काठमाडौं । अर्थ समितिमा पुनः बीमा विधेयकको दफावार छलफल सुरु भएको छ । पुर्व अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संसदमा पेश गरेको यस विद्देयकलाई थप संसोधन गर्नु पर्ने माग उठेपछि दफादार छलफलका लागि पुनः अर्थ समितिमा छलफल सुरु भएको हो । बुधबारदेखि सुरु भएको छलफलमा विज्ञहरुले समितिलाई सुझाव दिएका हुन्।
बुधबार बीमा कम्पनीमा सञ्चालकको व्यवस्था, शेयर संचरना लगायत सञ्चालकहरुको नियुक्तिको विषयमा छलफल भएको थियो । विज्ञहरुले कम्पनी ऐनमा भएको व्यवस्थालाई विधेयक सँग मेख खाने गरि व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् । छलफलमा सहभागिहरुले स्वतन्त्र विज्ञ संचालक अध्यक्षमा नियुक्त हुन नपाउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएका छन्।
सञ्चालकको कार्यकालको व्यवस्था बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी प्रस्तावित विधेयक सँग मेल खाने गरि तयार पार्न विज्ञहरुले सुझाव दिएका छन् । दुई कार्यकाल खादा ८ वर्ष वित्ने भएकाले यसमा केहि व्यवस्था गर्न पर्ने कुरा पनि उठेको थियो । त्यस्तै प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको कुलिङ पिरियडका विषयमा पनि छलफल भएको थियो । त्यस्तै अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको उमेरहदको व्यवस्था हुनु पर्ने भन्दै छलफल भएको थियो । कतिपयले यसलाई पनि बाफिया अनुसार मिलाउन सुझाव दिएका छन्।
सञ्चालकको योग्यतामा कानुनको अध्ययनको ठाउँमा बाणिज्य कानुनमा स्नातकोत्तर अध्ययन गरेको हुनु पर्ने व्यवस्थाको माग गरिएको छ । त्यस्तै अयोग्यतामा मानसिक योग्यता ठिक नभएको शब्दको ठाउँमा होस ठेगाना गुमाएको भन्ने शब्द प्रयोग गर्न सुझाव आएको थियो।
बुधबार अर्थ समितिका सभापति कृष्ण प्रसाद दाहालको अध्यक्षतामा बसेको छलफलको क्रममा समितिका सांसद, सरोकारवाला निकाय, अर्थमन्त्रालयका प्रतिनिधि, बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेल र निर्देशक सुशील देव सिलवाल सहभागिता थियो।
अर्थ समितिमा आज बीमा विधेयक ३७ देखि ९१ दफासम्म छलफल गरिएको थियो । बाँकी छलफल भोलि ११ बजे हुने समितिले जनाएको छ। आजको छलफल कार्यक्रममा बीमकको पुँजी कोष तथा शेयर बाँडफाँड दफा ३७ (चुक्ता पुँजी कायम गनुपर्ने ) बिषयदेखि छलफल अघि बढाएर बीमा विधेयक दफा ९१ कारबाही सिफारिस गर्ने बिषयसम्म छलफल गरिएको थियो । यसका साथै उक्त बैठकमा छलफल स्वास्थ्य बीमामा आयकर लगाउने भन्ने बिषयमा छलफल अघि बढाएको छ ।
बीमा प्रणाली र बीमा व्यवसायलाई व्यवस्थित, नियमित, प्रतिस्पर्धी तथा विश्वसनीय तुल्याई बीमितको हकहित संरक्षण गर्ने उद्देश्यले संघीय संसद्ले बीमासम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गरी बनाएको विधेयकमाथि शृङ्खलाबद्ध छलफल भइरहेको छ।
संघीय संसद् विघटन बदरपछि बीमासम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमाथि अर्थ समितिमा पुनः छलफल प्रारम्भ भएको हो । समितिका सदस्यको जिज्ञासा, प्रचलित कानून, ऐन, नियम तथा बीमासम्बन्धी प्राविधिक पक्षबारे मन्त्रालयका राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनी र बीमा समितिका अधिकारीले जानकारी दिएका थिए।
बैठकमा बीमा ऐन २०७५, नेपाल बीमा प्राधिकरण गठन तथा त्यसका काम, कर्तव्य र अधिकार, प्राधिकरण सञ्चालक समिति, अध्यक्ष वा सदस्यको नियुक्ति, उनीहरूको योग्यता, पदावधि, काम, कर्तव्य र अधिकार,पदाधिकारीको स्वार्थ बाझिएमा निर्णय गर्नमा बन्देज, कर्मचारीसम्बन्धी व्यवस्था, प्राधिकरणको कोष, लेखा तथा लेखापरीक्षणलगायत विषयमा दफावार छलफल भएको थियो।
अनुमतिपत्र नलिई बीमा व्यवसाय गर्न वा गराउन नपाइने, बीमा कम्पनीको स्थापना, प्राधिकरणले बीमा कम्पनी खोल्न पूर्वस्वीकृति दिन इन्कार गर्न सक्ने, बीमा कोष, बीमकको पूँजीकोष तथा शेयर बाँडफाँट, चुक्ता पूँजी कायम गर्नुपर्ने, अनिवार्य जगेडा कोष, महाविपत्ति कोष राख्ने, दावी भुक्तानी कोष तथा जगेडा कोषको व्यवस्था, दायित्वभन्दा बढी सम्पत्ति हुनुपर्नेजस्ता विधेयकका सबै दफामा छलफल जारी ।
अर्थ समितिमा बीमा विधेयकमाथि दफावार छलफल जारी छ । उक्त विधेयक कार्यान्वयनमा आउन भने केही समय लाग्नेछ । नयाँ विधेयक जारी भएसँगै हालको बीमा समिति बीमा प्राधिकरणमा रुपान्तरण हुनेछ।
