काठमाडौं । नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको पक्ष र विपक्षमा सेयर बजारका लगानीकर्ताहरु विभाजित बनेर चर्को बहस भईरहेको बेला सर्बसाधारण लगानीकर्तामा के गर्ने भन्ने अन्योल पनि बढेको छ । आईपीओ जारी गरेको एक बर्ष नपुग्दै पुनर्बीमाको सेयर ३०० रुपैयाँबाट १८०० नाघेपछि यसको चर्चा चुलिएको हो ।
आईपीओमा ग्रेड २ रेटिङ्ग पाएर निश्काशन भएपछि यसमा सर्बसाधारण लगानीकर्ताको आकर्षण बढेको थियो र पछि संस्थागत लगानीकर्ताहरुले समेत जमेर सेयर उठाउँन थालेपछि यसको सेयरको कर्नरिङ्ग बढ्यो र सेयरको मूल्य बढ्दै गयो । सेयर बजार अरु कुराका साथसाथै मुख्य तया दुई कुराले चलायमान हुन्छः पहिलो हो लगानीकर्ताको मनोवल, दोस्रो हो माग र आपुर्तिको अबस्था पुनर्बीमाको सेयरमा पनि यही दुई कुराले मुख्य भुमिका खेलेको देखिएको छ । कम्पनीकोे आधारभुत अबस्था विश्लेषण गर्दा त्यति धेरै बलियो छैन। १० अर्ब चुक्ता पूँजीको एक अर्ब ६० करोडको आईपीओ आउँदा प्रतिसेयर आम्दानी १२ देखि १५ रुपैयाँ हुनु धेरै राम्रो अबश्य हैन ।
संचालन अवधिको पाँच बर्षको अवधिमा जम्मा भएको पाँच अर्ब बढीको जगेडा कोषबाट धेरै लाभांश पाउने आशा गर्नु पनि उचित हैन तर कम्पनीले भबिष्यमा गर्ने प्रगतिप्रति लगानीकर्ता आशावादी बन्न सक्छन् । नेपालको सेयर बजारमा हकप्रदमा उचालिने लगानीकर्ताको बाहुल्यता रहेकाले पुनर्बीमाले आफ्नो बाध्यताका कारण शतप्रतिशत पूँजी बृद्धि गर्ने प्रस्ताब साधारणसभामा लग्यो र त्यससँगै सर्बसाधारण सेयरधनीको तर्फबाट संचालकको निर्वाचनको कार्यसूची समेत थपियो भने अहिले चलेका नकारात्मक हल्लाहरु साम्य भएर जाने मात्रै हैन, पुनर्बीमाको सेयर किन्न फेरि लर्कोनै पनि लाग्न सक्छ ।
भारत सरकारको अधिकांश हिस्सा रहेको जनरल ईन्स्योरेन्स कर्पोरेशन ( जीआईसी री ) को ५ रुपैयाँ अंकित मूल्य रहेको सेयरको भाउ अहिले १४० रुपैयाँ भन्दा माथिमा कारोबार भईरहेकोमा यहाँको पुनर्बीमाको सेयर मूल्य चाँही महंगो भन्न मिल्दै मिल्दैन । यद्यपी अरु कम्पनीको तुलनामा यहाँ मूल्यमा तीब्र उछाल आएको चाँही सही नै हो । पुनर्बीमा कम्पनीले धेरै ठूलो जोखिमको भार बोकनुपर्ने भएकाले उसको सेयरमा जोखिम त हुन्छ नै । सरकारको ४४ र अन्य बीमा कम्पनीहरुको ३९ प्रतिशत हिस्सेदारी रहेको पुनर्बीमालाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरा सर्बसाधारण लगानीकर्ताको भन्दा पनि सरकार र बीमा कम्पनीहरुको मुख्य चिन्ता र जिम्मेवारीको कुरा हुन आउँछ ।
अन्नपूर्ण रिईन्स्योरेन्स आउने भयो र नेपाल पुनर्बीमाको कारोबार उसले तान्छ भन्ने चिन्ता सर्बसाधारणलाई भन्दा सरकार र अन्य संस्थापक बीमा कम्पनीहरुलाई स्वभाविक रुपमा हुनुपर्छ । यद्यपी सरकारी हिस्सा धेरै भएकाले निर्णय प्रक्रियामा ढिलाई र अनाबश्यक सरकारी हस्तक्षेपले नेपाल पुनर्बीमाले चाँडै र सही ढंगले निर्णय र कार्यान्वयन गर्न सक्दैन कि भन्ने चिन्ता स्वभाविक रुपमा देखिन्छ ।
नेपाल पुनर्बीमाले दावी भुक्तानी गर्न सकेन भने १६ प्रतिशत सेयरधारण गरेका सर्बसाधारणको हैन, सरकार र संस्थापक बीमा कम्पनीहरुकै बेईज्जत हुन्छ । अहिले कोरोना बीमा भुक्तानीको सम्बन्धमा उठेका विवाद र पुनर्बीमाले ब्यहोर्र्नुपर्ने दायित्व पनि यसैमा गाँसिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंककोे नयाँ निर्देशन अनुसार पुनर्बीमाको सेयर राखेर बैंक तथा बित्तीय संस्थाले कर्जा दिने छैनन् ।
औसत कारोबार समय २५० दिन नपुगेको मात्रै हैन, लाभांश दर, मूल्य आम्दानी अनुपात लगायतका अरु कुराहरुको विश्लेषण गर्दा पनि यसको सेयर राखेर कर्जा पाउन संभव छैन तर सेयर बजारमा लगानी गर्ने सबैले कर्जा लिएरै लगानी गर्छन भन्नु मुर्खता बाहेक केही हैन । लाभांश वितरण नगरेको कम्पनीको सेयरको मूल्य नै हुँदैन भन्नु पनि उचित छैन, विश्व सेयर बजारमा कयौं कम्पनी छन्, जसले विरलै लाभांश वितरण गर्छन तर सेयर कारोबार मज्जाले हुन्छ र मूल्य पनि उच्च छ । सेयर बजारमा के गर्ने भन्ने कुरा लगानीकर्ताको आफ्नै अध्ययन, विश्लेषण, लगानी क्षमता र कौशलमा निर्भर हुने कुरा हो । बजारको हल्लामा मात्रै लागेर सेयर बजारमा लगानी गर्नु घातक छ ।
