काठमाण्डाैं । आगामी साउन महिनादेखि बीमा कम्पनीहरुले जोखिममा आधारित पूँजी सम्बन्धी अवधारणा चरणबद्धरुपमा लागू गर्नुपर्ने नियामकीय प्रावधान छ। पहिलो चरण शुरु गर्नका लागी मुश्किलले डेढ महिना बाँकी रहँदा अधिकांश बीमा कम्पनीले यसबारे आवश्यक तयारी नै गरेका छैनन् ।
प्राधिकरणले जारी गरेकाे जोखिम आधारित पूँजी(रिस्क बेस्ड क्यापिटल) अवधारणा निर्देशिका २०७८ अनुसार पुनर्बीमा कम्पनीका साथै जीवन र निर्जीवन बीमकले समेत आर्थिक वर्ष २०८०।८१ देखि क्रमशः लागू गर्दै आर्थिक वर्ष २०८३।८४ मा पूर्णरुपमा लागू गर्नुपर्नेछ।
जोखिम आधारित पूँजीको गणना प्राविधिकरुपमा जटिल भएकाले बीमा कम्पनीसँग यसका लागी आवश्यक अनुभवी जनशक्ति समेत उपलब्ध छैन । बीमकले जोखिमांकन(अण्डरराइटिङ) जोखिम, लगानी जोखिम, ब्याज दर जोखिम, महाविपत्ती जोखिम, पुनर्बीमा जोखिम, नियामकीय जोखिम, कार्य संचालन जोखिम,
विश्व बैंकको प्राविधिक सहयाेगमा याे अवधारणा नेपालकाे बीमा क्षेत्रका लागी समेत लागू गर्न लागिएको हो । अहिले नेपालमा बीमा कम्पनीहरुले दायीत्वमा आधारित पूँजीलाई आधार मानेर दायीत्व बहन गर्न सक्ने क्षमता निर्धारण गर्ने अवधारणा साेल्भेन्सी मार्जिन अभ्यास गरिरहेका छन्।
यसअघि दक्षिण एशियाली मुलुकमध्ये श्रीलंकामा पहिलो पटक याे अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियाे । भारतमा पनि नियामकले जोखिम आधारित पूँजी प्रणाली लागू गर्नका लागी गृहकार्य शुरु गरिसकेकाे छ।
बीमा कम्पनीको काराेबारसँग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जोडिएर आउने प्रत्येक जोखिमले वित्तीय सबलतामा पार्न सक्ने नकारात्मक असरकाे पूर्वानुमान गरेर संभावित जोखिम बहन गर्न सक्ने क्षमता निर्धारण गर्ने अवधारणालाई जोखिममा आधारित पूँजी सम्बन्धी अवधारणा भनिन्छ। यसमा बीमकले व्यहाेर्नुपर्ने वित्तीय दायीत्वलाई निरपेक्षरुपमा गणना नगरी संभावित भावी जोखिमसँग जोडिएर आउन सक्ने वित्तीय दायीत्वलाई समेत भरथेग गर्न पुग्ने पर्याप्त पूँजीको व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने अवधारणा हुन्छ ।
उदाहरणका लागी दुई वटा निर्जीवन बीमकको पूँजी समान २ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ। एउटा बीमक बीमा व्यवसाय र बहन गर्नुपर्ने जोखिम निक्कै उच्च र अर्को बीमकको सामान्य रहेको अवस्था छ भने अधिक जोखिम बहन गरिरहेको बीमकका लागी हाल कायम रहेकाे पूँजी पर्याप्त छ की छैन भन्ने विषय याे अवधारणाकाे चासोको विषय हो । अपर्याप्त छ भने उच्च जोखिम बहन गर्ने बीमकले आफ्नाे पूँजी थप्नुपर्नेछ। तर थाेरै जोखिम बहन गर्ने बीमकले पूँजी थप्नुपर्दैन ।
बीमा कोषको रकम संवेदनशील लगानीको क्षेत्र मानिने शेयर बजार, प्राकृतिक विपत्तीकाे प्रत्यक्ष जोखिममा रहने जलविद्युत परियोजना, ट्रान्समिशन लाईन, सडक पूर्वाधार, कृषि व्यवसाय, बाह्य वातावरणबाट तुरून्तै प्रभावित हुने पर्यटन व्यवसाय र आन्तरिक तथा बाह्य दुबै खाले आर्थिक गतिविधिको प्रत्यक्ष प्रभावमा रहने घरजग्गा लगायतकाे क्षेत्रमा लगानी गर्ने बीमा कम्पनीकाे हकमा लगानी डुब्ने जोखिम अधिक हुने भएकाले पूँजीकाे व्यवस्था पनि तुलनात्मकरुपमा उच्च हुनुपर्नेछ।
बीमा कम्पनीहरुले आवश्यक तयारी नगरेकाले यसपटक पनि नेपाल बीमा प्राधिकरणले न्यूनत्तम चुक्ता पूँजी कायम गर्नुपर्ने समयसीमामा मोलाहिजा गरे झैं पुनः जोखिम आधारित पूँजी अवधारणाकाे कार्यान्वयनमा पनि माेलाहिजा गर्नुपर्ने संभावना छ।
