काठमाण्डाै । नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमा कम्पनीकाे शाखा कार्यालयहरु लथालिङ अवस्थामा रहेकाे भन्दै मापदण्ड अनुसार पूर्वाधार र जनशक्ति व्यवस्थापन नगरे कारवाही गर्ने चेतावनी दिएकाे छ। प्राधिकरणले निर्देशन जारी गर्दै बीमककाे शाखा कार्यालय सम्बन्धी निर्देशिका २०७९ काे पालना नभएकाे गुनासाे आइरहेकाले निर्देशिकाकाे प्रावधान अक्षरश: पालना गर्न सचेत गराएकाे हाे ।
यसै विषयमा प्राधिकरणले लगातार तेश्राे पटक परिपत्र जारी गरेकाे हाे । यसअघिकाे परिपत्रमा बीमककाे प्रादेशिक कार्यालय र शाखा कार्यालयलाई अधिकार प्रत्यायाेजन गरिएकाे बारे लिखित जानकारी गराउन प्राधिकरणले परिपत्र जारी गरेकाेमा अधिकांश बीमकले अटेर पछि यसपटक कारवाहीकाे चेतावनी नै दिएकाे छ।
निर्देशिकाकाे निर्देशन ३ मा सीमा ताेकी प्रदेश र शाखा कार्यालयलाई आफू अन्तर्गतका शाखा, उपशाखाकाे निरिक्षण, सुपरिवेक्षण वा कर्मचारी सरूवा गर्ने, जाेखिमांकन, बीमा दाबी फर्छ्याैट, बजारीकरण तथा कार्यालय व्यवस्थापन सम्बन्धी अधिकार प्रत्यायाेजन गरी साे बमाेजिमकाे कार्य विवरण दिनुपर्ने प्रावधान छ । निर्देशन ४ मा शाखा कार्यालयलाई साना बीमा दाबी भुक्तानी, जाेखिमांकन, बीमा बजारीकरण तथा कार्यालय व्यवस्थापन सम्बन्धी अधिकार प्रत्यायाेजन गर्नुपर्ने प्रावधान छ।
बीमा कम्पनीहरू पूर्णरूपमा केन्द्रीकृत प्रणालीमा सञ्चालन हुँदै आएका छन् । प्रधान कार्यालयका विभाग वा शाखा प्रमुखलाई अधिकार प्रत्यायाेजन गरिए पनि प्रादेशिक र शाखा कार्यालय तहमा अधिकार प्रत्यायाेजनकाे सम्बन्धमा बीमककाे उच्च व्यवस्थापनले कञ्जुस्याइँ गर्दै आएकाे छ। जाेखिमांकन र बजारीकरणकाे अधिकार प्रत्यायाेजन गरिए पनि तल्लाे तहकाे कर्मचारी नियुक्ति, सरूवा र बढुवा सम्बन्धी निर्णय समेत प्रधान कार्यालयबाट नै हुँदै आएकाे छ। शाखा वा प्रदेश कार्यालय प्रबन्धकले नियुक्ति, सरूवा र बढुवाका लागी सिफारिश गर्ने सम्मकाे अधिकार मात्र उपभाेग गर्न पाएका छन् । कतिपय अवस्थामा प्रदेश कार्यालय प्रबन्धकले आफू मातहतकाे शाखा,उपशाखा कार्यालयका कर्मचारीकाे सरूवा वा नियुक्तिकाे सम्बन्धमा समेत जानकारी पूर्व जानकारी प्राप्त गर्नबाट वञ्चित हुने गरेका छन् ।
निर्देशिकामा बीमकले प्रत्येक प्रदेशमा पर्याप्त जनशक्ति सहित प्रादेशिक कार्यालय स्थापना गर्नुपर्ने प्रावधान छ। अधिकांश बीमकले प्रादेशिक अवधारणा अनुसार कर्मचारीलाई कार्य जिम्मेवारी दिए पनि प्राधिकरणबाट स्वीकृति लिएर प्रदेश कार्यालय सञ्चालनमा ल्याएका छैनन् । प्रादेशिक कार्यालयमा न्यूनत्तम ७ जना जनशक्ति हुनुपर्ने प्रावधान छ ।
निर्देशन २०७९ काे निर्देशन ७ (क) मा प्रदेश कार्यालयमा कम्तीमा व्यवस्थाकीय तहको प्रमुख र अधिकृत तथा अन्य कर्मचारी सहित कम्तीमा सात जना, शाखा कार्यालयमा अधिकृत तहकाे कर्मचारी प्रमुख र अन्य कर्मचारी समेत पाँच जना, उपशाखाकाे हकमा कम्तीमा तीन जना कर्मचारी र कार्यबाेझ अनुसार थप अधिकृत र कर्मचारी रहने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान छ। निर्देशनमा प्रदेश कार्यालय, शाखा कार्यालय, उपशाखा कार्यालय र एक्सटेन्सन काउन्टर समेत चार तहकाे कार्यालयकाे परिकल्पना गरिएकाे छ।
प्राधिकरण भन्छ,सेवा प्रवाहका लागी ताेकिएकाे संख्यामा कर्मचारी भर्ना गर्नैपर्छ, नत्र कार्यालय बन्द गर । बीमक भन्छन्, भाैतिक पूर्वाधार निर्माणमा एक पटक लगानी गरे पुग्छ तर जनशक्ति नियुक्त गरी सकेपछि दीर्घकालीनरूपमा व्ययभार थपिने भएकाले यति ठूलाे संख्यामा जनशक्ति पाल्न सक्दैनाैं । यस्ताे विराेधाभाषपूर्ण अवस्थाका बीच प्राधिकरणकाे नेतृत्वले बिना कुनै माेलाहिजा निर्देशिका पालना गराउने संकेत गरिसकेकाे छ।
प्रदेश र शाखा कार्यालय एउटै भवन वा एकै सतहमा सञ्चालन गरेर बढीमा पाँच जना, शाखामा बढीमा ४ जना र उपशाखामा २ जना कर्मचारीकाे भरमा अधिकांश जीवन बीमा कम्पनीले कार्यालय सञ्चालन गर्दै आएका छन् । निर्जीवन बीमा कम्पनीमा जीवन बीमा कम्पनिकाे तुलनामा जनशक्ति बढी छ ।
प्राधिकरणकाे उदारता पछि अब पालाे बीमककाे
नेपाल बीमा प्राधिकरणकाे नेतृत्वमा सूर्य प्रसाद सिलवाल आएदेखि नै प्राधिकरणले विकेन्द्रिकरणकाे नीतिलाई तीब्रताका साथ लागू गरेकाे छ। स सानाे विषयमा पनि नियामकबाट पूर्व स्वीकृति लिनै पर्ने बाध्यताबाट बीमकले दुई वर्ष अघि नै मुक्ति पाइसकेका छन् । बीमकले खर्च गर्ने स्थिर सम्पत्ती खरिदकाे बजेटका लागी किस्ता किस्तामा पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने बाध्यता थियाे । सवारी साधन खरिद गर्नका लागी पूर्व स्वीकृति पाउन प्राधिकरणका हाकिमलाई ‘रिझाउनै’ पर्ने बाध्यता थियाे ।
बीमकले गर्ने लगानी सम्बन्धमा पनि एकीकृत निर्देशिका २०७९ मार्फत् प्राधिकरणले अधिकांश विषयमा लगानीका लागी पूर्व स्वीकृति लिनु नपर्ने गरी सहजता प्रदान गरेकाे छ।
प्रादेशिक कार्यालयहरुकाे स्थापना मार्फत् बीमकलाई प्रादेशिक स्तरमै सबैखाले नियामकीय सेवा प्रवाह गर्ने रणनीति सहित प्राधिकरणकाे नेतृत्व अघि बढेकाे छ। प्रादेशिक कार्यालयहरुले मातहतकाे कार्यालयहरुमा अनुगमन गर्दा सामान्य तथ्यांक र विषयवस्तुका लागी समेत बीमककाे शाखा कार्यालयहरू प्रधान कार्यालयमै निर्भर रहेकाे पाइएपछि अधिकार विकेन्द्रिकरणका लागी प्राधिकरणले बीमकलाई दबाब दिएकाे हाे । साथै शाखा,उपशाखा कार्यालयहरु पूर्व पश्चिम राजमार्गकाे बस स्टपहरुमा एउटा टेबुल र कुर्सी ठड्याएर बनाइएकाे कथित टिकट काउन्टर जस्तै देखिएपछि प्राधिकरणले पूर्वाधार सुधारका लागी नीतिगतरूपमै दबाब सिर्जना गरेकाे हाे ।
प्राधिकरणले नियामकीय भूमिकामा नियन्त्रककाे साटाे सहजकर्तामा आफूलाई सीमित गर्दै गएका बेला अब बीमककाे प्रधान कार्यालयले पनि अधिकार प्रत्यायाेजन गर्नुपर्ने अवस्था आएकाे छ। बैंक वित्तीय संस्थाजस्ताे नियन्त्रण र सुपरिवेक्षण प्रणाली नभएकाले बीमककाे हकमा अधिकार प्रत्यायाेजन तुलनात्मकरूपमा जाेखिमपूर्ण हुने बीमककाे उच्च व्यवस्थापकीय तहकाे जिकीर छ।
