काठमाण्डाैं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले जीवन बीमा अभिकर्ताको कमिशन र इन्सेन्टिभवापत (प्राेत्साहन) वापतको रकमका कैंची चलाउन गरेकाे प्रयासबाट पछि हट्न बाध्य भएको छ। प्राधिकरणले प्रस्तावित बीमा नियमावली २०८० मार्फत् बीमा अभिकर्ताको कमिशन र इन्सेन्टिभ वितरणमा विभिन्न शर्तहरु तेर्स्याउँदै कटाैती गर्ने प्रयास गरेकाेमा पेशागत अभिकर्ता महासंघले आन्दाेलनमा उत्रने चेतावनी दिए पछि प्राधिकरणले नियमावलीको मस्याैदामा संशाेधनका लागी अर्थ मन्त्रालयसँग अनुराेध गरेकाे छ।
महासंघको दबाब पछी प्राधिकरणले अभिकर्ताको शैक्षिक याेग्यता, इजाजत पत्र नविकरणको पूर्व शर्त र वफादारी प्राेत्साहनसम्बन्धी व्यवस्थामा परिमार्जन गरेकाे हाे ।
संशाेधित व्यवस्थाहरूमा के के छ
नियमावलीको नियम ४६ मा उपनियम ४ थप गरेर नियमावली लागू हुनुभन्दा अगावै बीमा अभिकर्ताको इजाजत पत्र प्राप्त गरिसकेका अभिकर्ताको लागि शैक्षिक योग्यता एसएलसी वा सो सरह हुने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ।
नियम ४७ को उपनियम १ को (ग) हटाइएको छ । यसमा अभिकर्ता इजाजत पत्र नविकरणका लागी बीमालेख बिक्री गर्दा बीमितलाई प्राधिकरणले निर्धारण गरे बमोजिमको सेवा उपलब्ध गराएको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने प्रावधान थियाे ।
प्राधिकरणले नियम ४८ मा सामूहिक जीवन बीमामा कुनै संस्था प्रत्यक्षरूपमा आफैं बीमा गर्न आएमा बीमकले उपनियम १ बमोजिमको कमिशनमा नबढ्ने गरी आठ प्रतिशत र निर्जीवन बीमामा बढीमा ५ प्रतिशत छुट दिन सक्नेछ भन्ने प्रावधान समावेश गरेको छ। यसअघि अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरिएको मस्याैदामा बीमित आफैं प्रत्यक्षरुपमा बीमा गर्न आएमा जीवन बीमाको हकमा आठ प्रतिशत र निर्जीवन बीमाको हकमा पाँच प्रतिशत छुट दिन सकिने प्रावधान थियाे ।
नियम ४८ को उपनियम ५ बाट ”कम्तीमा १५ वर्षसम्म अभिकर्ता भई” भन्ने शब्दावली हटाएर बीमकले आफ्नाे अभिकर्ता भई काम गर्ने व्यक्तिलाई लाेयल्टी इन्सेन्टिभका रुपमा बीमा सुविधा प्रदान गर्न सक्नेछ भन्ने प्रावधान समेटिएको छ। नियम ४८ को उपनियम ६ हटाएको छ। याे उपनियममा कमिशन वा इन्सेन्टिभ प्राप्त गर्नका लागी इजाजत पत्र बहाल रहेकाे हुनुपर्ने शर्त रहेकाे थियाे ।
