काठमाडौं । बीमकको प्रादेशिक र शाखा कार्यालयमा न्यूनत्तम जनशक्ति सम्बन्धी प्रावधानबाट नेपाल बीमा प्राधिकरण पछि हटेको छ। बीमकको शाखा कार्यालय सम्बन्धी निर्देशिका २०७९ मा तोकिएको न्यूनत्तम जनशक्ति कायम गर्न नसक्ने भन्दै बीमकले औपचारिक र अनौपचारिकरुपमा जानकारी गराएपछि प्राधिकरण ‘ब्याक’ भएको हो ।
प्राधिकरणले प्रदेश कार्यालयमा ५ जना, शाखामा ४ जना र उपशाखामा २ जना कर्मचारी अनिवार्य व्यवस्था गर्न जीवन तथा निर्जीवन बीमकलाई मंगलबार परिपत्र जारी गर्दै निर्देशन दिएको छ। निर्देशिकाको दफा ७ (क) अनुसार सबै बीमकले प्रदेश कार्यालयमा व्यवस्थापकीय तहको प्रमुख सहित कम्तीमा ७ जना, शाखा कार्यालयमा अधिकृत तहको प्रमुख सहित कम्तीमा ५ जना र उपशाखा कार्यालयमा कम्तीमा ३ जना जनशक्तिको व्यवस्था गर्नुपर्छ। निर्देशिका जारी भएको एक वर्षभन्दा बढी भई सक्दा पनि बीमकले यो प्रावधान पालना नगरेपछि प्राधिकरणले ‘तत्कालको लागि अर्को व्यवस्था नभएसम्म’ भन्दै जनशक्ति सम्बन्धी नयाँ प्रावधान जारी गरेको हो ।
प्राधिकरणले २०७९ फागुन १६ गते जारी गरेको निर्देशिकाको प्रावधान अनुसार न्यूनत्तम जनशक्ति, भौतिक पूर्वाधार र अधिकार प्रत्यायोजन सम्बन्धी अधिकांश प्रावधान एक वर्ष बढी भई सक्दा पनि अधिकांश बीमकले पालना गरेका छैनन् । प्राधिकरणले निर्देशिकामा तोकेको संख्या र पदीय जिम्मेवारीको कर्मचारी नियुक्त गरेको अवस्थामा जनशक्तिको खर्च भार अनावश्यक बढ्ने भन्दै नेपाल बीमक संघ र जीवन बीमक संघका प्रतिनिधिले औपचारिक र अनौपचारिकरुपमा नै प्राधिकरण नेतृत्वसमक्ष प्रावधानमा पुनर्विचार गर्न अनुरोध गर्दै आएका थिए ।
प्राधिकरणको अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवालले देश दौडाहाको क्रममा बीमकको शाखा कार्यालयको भौतिक पूर्वाधार देखि लिएर जनशक्ति पर्याप्तताको दूरावस्था देखेपछि चासो राख्दै अवस्था सुधार गर्न निर्देशिका नै ल्याएका हुन् । सबै आमनागरिकमा बीमाको पहुँच बिस्तारको लक्ष्य राखेको प्राधिकरणले पर्याप्त जनशक्ति र भौतिक पूर्वाधारको अभावमा बीमकले प्रभावकारीरुपमा सेवा प्रवाह गर्न नसक्ने निष्कर्ष सहित निर्देशिकामा केही बाध्यकारी प्रावधानहरु समेटेको हो । समग्र बीमा व्यवसाय नै घट्दो वृद्धिदरको अवस्थाबाट गुज्रि रहेको र मर्जरका कारण जनशक्तिको भार र सञ्चालन गर्न कटौती गर्न अधिकांश बीमक बाध्यतामा रहेका बेला यो निर्देशन आएकाले पनि बीमकले कार्यान्वयनमा ल्याउन अनिच्छुक देखिएका छन् ।
भौतिक पूर्वाधारको मापदण्ड के हो ?
निर्देशिका दफा ७ को ख, ग, घ र ङ मा बीमकको प्रादेशिक शाखा तथा उपशाखा कार्यालयहरुमा सूचना प्रविधि र फर्निचर र कार्यकक्ष लगायतका भौतिक पूर्वाधारको पर्याप्त व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान छ। यी पूर्वाधारको पर्याप्ततामा सूचना आदान प्रदानका लागि नेटवर्किङ र केन्द्रीकृत व्यवसायीक सफ्टवेयर निर्दिष्ट गरिए पनि फर्निचर र विद्युतीय उपकरणको पर्याप्तता सम्बन्धमा निर्देशिकामा केही उल्लेख छैन ।
प्राधिकरणले निर्देशिकाको आधारमा मंगलबार जारी गरेको परिपत्रमा बीमकका प्रदेश, शाखा तथा उपशाखा कार्यालयहरुको न्यूनतम भौतिक पुर्वाधार (कर्मचारीका लागि टेबल, कुर्सी, कम्प्युटर, प्रिन्टर, दराज, बैठक कक्ष, सेवाग्राही कक्ष तथा कार्यालयको समग्र व्यवस्थापन) विकास गर्ने कार्य दुई महिनाभित्र गरि सक्न निर्देशन दिएको छ।
निर्देशिकाको दफा ७ अन्तर्गतको ख, ग, घ र ङ मा भएका प्रावधानहरु यस्ता छन्ः
ख) सूचना आदानप्रदानका लागि नेटवर्किङ्ग वा विद्युतीय माध्यमबाट केन्द्रीय कार्यालयको सूचना प्रणालीमा आबद्ध हुन सक्ने व्यवस्था
(ग) कार्यालयको सेवा सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक व्यवसायीक सफ्टवेयर र केन्द्रीय कार्यालयसँग आबद्ध हुने व्यवस्था,
(घ) कार्यालयमा फर्निचर र सूचना प्रविधिका साधन कार्यालय कक्ष तथा अन्य सामाग्रीको पर्याप्त व्यवस्था,
(ङ) बीमा सेवालाई प्रभावकारी तथा व्यवस्थितरुपमा सञ्चालन गर्न आवश्यकता अनुसार कार्यालयमा बीमा अभिकर्ता सर्भेयरलगायत अन्य सेवाग्राहीको सम्पर्क कक्षको व्यवस्था ।
प्राधिकरणले निर्देशिकामा सूचना प्रविधि र जनशक्ति विद्युतीय उपकरण र फर्निचर पर्याप्तता सम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख गरेको भएपनि विद्युत आपूर्ती अवरुद्ध हुन नदिनका लागि वैकल्पिक विद्युत आपूर्तीको व्यवस्था सम्बन्धमा केही उल्लेख गरेको छैन । सबै सेवा अनलाइन माध्यमबाट प्रदान गरिने भएकाले बीमकको कतिपय शाखा उपशाखामा इन्भर्टर ब्याट्री वा जेनरेटरको सुविधा नहुँदा विद्युत प्राधिकरणको विद्युत आपूर्ती कटौती गर्दा वा अवरुद्ध हुँदा सेवाग्राही काम नभएर फर्किनुपर्ने बाध्यतापूर्ण अवस्था समेत छ। पछिल्लो समयमा नेपाल टेलिकमले फाइबर नेटवर्कमार्फत् टेलिफोन सेवा दिएकाले विद्युत आपूर्ती ठप्प भएलगत्तै टेलिफोन सेवा समेत ठप्प हुँदा विद्युत आपूर्तीको वैकल्पिक व्यवस्था नभएको शाखा उपशाखा कार्यालयमा बीमितले झन् सास्ती व्यहोर्नुपर्ने अवस्था छ।
भौतिक पूर्वाधारको हकमा प्राधिकरणले दुई महिनाको समय सीमा तोकेको भएपनि जनशक्तिको हकमा अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि भन्ने वाक्यांशको प्रयोग परिपत्रमा गरेको छ।
