काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले कृषि तथा पशुपन्छी बीमाको अनुदान स्थानीय तहबाटै वितरण गर्न नेपाल सरकारलाई सुझाव दिएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यका लागी सुझाव दिने क्रममा प्राधिकरणले कृषि तथा पशुपन्छी बीमाका लागि नेपाल सरकारले दिदै आएको ८० प्रतिशतको अनुदान रकमलाई स्थानीय तह मार्फत निकासा दिने व्यवस्था गरिदिन अनुरोध गरेको हो ।
प्राधिकरणले प्रदेश तोकेर लघु बीमा कम्पनीहरुको लाइसेन्स वितरण गरिसकेको अवस्थामा कृषि तथा पशुपन्छी बीमा गर्न सहज हुने विश्लेषण गरिएको छ । प्राधिकरणले लघु बीमा कम्पनीहरुलाई केन्द्रित गरेर यस्तो बीमा स्थानीय तहबाटै परिचालन गर्नु पर्ने माग राखेको हो । यदि अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले प्राधिकरणको सुझावलाई बजेट वक्तव्यमा समावेश गरिदिए भने अहिलेका लघु बीमा कम्पनीहरुले स्थानीय तहमै गएर अनुदान बापतको बीमा शुल्क संकलन गर्न पाउने छन् ।
विगत १० वर्षदेखि नेपाल सरकारले कृषि तथा पशुपन्छी बीमामा लाग्ने प्रिमियममा अनुदान दिदै आएको छ । सुरुका वर्षमा ५० प्रतिशत अनुदान दिदै आएको सरकारले गत वर्षदेखि ८० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था गरेको हो ।
सरकारले बजेट वक्तव्य अनुसार बीमा शुल्कमा अनुदान दिने भने पनि अहिलेसम्ममा एक अर्ब २ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ रुपैयाँ बराबरको रकम दिन सकेको छैन । सरकारले २ अर्ब ९४ करोड भन्दा धेरै रकम नदिए पछि बीमा कम्पनीहरुले हिजो आइतबारदेखि कृषि तथा पशुपन्छी बीमा गर्नै छाडेका छन् । उनिहरुले यस्तो बीमा पोलिसी अनुदान बापतको रकम नआएसम्म बिक्री नगर्ने जनाएका छन् ।
कृषि बीमाको लागि कृषि विभाग र पशु बीमाको लागि पशु विभागमा छुट्टा छुट्टै फाइल पेश गरेर रकम निकासा गराउनु पर्ने झण्झटिलो व्यवस्था छ । मन्त्रालयले पछिल्लो समय बीमा कम्पनीहरुसँग बीमाङ्क रकमको निर्धारणमै विवाद झिकेको छ । यसले गर्दा कम्पनीहरुले अर्बौ रुपैयाँ पाउन सकेका छैनन् ।
सरकारले रकम निकासा नगरिदिदा बीमा कम्पनीहरु उधारोमा बीमा पोलिसी बिक्री गर्न बाध्य छन् । अर्को तर्फ सकारले अनुदान मार्फत बीमा शुल्क भुक्तानी गर्छ भन्ने विश्वासमा पोलिसी जारी भएर दाबी भुक्तानी समेत भइसकेको छ । यसरी अर्बौ रुपैयाँ दाबी भुक्तानी भइसक्दा पनि सरकारले अनुदान बापतको रकम भने बुझाउन सकेको छैन ।
नेपाल बीमक संघका अनुसार माछाको अनुदार रकम २०७७ सालदेखि भुक्तानी हुन सकेको छैन । त्यस्तै बाली बीमाको अनुदान रकम २०७८ असोज देखि चैतसम्म आंशिक भुक्तानी भए पनि बाँकी रकम अहिलेसम्म प्राप्त हुन सकेको छैन । पशुपंन्छी बीमाको अनुदान रकम २०७८ असोज देखि बाँकी छ ।
कृषि तथा पशुपन्छी बीमाको बीमा शुल्कमा शिखरले ५९ करोड ३८ लाख, आइएमई प्रुडेन्सियलले ४९ करोड ८७ लाख, एनएलजीले ३३ करोड ७७ लाख, नेकोले ३० करोड १९ लाख, सलिकोले २३ करवड ३४ लाख, हिमालयन एभरेष्टले १६ करोड ५६ लाख, सिद्धार्थ प्रिमियरले १५ करोड ९६ लाख, अजोडले १५ करोड ९२ लाख, नेपाल इन्स्योरेन्सले ११ करोड १६ लाख, ओरिएण्टलले १० करोड ६८ लाख, सानिमा जिआइसीले ९ करवड ७७ लाख, युनाइटेडले ९ करोड २ लाख, प्रभुले ६ करोड ४२ लाख र राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले २ करोड ६० लाख रुपैयाँ बक्यौता रकम पाउन बाँकी छ ।
अनुदान रकम पाउन धेरै झण्झटिलो प्रकृयाँ अपनाउनु पर्ने भएकाले पनि प्राधिकरणले स्थानीय तह मार्फत परिचालन गर्न सुझाव दिएको हो । प्राधिकरणले अनुदान रकममा ८० प्रतिशत नै सुझाव दिएको छ ।
