काठमाडौं । नेपाल लाइफले बीमा प्राधिकरणको निर्देशन उल्लङ्घन गरेको छ । प्राधिकरणले एक साता भित्र सिटी सेन्टरमा रहेको लगानीलाई अलग गर्न लिएका पहल कदम सहित राय व्यक्त गर्ने निर्देशन दिएको थियो । बीमा ऐनको दफा ६७ को उपदफा (२) बमोजिम ६ महिना भित्र सिटी सेन्टरमा रहेको आफ्नो सम्पत्ती अलग गर्ने सम्बन्धमा कम्पनीको धारणा तथा सञ्चालक समितिबाट भएको निर्णय सहित आफ्नो राय लगायतका सम्पुर्ण कागजात ७ दिन भित्र बुँदागत रुपमा पेश गर्न आदेश दिइएको थियो ।
कम्पनीले यस अवधिमा कुनै पनि धारणा प्राधिकरण समक्ष व्यक्त गरेको छैन । साथै सिटी सेन्टरमा रहेको लगानी के गर्ने भन्ने विषयमा पनि सञ्चालक समितिले गरेका निर्णयहरु प्राधिकरणमा पेश गरिएको छैन । जवकी कम्पनीले बीमा ऐन २०७९ को दफा ६७ लाई ठाडो उल्लङ्घन गरिसक्यो । ऐनमा भएको व्यवस्थाकै ठाठो उल्लङ्घन हुँदा समेत प्राधिकरणले कुनै एक्सन नलिइ बसेको छ । जवकी प्राधिकरणलाई ऐन विपरित काम गर्ने बीमकलाई कारबाही गर्ने सामर्थ्य राख्छ ।
बीम ऐन जारी हुनु भन्दा धेरै अगाडी नेपाल लाइफ र कम्पनीका सञ्चालकहरुले स्थापना गरेको कम्पनीको संयुक्त नाममा सिटी सेन्टर स्थापना भएको थियो । कम्पनीका सञ्चालकले कम्पनीकै स्रोत साधन प्रयोग गरी अन्यायपुर्ण रुपमले काम गरेका थिए । यो ऐन आउनु भन्दा अगाडी देखिनै विवादित विषय थियो । प्राधिकरणले गरेको स्थलगत निरिक्षणका क्रममा समेत कम्पनीले लगानी गरेको भागमा आर्थिक रुपमले धेरै नै कम आर्जन हुने गरी संरचना निर्माण भएको पाइएको थियो ।
नेपाल लाइफले काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं ३३ कमलपोखरीमा रहेको कित्ता नं. ३५८४ मा बनेको सिटीसेन्टरको स्वामित्व गोपाल जी प्रपर्टिज र नेपाल लाइफको नाममा छुट्टा छुट्टै रहेको छ । स्वामित्व छुट्टा छुट्टै भए पनि चारकिल्ला नछुट्टिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्राधिकरणले स्थलगत अनुगमनका क्रममा तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार सिटी सेन्टरको भवनमा स्थायी संरचनाबाट कम्पनीको स्वामित्व रहेको क्षेत्रमा चारकिल्ला छुट्टिदैन । सिटी सेन्टरको भवनमा कम्पनीको भौतिक हिस्सा के कति हो भनेर यकिन गर्न सकिने अवस्था नरहेको प्राधिकरणले उल्लेख गरेको थियो ।
स्थगत अनुगमनकै क्रममा चारकिल्ला नछुट्टिएको कारण बीमा ऐन २०७९ को दफा ६७ को उपदफा (१) र (२) तथा दफा ६८ को उपदफा (१) र (२) बमोजिम हुन सक्ने गोपाल जी प्रपर्टिजका लगानीकर्ताहरुको विवरण, उक्त प्रपर्टिजसँगको सम्झौता तथा सिटी सेन्टरमा नेपाल लाइफका सञ्चालक समितिका सदस्यहरुको वित्तीय स्वार्थ रहे नरहेको भन्दै प्रश्न गरिएको छ । प्राधिकरणले सिटी सेन्टरमा रहेको लगानीकर्ताको विवरण, भवन संरचनाको कागजात पेश गर्न निर्देशन दिएको छ ।
नेपाल लाइफले जानाजान बीमा ऐन २०७९ को ठाडो उल्लेखङ्घन गरेर बसेको छ । ऐनमै प्रष्ट सँग संयुक्त लगानीलाई ६ महिना भित्रमा विनिवेश गरिसक्नु पर्नेछ भन्दा भन्दै पनि कम्पनी चुप लागेर बसेको छ । कम्पनीले बैशाख २२ गतेभित्रै संयुक्त लगानीलाई विनिवेश गर्नु पर्ने थियो ।
नेपाल लाइफले सिटी सेन्टरमा गरेको लगानी कि त विनिवेश गर्नु पर्छ होइन भने आफैले खरिद गर्नु पर्छ । तर यि दुबै प्रकृयाँ अहिलेसम्म पनि अगाडी बढेको छैन । कम्पनीले जग्गाको स्वामित्व छुट्टा छुट्टै रहेको भन्दै खरिद तथा विनिवेश गर्न खोजेको देखिदैन ।
