काठमाडौं । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले ऐन अनुसार संयुक्त लगानी रहेको सिटी सेन्टर बिक्री नगरे पछि नेपाल बीमा प्राधिकरणले एक्सन लिने भएको छ । बीमा ऐन २०७९ को दफा ६७ अनुसार लगानी विनिवेश नगरे पछि अध्ययन गरेर कारबाही गर्ने भएको छ ।
नेपाल लाइफको जोडिएको सम्पत्तीका विषयमा छलफल भइरहेको प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवालले जानकारी दिए । उनले भने ‘हाम्रो छलफल भइरहेको छ । हामी सँग त्यहाँको निरिक्षण गरेको प्रतिवेदन पनि रहेको छ । अव पत्र लेखेर ऐन अनुसार काम गर भन्ने हो ।’
कम्पनीको सञ्चालक भएर आफुले काम गर्ने अन्य कम्पनी सँग मिलेर काम गर्नै पाउदैन । दुई चार दिनमै यसलाई क्लियर गर्ने अध्यक्ष सिलवालले जानकारी दिए । प्राधिकरणको निरीक्षणका क्रममा सिटी सेन्टरमा नेपाल लाइफको लगानी अन्यायपुर्ण रहेको देखिएको छ ।
यो विषयमा धेरै समय अगाडीदेखि विवाद रहदै आएको छ । नेपाल लाइफ पब्लिक लिमिटेड कम्पनी हो । त्यसमा पनि यसमा सर्वसाधारण लगानीकर्ताको लगानी छ । तर कम्पनीका संस्थापक लगानीकर्ता तथा सञ्चालकहरुले नै कम्पनी र व्यक्तिगत रुपमा लगानी गरेका थिए । लगानीको संझौतामा कम्पनी र सिटी सेन्टर नेपालको आ-आफ्नो जग्गामा परेका भागबाट प्राप्त हुने आम्दानी स्वीकार गर्ने रहेको छ ।
तर सिटी सेन्टर नेपालले आफुलाई मर्का पर्ने गरि महलको पब्लिक स्पेस जहाँबाट आम्दानी हुँदैन त्यस्तो भुभागको नेपाल लाइफको जग्गामा निर्माण गरेका थिए । प्राधिरकणको निरीक्षणका क्रममा पनि लिफ्ट, प्यासेज र भर्याङ नेपाल लाइफको जग्गामा मात्रै निर्माण भएको हुँदा कम्पनीलाई धेरै आर्थिक नोक्सानी हुने उल्लेख गरिएको थियो । सिटी सेन्टर नेपालले बदनियत पुर्वक उक्त संरचना निर्माण गरेको थियो । यसरी नेपाल लाइफको पब्लिक स्पेस प्रयोग गरेर सिटी सेन्टरले करोडौ रुपैयाँ आम्दानी गर्दै आइरहेको छ ।
तर बीमा ऐन २०७९ मै कुनै कम्पनी बीमा कम्पनीले साझेदारी व्यवसाय गर्न वा सम्पत्ती जोड्न नहुने उल्लेख गरेको छ । यदि यस्तो लगानी रहेको छ भने बीमा ऐन लागु भएको मितिबाट ६ महिना भित्रमा विनिवेश गर्नु पर्छ । नेपाल लाइफले आफ्नो स्वामित्व बिक्री गर्ने अथवा सिटी सेन्टर नेपाललाई बिक्री गर्ने दुई विकल्प छ । तर कम्पनीले प्राधिकरणलाई यस विषयमा कुनै पनि जवाफ दिएको छैन । यसरी ऐन अनुसार आफैले निर्णय लिनु पर्नेमा बिक्री नगरी बसेको छ ।
नेपाल लाइफले प्रचलित कानुन अनुसार धेरै वटा विषयमा बल मिच्याइ गर्दै आइरहेको छ । कतिपय विषयवस्तुमा प्राधिकरणले समेत संरक्षण गर्दै आइरहेको छ । ऐन अनुसार कम्पनीले गरेको काम गलत देखिसकेको हुँदा प्राधिकरणले पनि कार्यान्वयन गर्नै पर्ने हुन्छ ।
