा तल्लो डेपुटी गभर्नर भन्दा माथिल्लो पद हो । सचिवभन्दा माथिल्लो तहको बरियता भएको बीमा समितिको बोर्डले पास गरेको विषय मन्त्रालयको खरदार अधिकृत तहबाट सुनुवाइ सुरु हुन्छ । यसले बीमा समितिको स्वायत्तता खोसिएको छ ।
हालका अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवालले अर्थसचिवबाट सपथ लिएका थिए । यसबाट पनि के प्रस्ट हुन्छ भने मन्त्रालयले बीमा समितिलाई हेर्ने नजरिया एकदमै हेपाहा छ । तर अहिलेको विधेयकमा प्रस्ट सँग बीमा समितिका अध्यक्षले अर्थमन्त्रीबाट सपथ लिने व्यवस्था रहेको छ । त्यस्तै बीमा समिति नेपाल सरकारको आर्थिक सल्लाहकारको रुपमा सल्लाह दिने निकाय हुने भनिएको छ । यसले प्राधिकरणलाई केहि हाइट दिन खोजे पनि आर्थिक मामिला, प्राधिकरणको आन्तिरिक नियमित कार्य, प्रशासनिक कार्यलाई भने नजिकबाट अनावस्यक चासो राख्न खोजिएको भान हुन्छ ।
आर्थिक स्वात्तता दिनु पर्यो भन्दै बीमा समितिका पदाधिकारीहरुले लविङ गरिरहेका छन् । अर्थसमिति यस विषयमा सकारात्मक भए पनि अर्थमन्त्रालय भने प्राधिकरणको आन्तरिक व्यवस्थापनमा पनि आफ्नो मिहिन भुमिका खोजिरहेको छ । समितिले मन्त्रालय सँग कर्मचारीको दरबन्दीमा मन्त्रालयकै स्वीकृति लिनु पर्ने व्यवस्था राखे पनि आर्थिक स्वतन्त्रता चाँही देउ भन्दै अनुरोध गरिरहेको छ ।
समितिको अध्यक्ष नेपाल सरकारले नै नियुक्ति गर्ने हो । त्यस्तै समितिको सञ्चालक समितिमा सरकारकै दुई जना पदेन सदश्य रहने व्यवस्था छ । उनिहरु नेपाल सरकारकै प्रतिनिधि रहदा रहदै पनि किन मन्त्रालय आन्तरिक व्यवस्थापनमा चासो राख्न खोज्दै छ ? एक अधिकारीले भने मन्त्रालयको सोच अझै पनि प्राधिकरणलाई विभागकै रुपमा सञ्चालन गर्ने देखिन्छ ।
