काठमाडौं । अनधिकृत रुपमा कर्जा लिने र दिनेलाई ४ वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था रहेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय सचेतनाका लागि एउटा सूचना जारी गर्दै यसबारे जानकारी गराएको हो। केन्द्रीय बैंकले यदि कसैले अनधिकृत रुपमा कर्जा लिएमा वा दिएमा त्यस्ता व्यक्तिलाई बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ बमोजिम बिगो भराइ बिगोबमोजिम जरिवाना र ४ वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था रहेको जनाएको छ।
कसैले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट गलत, झुट्टा वा नरहेको तथा नभएको वित्तीय विवरण पेस गरी वा कृत्रिम व्यवसाय खडा गरी, धितोको अस्वाभाविक रुपमा बढी मूल्यांकन गरी, झुट्टा विवरणका आधारमा परियोजनाको लागत अस्वाभाविक रुपमा बढाई कर्जा लिनु वा दिनु गैरकानुनी कार्य हुने राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पारेको छ।
केन्द्रीय बैंकले कर्जाको सदुपयोग गर्न र यसको दुरुपयोग गर्दा हुने कानुनी सजायबाट बच्न सबैलाई अपिल गरेको छ।
