आइपिसिसीले (Intergovernmental Panel on Climate Change) गरेको एक अध्ययन अनुसार यस पृथिविमा औद्योगिक युगको सुरुवात हुनु भन्दा अगाडी र अहिले सम्मको करिव एक डेढ सय वर्षको अन्तरालमा कार्वन कन्सर्नट्रेसन ‘concentration’ ४० प्रतिशतले बढेको देखिएको छ । त्यस्तै ‘global annual mean temperature’ एक सय वर्षको अवधिमा मात्रै औषतमा एक डिग्रि सेन्टिग्रेड ‘1℃’ भन्दा धेरैले बढेको छ ।
वर्ल्ड मिटिरियोलोजिकल अर्गनाइजेसनका अनुसार विश्वमा सन् २००५ देखि २०१५ मा जति पनि प्राकृतिक प्रकोपहरु घटेका छन् त्यसको ८० प्रतिशत कारण केहि हदसम्म जलवायु परिवर्तनले गर्दा नै हो । यसैगरी म्युनिख रि ‘Munich re’ ले गरेको अनुसन्धान अनुसार यदि विश्व तापमान आउने वर्षमा दुईदेखि तीन डिग्रि सेन्टिग्रेडले बृद्धि भयो भने विश्वको कुल जनसंख्याको ५ देखि ७ प्रतिशत मानिस मलेरिया जस्तो महामारीका कारणले मर्ने छन् । मलेरिया एकदमै छिटो फैलिने महामारी हो, जसका कारण विश्वमा लाखौ मानिसहरुको मृत्यु भएको पाइन्छ ।
जलवायु परिवर्तनको असर नेपालमा मात्रै नभएर विश्वमै परिरहेको छ । विश्वमा जति पनि कार्वन उत्सर्जन हुन्छ त्यसको ४० प्रतिशत हिस्सा ७ वटा देशबाट हुन्छ । यसका सर्वाधिक धेरै उत्सर्जन गर्ने दुई राष्ट्र हाम्रा छिमेकी चीन र भारत हुन् । हामी चीन र भारतको विचमा भएकाले यसको असर कतिसम्म पर्न सक्छ हामी कल्पना पनि गर्न सक्दैनौ ।
नेपालमा पनि यसको असर देखिन थालिसकेको छ । यसै वर्ष पनि देशै भरि अत्याधिक गर्मी बढेको महसुश भयो । १० वर्ष अगाडीसम्म धेरै सहर हरुमा फ्यान नै चलाउनु पर्दैन थियो । अहिले फ्यान चलाउदा पनि गर्मि हुने अवस्था आइसक्यो । यसै कारण देशै भरि A /c को तिब्र रूपमा जडान भैरहेको छ जसले गर्दा नेपालको कार्वन उत्सर्जन थप बढ्दो क्रममा छ ।
असार आउने वित्तीकै बाढी पहिरोको प्रकोप ह्वात्तै बढ्छ । निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुलाई असार लाग्ने वित्तीकै डराउनु पर्ने अवस्था छ । बीमा कम्पनीको वासलातको सम्पत्ती र दायित्व दुबै तर्फ जलवायु परिवर्तनले असर गर्छ । दायित्व तर्फ बीमा पोर्टफेलियो जोखिम हुने नै भयो । सँग सँगै सम्पत्ती तर्फ लगानीका जोखिम बढ्छ । जस्तै जलविद्युत कम्पनीमा गरिएका लगानी सर्वाधिक जोखिममा पर्छन् । जलवायु परिवर्तनको ठुलो जोखिम यि नै हाइड्रोपावर कम्पनीमा पर्ने गर्छ । त्यसैले बीमा क्षेत्र अझ धेरै सचेत भएर अगाडी बढ्नु पर्छ ।
पेरिस संझौता अनुसार अवको एक सय वर्षको अवधिमा विश्व तापमान २ डिग्री सेन्ट्रिग्रेड भन्दा धेरैले बढ्न नदिने गरि जलबायु नीति कार्यन्वयन भइरहेको छ । यदि २ ड्रिग्री भन्दा धेरैले तापमान बढ्न दिइएन भने मानव अस्तित्वलाई धान्न सकिन्छ भन्ने रहेको छ । यसले पनि हाम्रो विश्वको अवस्था जटिल भैसकेको संकेत गर्दछ ।
यसका लागि नियामक निकायहरुबाट शैद्धान्तिक रुपमा रोकथामका नीतिगत अवधारणाहरु आइरहेका छन् । तर यसको कार्यान्वयन धेरै नै चुनौतीपुर्ण रहेको छ । युरोपन तथा अमेरिकी मुलुहरुले यस्तो अवधारणालाई परिपालना गर्न सुरु गरेको केहि बर्ष मात्र भएको छ ।
नेपालमा भर्खर जोखिममा आधारित पूँजीको अभ्यास सुरु भएको छ । जोखिममा आधारित पूँजी सँग सँंगै क्लाइमेट रिस्कमा जानु नेपालका लागि त्यति सहज छैन त्यसमा पनि बीमा क्षेत्र यसमा धेरै पछाडी छ । यसका लागि हाम्रो क्षमता बढाउनु पर्छ । बीमा प्राधिकरणले बीमा कम्पनीहरुका कर्मचारीहरुको क्षमता अभिबृद्धिका लागि काम गर्नु पर्छ ।
नेपाल पनि आइएआइए IAIS को सदश्य मुलुक हो । यसले नियामक निकायहरु जस्तै नेपाल बीमा प्राधिकरण, नेपाल राष्ट्र बैंकलाई नियमित रुपमा तालिम दिइरहेको हुन्छ । यसरी नियामक निकायका पदाधिकारीहरुले लिनु भएको ज्ञानलाई बीमा कम्पनीहरुको पहुँचमा छिटो भन्दा छिटो पुर्याउनु पर्ने हुन्छ । विश्व बैंकले पनि जलवायु परिवर्तनका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी संझौताका विषयहरुलाई कार्यान्वयन गराउन खोजिरहेको छ । यस्ता तालिम तथा सिकाइलाई मासमा पुर्याउने व्यवस्था गर्नु पर्छ । मानिसहरुले अझै पनि जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई राम्रो सँग बुझिरहेका छैनन् ।
बीमा प्राधिकरणले जारी गरेको निर्देशिकामा जलवायु परिवर्तनका जोखिमलाई पहिचान सँग सँगै मूल्याङ्कन गर्नु पर्छ भनिएको छ । हामीले अझै अण्डरराइटिङ जोखिमलाई त पुर्ण रुपमा पहिचाहन गर्न सकिरहेका छैनौ भने क्लाइमेट रिस्क हाम्रो लागि नयाँ विषय हो । जलवायु परिवर्तनको जोखिम अझ धेरै अस्थिर प्रकृतिको ‘भोलाटाइल’ हुन्छ । संख्यामा देखाउन सकिने अण्डराइटिङ जोखिमलाई त हामीले पहिचाहन गर्न सकिरहेका छैनौ भने अनुभवका आधारमा पत्ता लगाउनु पर्ने जलवायु परिवर्तनको जोखिमलाई पत्ता लगाउन धेरै गाह्रो छ । जलवायु परिवर्तनको जोखिम आज एउटा छ भने भोलि अर्कै भइसकेको हुन्छ ।
यस्तो जोखिम मूल्याङ्कनका लागि नियामक निकायले नै आधाभुत मापदण्ड तयार पारिदिनु पर्छ । बीमा कम्पनीहरुको पहुँच भनेको नियामक निकाय नै हो । सबै बीमा कम्पनीहरुले आफ्ना कर्मचारीहरुलाई यस सम्बन्धी तालिम लिन पाठाउन सक्ने अवस्था रहदैन । नियामकले निर्देशिका जारी गरेर लागु गर मात्रै भन्ने र कसरी गर्ने भन्ने विषयमा सहजीकरण नगर्दा अलि गाह्रो पर्छ । जोखिममा आधारित पूँजीका सम्बन्धमा पनि बीमा प्राधिकरणको एक्चुरी तथा रिसोर्स पर्सनबाट तालिम दिने काम भइरहेको छ । त्यसै गरी जलवायु परिवर्तनको पहिचान गर्नका लागि र मूल्याङ्कनमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले डेडिकेटेड रिसोर्स पर्सन राख्न आवस्यक छ ।
यस सँग सँगै अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि हेर्दै जानु पर्छ । विश्वमै जलवायु परिवर्तनको रोकथाम गर्दा सबैभन्दा पहिला कार्वन उत्सर्जन के कति हुन्छ भनेर हेरिन्छ । नेपालमा कार्वजन उत्सर्जनलाई कसरी गणना गर्ने भन्ने मापदण्डको विकास र कार्यान्वयन भइसकेको छैन ।
यो अवस्थामा अव बीमा कम्पनीहरु आफैले शुक्ष्म रुपमा कसरी गणना गर्ने त ? अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कार्वन उत्सर्जनको गणना तीन वटा विधिहरुबाट गरिन्छ । जसमा स्कोप एक, स्कोप दुई र स्कोप तीन रहेका छन् । स्कोप एकमा कम्पनीहरुले प्रत्यक्ष रुपमा कार्यसञ्चालन गर्दा के कति कार्वन उत्सर्जन हुन्छ भनेर हेरिन्छ । जसमा कम्पनीहरुले सेवा प्रवाह गर्दा प्रयोग गर्ने कागजात लगायत दैनिक प्रयोग गर्ने सामानहरु मार्फत हुने कार्वन उत्सर्जन हो । दोस्रो स्कोपमा कम्पनीले अप्रत्यक्ष रुपमा गरेको कार्वन उत्सर्जन पर्छ । जस अन्तर्गत कम्पनीले प्रयोग गर्ने विद्युतीय प्रकृयाँका काम बाहेक अन्य सबै कार्वन उत्सर्जन अन्तर्गत पर्दछ ।
तेस्रो स्कोपमा अप्रत्यक्ष तथा कम्पनीको दायरा भन्दा बाहिरका कामहरु गर्दा हुने कार्वन उत्सर्जन हो । यसमा सप्लायर्सले आफ्नो स्रोत साधनको प्रयोग गर्दा कति उत्सर्जन गर्ने भन्ने रहेको हुन्छ । यसरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कार्वन उत्सर्जनको गणना तथा मूल्याङ्कन गर्ने पुर्वाधार हामी सँग छैन । जलवायु परिवर्तनको जोखिम मूल्याङ्कन गर भन्दै गर्दा कार्वन उत्सर्जनको गणना गर्नु प्रथम चरण हो ।
बीमा प्राधिकरणले जारी गरेको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी निर्देशिका २०७८ अनुसार बीमा कम्पनीहरुले आफ्नो वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा जलबायु सम्बन्धी जोखिमबाट आफ्नो व्यवसायमा परेको प्रभाब समावेश गर्नुपर्नेछ भनिएको छ । यस निर्देशिका अनुसार बीमा कम्पनीहरुले आर्थिक वर्ष २०७९/८० देखि यसलाई समावेश गर्नै पर्नेछ । यसमा कम्पनीले जलवायु जोखिमको मेट्रिक्स पहिचाहन गर्नु पर्ने, जलवायु परिवर्तनका जोखिम के के छन् मूल्याङ्कन गर्नु पर्ने, कम्पनीहरुको अरु जोखिम जस्तै रेपुटेसन, दायित्व, क्रेडिट, सञ्चालनका क्रममा जलवायु परिवर्तनको जोखिम के कति परेको छ भनेर विश्लेषण गर्नु पर्ने लगायतका कुराहरु भनिएको छ । सँग सँगै कम्पनीहरुले आफ्नो रणनीतिक योजना, निर्णय प्रकृयाँमा जलवायु परिवर्तनको असरलाई समावेश गर्नु पर्छ भिनिएको छ ।
जलवायु परिवर्तन भन्ने कुरामा नै कम्पनीहरु स्पष्ट नरहेको स्थितिमा कम्पनीहरुले आफ्नो रणनीनिक योजना बनाउदा तथा निर्णय गर्दा जलवायु जोखिमलाई समावेश गरेर कसरी अगाडी बढ्छ भन्ने प्रश्न रहेको छ ।
हामीले विद्युत कति प्रयोग गरिरहेका छौ, पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग गरिरहेका छौ । हामीले आम्दानी गर्दा कति जति कार्वन उत्सर्जन गरिरहेका छौ भन्ने हामीलाई थाहा छैन । विश्वका अन्य मुलुकहरुले यतिसम्म मूल्याङ्कन गरिरहेका हुन्छन् ‘कम्पनीका पदाधिकारीहरुले हवाइ जहाजबाट यात्रा गर्दा उक्त हवाइ जहाजले कति कार्वन उत्सर्जन गर्यो । यसमा उच्च पदाधिकारीहरुको भागमा कति पर्यो भन्ने सम्मको मूल्याङ्कन हुन्छ ।’ त्यो लेभलको ट्र्याकिङ गर्न त्यहि लेभलको सूचना तथा प्रविधि तथा प्रणालीको विकास गरिएको हुन्छ । यो सबै काम म्यानुअल गर्न सम्भव छैन ।
नेपालकै सन्दर्भमा एउटा बीमा कम्पनीमा सयौको संख्यामा कर्मचारी रहेका हुन्छन् । उनिहरुले कम्पनी तथा व्यक्तिगत रुपमा सवारी साधन प्रयोग गर्छन् । शाखा सञ्जाल नेपालभर छ । अभिकर्ताको सञ्जाल त्यो भन्दा ठुलो छ । यति ठुलो नेटवर्कले कम्पनीका लागि काम गर्दा प्रयोग गर्ने सवारी साधनबाट उत्सर्जन हुने कार्वनलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्ने ?
युरोप अमेरिकामा यसको कार्यान्वयन विस्तारै हुँदैछ । युरोप अमेरिकाका बीमा कम्पनीहरुले कार्वन उत्सर्जनमा आफ्नो भुमिका सून्यमा झार्न उत्सर्जन भएको कार्वनलाई घटाउने क्षेत्रमा लगानी गरेका छन् । युरोपको ठुला बीमा कम्पनीको सूचीमा रहेको अलाइन्स इन्स्योरेन्स कम्पनीले कार्वन उत्सर्जनमा आफ्नो भुमिका सून्यमा झार्न रेन फरेस्टमा समेत लगानी गरेको छ । कम्पनीले २०२२ मा आफुले जति पनि कार्वन उत्सर्जन गरेको औषतमा सून्यमा झारिसकिएको छ ।
बीमा प्राधिकरणको लगानी निर्देशिका अनुसार नेपालमा बीमा कम्पनिहरुको लगानी योग्य क्षेत्र पनि धेरै फराकिलो छैन । त्यसैले लगानी मार्फत पनि बीमा कम्पनीहरुको कार्वन उत्सर्जनमा हुने भुमिकालाई घटाउन सकिरहेका छैनन् । नेपाली बीमा कम्पनीहरुले जलविद्युतमा लगानी गरेका छन् । तर जलविद्युत निर्माण गर्दा ठुलो मात्रामा कार्वन उत्सर्जन हुन्छ । आयोजनाको निर्माणका क्रममा कार्वन उत्सर्जन घटाउन होइन बढाउन चाँही मद्दत गरेको जस्तो देखिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा सौर्य उर्जा र वायु उर्जामा लगानी गरेर कार्वन उत्सर्जन घटाउन सकिन्छ । त्यसैले नेपालले नविकरणीय उर्जामा केन्द्रित गर्नु पर्छ ।
बीमा प्राधिकरणले जारी गरेको निर्देशिका अनुसार यसको मूल्याङ्कन सँगै आवश्यक काम गर्नै पर्ने बाध्यता हामी माझ छ । अवको एक सय वर्षको अवधिमा यसरी नै विश्वतापमान बढ्दै जाने हो भने विश्व मानव वस्तिका लागि उपयुक्त नहुनेमा दुई मत छैन । यस्तो भयावह अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै जलवायु परिवर्तनको जोखिम न्युनिकरण गर्नु पर्छ भन्दा पनि कसरी गर्ने भन्ने कुरा अहिलेको प्रमुख मुद्दा हो । फेरि जलवायु परिवर्तनको विषय नेपाल र भारत वा चीन सँग तुलना गरेर मिल्दैन । दुबै मुलुक कार्वन उत्सर्जन गर्ने विश्वका टप ७ मुलुक भित्र पर्छन् । अव चीन र भारतले दिने मापदण्डहरुलाई नेपाल जस्तो मुलुकले लिइरहनु पर्दैन ।
विश्वमा भएका अभ्यासलाई नेपालले यहि अवस्थामा रहिरहने हो भने पुर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्न कम्तिमा पनि १० देखि १५ वर्ष लाग्ने देखिन्छ । नेपालले बीमा कम्पनीहरुलाई नविकरणीय उर्जा उत्पादनका क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गराउन सक्छ । सँग कम्पनीहरुले डिजिटल रिपोर्टिङ प्रणालीको विकास गर्नु पर्छ । नेपालमा अझै पनि कागजको प्रयोग व्यापक मात्रामा छ । कागजको प्रयोग बढाउदा कागजको उत्पादन गर्नु पर्छ । कागज उत्पादन गर्दा रुख काट्नु पर्ने बाध्यता एकातिर छ भने अर्को तर्फ यसको उत्पादनमा ठुलो मात्रामा कार्वन उत्सर्जन हुन्छ । विश्वमै डिजिटल सिग्नेचरको अभ्यास सुरु भइसकेको छ । सबै सेवाहरु डिजिटल भइसकेका छन् ।
अर्को तर्फ कार्वन उत्सर्जनको स्ट्रेस टेस्टिङ गर्नु पर्ने बाध्यता छ । जस्तो कति पानि पर्दा पानिको सतह कति बढ्छ । यस्तो हुँदै गर्दा बाढी पहिरो जाने सम्भावना छ कि छैन भन्ने कुराको पनि मूल्याङ्कन गर्नु पर्छ । यि सबै कुराहरु गर्दै गर्दा क्षमता विकासमै गएर ठोकिन्छ । यि सबै काम गर्न सर्वप्रथम हाम्रो क्षमता बढाउनु पर्छ । कम्पनीहरुलाई यसका मापदण्ड बनाउन निर्देशन दिइएको छ । कम्पनीहरुले आफैले क्षमता विकास गर्दै फ्रेमवर्क बनाउदै छन् । हाम्रो जस्तो देशमा मासबाट मापदण्ड बनाएर व्यक्तिगत रुपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रचलन पनि छ । अर्को तर्फ नेपाल जस्तै अर्को कुनै मुलुकले यसमा काम गरिरहेको छ भने त्यस्ता देशहरुलाई हेरेर पनि न्युनतम मापदण्डको खाका निर्माण गर्न सकिन्छ । बीमा प्राधिकरणले छिटो भन्दा छिटो एउटा फ्रेमवर्क बनाएर कार्यान्वयनमा जाने वातावरण बनाउनु पर्छ ।
(चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट पन्त सानिमा रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीमा कार्यरत छिन् )
