काठमाडाैं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले पहिलाे पटक क्लिनिकल ट्रायल (परिक्षण) मार्गदर्शन जारी गर्ने तयारी गरेकाे छ। कुनै राेगकाे उपचारका लागी विकास गरिएकाे खाेप वा औषधीले मानवशरीरमा पार्ने प्रभाव परिक्षणका लागी क्लिनिकल ट्रायल गर्ने अभ्यास हुँदै आएकाे छ।
प्रयाेगशालामा वैज्ञानिकले विकसित गरेकाे औषधी वा खाेपकाे प्रभावकारिता जाँच्नका लागी यस्ताे परिक्षण सीमित भूगाेलका व्यक्तिहरुबीच विभिन्न चरणमा गरिन्छ। विभिन्न चरण र मात्रामा गरिने परिक्षणका क्रममा प्राप्त हुने नतिजाकाे आधारमा खाेप वा औषधीकाे प्रभावकारिता मापण गरिन्छ। मानव शरीरमा परिक्षण नहुँदासम्म औषधीकाे प्रभावकारीता प्रमाणित हुँदैन, र आम प्रयाेगका लागी याेग्य समेत मानिंदैन ।
प्राधिकरण स्रोतका अनुसार क्लिनिकल ट्रायल बीमालेख मार्गदर्शनको मस्यौदा तयार भै सकेको र सम्भवत: साउन महिनाभित्र संचालक समितिले पास गरे पछि कार्यान्वयनमा आउने छ।
औषधीमा भएकाे अवगुणका कारण परिक्षणमा समावेश गरिएका व्यक्तिकाे स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्नसक्ने संभावना पनि उच्च हुन्छ । यस्ताे अवस्थाकाे जाेखिम बहन गर्ने प्रावधान क्लिनिकल ट्रायल बीमामा समावेश गरिएकाे हुन्छ। खाेप परिक्षण गर्नुपरेकाे अवस्थामा परिक्षणमा सहभागी हुने व्यक्तिकाे जाेखिम बहन गर्ने उद्देश्यले क्लिनिक ट्रायल सम्बन्धी बीमाकाे व्यवस्था गर्न लागिएकाे हाे ।
कानूनमा के छ प्रावधान
औषधी दर्ता विनियमावली २०३८ काे दफा ८ मा नयाँ औषधिको क्लिनिकल ट्रायल गर्नको लागि अनुमतिपत्र लिने प्रावधान छ। कुनै व्यक्तिले औषाधी व्यवस्था ऐनको दफा ३१ बमोजिम कुनै नयाँ औषधिको क्लिनिकल ट्रायल गर्नको लागि अनुमतिपत्र लिन चाहेमा औषधी व्यवस्था विभागमा दरखास्त दिनु पर्नेछ । र दरखास्त परेपछि विभागले आवश्यक जाँचबुझ गरी नयाँ औषधिको क्लिनिकल ट्रायल गर्नको लागि अनुमतिपत्र दिन मनासिव देखेमा तोकिए बमोजिमको दस्तुर लिई निवेदकलाई अनुमतिपत्र दिने प्रावधान नियमावलीमा छ ।
नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को मापदण्ड अनुसार क्लिनिकल ट्रायलमा सहभागीलाई खोपबाट हुन सक्ने जोखिम, दुष्प्रभाव तथा बेफाइदाबारे लिखितरुपमा नै पूर्ण र स्पष्ट जानकारी दिनुपर्छ । कसैलाई खोप लगाउनुपूर्व त्यसबारे सम्पूर्ण जानकारी दिनुपर्ने प्रावधान खोप ऐन–२०७२ मा पनि उल्लेख छ ।
नेपालमा काेराेना, हात्ती पाइले, पाेलियाेलगायतका राेगकाे खाेप परिक्षणकाे क्रममा तेश्राे चरणकाे क्लिनिकल ट्रायलहरू भएका छन् । सामान्यतया गरिब र विपन्न वर्गहरूलाई यस्ताे परिक्षणकाे शिकार बनाउने गलत अभ्यास रहेकाे छ। अशिक्षित र आय आर्जनकाे बलियाे श्राेत नभएका वर्गलाई यसमा समेटेर परिक्षण गर्ने र कुनै जाेखिम आइ परेकाे अवस्थामा उनीहरुलाई नै शिकार बनाउने प्रवृत्तीमा नेपाल सरकार साक्षी बस्ने गरेकाे छ। काेराेना महामारीविरुद्धकाे खाेप परिक्षण हुँदा इट्टा भट्टामा काम गर्ने मजदूरहरुलाई शुरुमा प्रयाेग गरिएकाे थियाे ।
