काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले कृषि तथा पशुपन्छी बीमाको अनुदान सम्बन्धी छुट्टै मापदण्ड बनाउने भएको छ । सरकारले दिदै आएको कृषि तथा पशुपन्छी बीमाको अनुदानमा ढिलाइ हुनुका साथै विवाद भए पछि छुट्टै मापदण्ड बनाउने तयारी गरेको हो ।
सरकारले गएको १० वर्षदेखि कृषि तथा पशुपन्छी बीमामा अनुदान उपलब्ध गराउदै आएको छ । चालु आर्थिक वर्षको लागि यस्तो अनुदान ८० प्रतिशत पुर्याइयो । तर बीमा प्राधिकरण र बीमा कम्पनीहरुले यस्तो अनुदान प्राप्त गर्न वर्षौ कुर्नु पर्ने बाध्यता छ ।
बीमा प्राधिकरण नियामक निकाय हो तर अनुदान बापतको रकम समेत निकाशा गर्ने माध्यम बन्नु परेको छ । बीमा कम्पनीहरुले अनुदान बापतको रकम सबैभन्दा पहिला बीमा प्राधिकरणमा बुझाउछन् । बीमा प्राधिकरणले मन्त्रालयमा अनुदान माग फारम भर्ने गरेको छ । तर सरकारले बीमा प्राधिकरण तथा बीमा कम्पनीहरु प्रति नै संकाको दृष्टिकोणले हेर्ने गरेको छ । यसले गर्दा अहिलेसम्म सरकारको दायित्व अर्बौ रुपैयाँ छ ।
बीमाको सिद्धान्त र प्रचलित कानुनी व्यवस्था अनुसार उधारोमा बीमा गर्न पाइदैन । तर नेपाल सरकारको बीमा कार्यक्रम उधारोमा सञ्चालन हुँदै आएको छ । बीमा कम्पनीहरुले कृषकहरु सँग कुल बीमा शुल्कको २० प्रतिशत बीमा शुल्क लिएर बीमा गरिदिन्छन् । यसै आधारमा पोलिसी जारी हुन्छ । बीमितले गरेको दाबी पनि भुक्तानी हुन्छ । तर नेपाल सरकारले भने आफुले प्रतिवद्धता जनाएको ८० प्रतिशत रकम भुक्तानी गर्न वर्षौ लगाइदिन्छ ।
यसले गर्दा बीमा कम्पनी र प्राधिकरण नै हैरानीमा छन् । लामो समयसम्म आफ्नो दायित्व भुक्तानी नगर्दा राज्यलाई पनि हरेक वर्ष यस्तो दायित्व थपिदै जादा २ अर्ब नाघिसकेको छ । हिजो बुधबार नेपाल सरकारले कृषि तथा पशुपन्छी बीमाको अनुदान भुक्तानीका लागि बल्ल ७५ करोड रुपैयाँ निकासा गरेको छ ।
यति ठुलो रकम निकासा गर्नु परेपछि सरकारनै आत्तीएको हो । यहि कारणले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा कृषि तथा पशुपन्छी बीमाको अनुदानका लागि ९५ करोड रुपैयाँ मात्रै छुट्ट्याइएको छ । अव नेपाल बीमा प्राधिकरणले विनियोजित ९५ करोड निकासा हुने गरी कार्यक्रम तथा योजना बनाउनु पर्नेछ ।
प्राधिकरणले आगामी असार मसान्तभित्रमा यस्तो मार्गदर्शन तयार पारेर कार्यान्वयन गरिसक्ने कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले जानकारी दिए । उनले भने ‘सरकार सँग छलफल गरेर कुन मोडालिटी बनाउने तय गर्छौ ।’
सरकारले विनियोजन गरेको अनुदान रकम अहिलेकै हिसावमा धेरै अपुग हुन्छ । यहि बजेटभित्र रहेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा ८० प्रतिशत अनुदान दिदै पुग्दैन । त्यसैले यो बजेटलाई स्थानीय निकाय सँग टाइअप गर्नु पर्ने पौडेलको तर्क छ । सम्पुर्ण स्थानीय निकायलाई बीमा नीति बनाउन प्रोत्साहन गर्ने र उनिहरुको नीति अनुरुप सरकारले प्रत्यक्ष रुपमा स्थानीय निकायमै बजेट पठाउने व्यवस्था गर्दा सबैभन्दा उपयुक्त हुने प्राधिकरणको तर्क छ ।
सरकारले दिएको रकममा स्थानीय निकायले केहि थप गरिदिने हो भने कृषकहरुले धेरै हदसम्म राहात पाउनेछन् । यस वर्ष कयौ स्थानीय निकायले सरकारले दिएको ८० प्रतिशत र आफुले २० प्रतिशत बीमा शुल्क थप गरिदिएर किसान सँग एक रुपैयाँ पनि प्रिमियम लिनु नपर्ने बनाएका थिए ।
अवका दिनमा स्थानीय तहले नै सरकारबाट बीमाका लागि आएको निश्चित रकम आफै लिने र नपुग रकम आफ्नो कोषबाट दिने व्यवस्था गर्ने हो भने सबैभन्दा राम्रो हुने प्राधिकरणको भनाइ छ ।
यस्तो गर्दा बीमालाई प्राधिकरणका साथ साथै स्थानीय निकायले पनि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अनुगमन गर्छन् । कृषकले पनि उचित मात्रामा अनुदान रकम प्राप्त गर्नेछन् । बीमा प्राधिकरणले प्रादेशिक रुपमा लघु बीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिइसकेकोले गर्दा यस्तो बीमा लघु बीमा कम्पनी मार्फत गर्दा उपयुक्त हुने प्राधिकरणको योजना छ ।
