काठमाडौं । नेपालको आर्थिक अपराध नियन्त्रणमा कानुनी, संस्थागत र कार्यान्वयन क्षमता निकै कमजोर देखिएको छ। योसँगै एसिया प्यासिफिक ग्रुप अन मनी लाउन्डिरिङ (एपीजी)ले नेपाललाई प्रि–ग्रे लिस्टमा राखेको छ। एपीजीले विगत दुई वर्षदेखि नेपालको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण प्रणालीसम्बन्धी गरिरहेको पारस्परिक मूल्यांकनको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै यसबारे जानकारी गराएको हो।
नेपाललाई सन् २०२४ अक्टोबरसम्म अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमनको प्रथम चरण अब्जर्भेसन पिरियड (प्रि–ग्रे लिस्ट)मा राखिएको छ। यो अवधिभित्र आर्थिक अपराध नियन्त्रणका प्रमुख कार्यहरु नभएमा सन् २०२५ फेब्रुअरी अर्थात २०८१ फागुनदेखि अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमन (ग्रे लिस्ट)मा सर्वाजनिक र औपचारिक रुपमा समावेश हुने भनी यससम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)ले पत्र पठाइसकेको छ। यसर्थ मौजुदा कानुनको कमजोर कार्यान्वयले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण प्रणालीबाट एकातर्फ मुलुकले समुचित उपलब्धि हासिल गर्न सकेको छैन भने सोही कारण अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमनमा पर्ने खतरा बढ्दै गएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयअन्तर्गतको सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी समन्वय समितिले निष्कर्ष निकालेको छ। समितिको वैशाख ४ गते बसेको बैठकले यसमा सुधारका लागि ३ बुँदे पहल कार्यान्वयन गर्न विभिन्न निकायलाई पत्राचार पनि गरेको छ।
पत्रमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यवसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०८० ले प्रचलित कानुनी व्यवस्थामा उल्लेख्य रुपमा संशोधन गरेकोले उक्त ऐनको कार्यान्वयनका लागि प्रचलित कानुनबमोजिमका विभिन्न नियमावली, विनियमावलीहरुमा तत्काल संशोधन आवश्यक देखिएकाले आ–आफ्नो क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयहरुका नियमावली, विनियमावलीहरुको मस्यौदा तयार गरी वैशाख २० गते भित्र समितिमा पठाउन सम्बन्धित सबै निकायहरुलाई लेखी पठाउने निर्णय गरेको छ।
यसैगरी सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०८० बमोजिम नियमनकारी निकायहरुले आ–आफ्ना निर्देशनहरुमा आवश्यक परिमार्जन गरी वैशाख २० गतेभित्र जारी गरी समन्वय समितिमा जानकारी दिन अनुरोध गर्ने निर्णय पनि भएको छ।
त्यस्तै नियम, विनियम तथा निर्देशनहरु तयार गर्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायहरुलाई आवश्यक पर्ने प्राविधिक सहयोग तथा समन्वय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयस्थित प्राविधिक टोलीले गर्ने निर्णय समितिले गरेको छ।
अपराध नियन्त्रण गर्ने राज्यको कर्तव्यमा वित्तीय अपराध नियन्त्रणमा देखिएको कमजोरीका कारण कथमकदाचित नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमनमा परेमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार तथा वित्तीय कारोबार, विप्रेषण प्रवाह, विदेशी लगानीमा नकारात्मक असर पर्न सक्छ । यसबाट अनौपचारिक क्षेत्रको वृद्धि हुँदै जाने र पुँजी पलायनको सम्भावना उत्तिकै रहन्छ । यसका अतिरिक्त विश्वले नेपालसँग राख्ने अधिकांश सम्बन्धमा यो प्रणाली सम्बन्धी शर्त थप हुन गई मुलुकको प्रतिष्ठामा समेत असर पर्न सक्ने सम्भावना रहने हुन्छ ।
गम्भीर आर्थिक अपराध नियन्त्रण मुलुकको प्रमुख चासोको विषय रहेको र सोको सफल कार्यान्वयनबाट अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमन जस्ता जोखिमको सम्भावना समेत स्वतः न्यूनीकरण हुँदै जाने भएकाले मुलुकको वर्तमान परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्न राष्ट्रिय समन्वय समितिको सिफारिस समेतका आधारमा राष्ट्रिय पुनरावलोकन परिषद्ले विभिन्न जोखिममा आधारित सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी तत्काल सुधारको पहल स्वीकृत गरेको छ । समितिले कानुनी सुधार, अनुसन्धान तथा अभियोजन क्षेत्र, अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण क्षेत्र, वास्तविक धनीसम्बन्धी, टार्गेटेड फाइनान्सियल स्यानसेसन (टीएफएस)सम्बन्धी, गोएएमलको दायरामा वृद्धिजस्ता पक्षमा सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।
