काठमाडौं । नेपालको बीमा उद्योगको प्रवर्द्धन र संस्थागत सुशासन, स्थायित्व र दिगोपनका लागि बीमा ऐन, २०७९ लाई लिएर सरोकारवालाको ठूलो अपेक्षा रह्यो। यो ऐनले बीमा प्राधिकरणलाई समग्र बीमा उद्योगकै नियामकको भूमिकामा उभ्याएको छ। बीमा कारोबार गर्नका लागि बीमा ऐनमार्फत प्राधिकरणबाट इजाजत प्राप्त गरेकै हुनुपर्ने प्रावधानले प्राधिकरणको अस्तित्वलाई बृहत रुपमा स्वीकारसमेत गरेको छ।
यसको ठीक उल्टो प्राधिकरणले बीमा नामबाट वा बीमाजस्तै प्रकृतिमा सञ्चालित सरकारी कार्यक्रमहरुलाई आफ्नो नियमनको दायरामा ल्याउन सकेको छैन। बीमा ऐनको भावना कार्यान्वयनका लागि प्रभावकारी रुपमा संस्थागत पहल हुन नसक्दा बीमा ऐन, २०७९ बमोजिम अनुमति नलिई बीमा कारोबार गर्नु गैरकानुनी हो भन्ने स्क्रलिङ विज्ञापनमा मात्र पहल सीमित भएको छ।
बीमा ऐन, २०७९ कार्यान्वयनमा आएको १७ महिना बितिसक्दासमेत नियमावली जारी हुन सकेको छैन। प्राधिकरणले नियमावलीको मस्यौदा तयार पारेर अर्थ मन्त्रालयको नीति शाखामा पेस गरेको पनि महिनौँ बितिसकेको छ। नियमावलीको मस्यौदाको अवस्थाबारे मन्त्रालयका अधिकारीले यकिन जबाफ दिन नसकिरहेकाले प्राधिकरणका कर्मचारीहरु पनि ‘खोई नियमावली मुसोले खायो’ भन्नुपर्ने स्थितिमा छन्।
पछिल्लो समय हरेक महिनाजसो प्राधिकरणले कुनै न कुनै विषयमा निर्देशिका जारी गरिरहेको छ। अधिकांश निर्देशिकाको मस्यौदा सार्वजनिक जानकारीमा नल्याई सीधै निर्देशिका जारी गरिएका छन्। केही निर्देशिका यति अपारदर्शी तरिकाले ल्याइएका छन् कि झन्डै महिनादिन पुरानो मितिमा जारी गरिएको निर्देशन र निर्देशिका नयाँ मितिमा सार्वजनिक गरिएका छन्। केही निर्देशिकामा सामान्यदेखि महत्वपूर्ण प्रावधानहरुमा संशोधन गरिएका छन् तर ती संशोधन गर्नुका कारण के थियो भन्नेबारे सार्वजनिक जानकारीमा ल्याइएको छैन, न त संशोधनपूर्व आमजानकारीमा निर्देशिका र बीमालेखको मस्यौदा नै सार्वजनिक गरिएका छन्।
प्राधिकरण प्रभावकारी नियमनभन्दा पनि पछिल्लो समय निर्देशिका र निर्देशनको चाङले पुरिन थालेको छ। बीमा ऐन कार्यान्वयन नगर्ने बीमकविरुद्ध कारबाही गर्न पटक–पटक चुकेको छ। केही बीमकको सञ्चालक समिति र उच्च व्यवस्थापनले संस्थागत सुशासनको ठाडो उल्लंघन गरिरहँदा पनि आश्चर्यलाग्दो गरी निरीहता प्रदर्शन गरिरहेको छ।
बजारमा बीमा क्षेत्रका लागि दक्ष जनशक्तिको अभाव, सञ्चालन खर्चको दबाब र बढ्दो कारोबार आँकडाका कारण पछिल्लो समयमा बीमा कम्पनीहरुमा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर हुँदै गएको छ। प्राधिकरणले बीमकको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको सबलता सुनिश्चित गर्न नसकेको अवस्था छ। निरन्तर अनुगमन र नियमनमा पनि चुकेको छ। अर्कोतर्फ केही निश्चित औपचारिकता पूरा गर्न सक्ने वा म्यानेज गर्ने हो भने प्राधिकरणले कारबाही नै गर्दैन भन्ने भाष्य स्थापित हुन थालेको छ। यस्तो भाष्य स्थापित हुनु भनेको समग्र बीमा उद्योगका लागि नै खतराको संकेत हो, कमजोर सुशासन र अराजकताको संकेत हो।
नियामक जति प्रभावकारी र कर्तव्यनिष्ठ हुन सक्छ उत्तिक्कै जिम्मेवार र पारदर्शी बीमक हुनेछन्। यसैले प्राधिकरणले असल नियामकीय भूमिकाका लागि गर्नुपर्ने थुप्रै कामहरु बाँकी छन्। अब आउँदो वर्षको नीति तथा कार्यक्रमका लागि सुझाव संकलन गरिरहेको प्राधिकरणले आगामी आर्थिक वर्ष निर्देशन र नीति जारी गर्ने वर्षभन्दा पनि पहिले नै जारी भइसकेका नीति निर्देशनको कार्यान्वयनका माध्यमबाट बीमा उद्योगमा संस्थागत सुशासन र पारदर्शिता कायम गर्ने लक्ष्य लिन सकोस्।
