काठमाडौं । शेयर बजार तथा घर जग्गाको कारोबार गर्ने लगानीकर्ताले पूँजीगत लाभकर भुक्तानी गर्दा नोक्सानीलाई पनि समायोजन गर्न पाउने भएका छन् । अर्थमन्त्रालयका अनुसार आर्थिक विधेयक मार्फत लगानीकर्ताले शेयर तथा घरजग्गामा बेहोरेको नोक्सानीलाई पनि आम्दानीमा मिलान गर्न पाइनेछ ।
लगानीकर्ताले शेयर बिक्री गर्दा कुनैमा नाफा हुन्छ भने कुनैमा नोक्सान हुन्छ । तर सरकारले यस भन्दा अगाडी नाफा हुने वित्तीकै पूँजीगत लाभकर तिर्नै पर्ने व्यवस्था गरेको छ । यदि नोक्सानीमा शेयर बिक्री गरिएको छ भने त्यसको लेखाजोखा हुँदैन ।
नाफा नोक्सानको अवस्थालाई हेर्न सरकारले छुट्टै प्रणालीको विकास गर्नेछ । वर्षदिनभरीमा लगानीकर्ताले गरेको कारोबारका आधारमा राज्यलाई भुक्तानी गर्नु पर्ने खुद कर निर्धारण गरिन्छ ।
लगानीकर्ताले घरजग्गा बिक्री गरेर तिर्ने पूँजीगत लाभकर तथा शेयर बिक्री गरेर भुक्तानी गर्ने पूँजीगत लाभकर पनि अन्तिम कर नभएको खुलासा भएको छ । सरकारले आर्थिक विधेयकको दफा २९ मा धितोपत्र, जग्गा तथा घरजग्गाको व्यवसायिक कारोबार गर्नेलाई छुट सम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरे सँगै यस्तो आम्दानीलाई प्राकृतिक व्यक्तिले नियमित आम्दानी गरेको भन्दै व्याख्या गरिएको छ ।
यस दफामा प्राधिकृत व्यक्तिले नियमित व्यवसायको रुपमा धितोपत्र, जग्गा तथा घरजग्गाको कारोबारको आय विवरण तथा कर दाखिल गर्न बाँकी रहेको भए आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि २०७८/७९ सम्मको त्यस्तो कारोबारको घोषणा गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
यसरी घोषणा गरिएको आम्दानीबाट आयकर ऐन २०५८ बमोजिम लाग्ने करको ५० प्रतिशत रकम भुक्तानी गर्न समेत निर्देशित गरिएको छ । यदि उक्त दुई आर्थिक वर्षमा सिर्जना भएको दायित्वबाट नियम अनुसार आगामी २०८० चैत मसान्तभित्र कर दाखिल गरेमा सोमा लाग्ने बाँकी कर, शुल्क तथा व्याज मिनाहा हुनेछ भनिएको छ । यसरी कर दाखिल गर्ने प्रकृतिक व्यक्तिको सो भन्दा अघिल्ला आर्थिक वर्षहरुको कर, शुल्क तथा व्याज मिनाहा हुनेछ ।
लगानीकर्ताहरु माझमा पूँजीगत लाभकर अन्तिम कर हो या होइन भनेर अन्योलता थियो । तर सरकारले विधेयक मार्फत उक्त कर अन्तिम कर नहुने भन्दै प्रष्ट पारेको छ । यसरी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखिनै पूँजीगत लाभकरलाई व्यक्तिगत आयमा जोड्नु पर्ने भएको छ ।
यस्तो व्यवस्था सँगै ठुला लगानीकर्ताहरुलाई करोडौ रुपैयाँको आर्थिक दायित्व थपिएको छ । यसरी सरकारी निकायले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित लगानीकर्ताहरुलाई कर थोपर्ने काम गरेको छ । पूँजीगत लाभकर अन्तिम कर नहुने भए सँगै यसले दोस्रो बजारलाई पनि डिस्करेज गर्नेछ । यसरी सरकारी निकायले कर चुक्ता प्रमाणपत्र दिएर पुन करको दायित्व रहेको भन्दै कर असुली गर्दा सरकार प्रतिको विश्वसनियता पनि गुमेको छ । सरकारले चाह्यो भने जे पनि गर्छ सक्छ र जनतालाई जुनसुकै वेलामा करको नाममा भार बोलाउन सक्छ भन्ने उदाहरण स्थापित पनि गराएको छ ।
