काठमाडौं । बीमा क्षेत्रका लागि ७० को दशक विशेष र उपलब्धी पुर्ण मान्न सकिन्छ । बीमाको इतिहासमै यो क्षेत्र यति धेरै भिजिवल हुन सकेकै थिएन । संख्यात्मक रुपमा बीमा कम्पनीको उपस्थिति एकदमै कम थियो । यसै दशकमा १० जीवन, तीन निर्जीवन, दुई पुनर्बीमा र ७ वटा लघु बीमा कम्पनी सहित २२ वटा कम्पनीको लाइसेन्स जारी भयो । कम्पनीको संख्या सँगै बीमाको पहुँचमा पनि ह्वात्तै बृद्धि भयो । जीवन बीमाको पहुँच ५/६ प्रतिशतबाट ३९ प्रतिशतसम्म पुग्यो ।
यस दशकका दुई ठुला दुर्घटनाले बीमा व्यवसायलाई शिखरमा पुर्यायो । २०७२ सालको भुकम्प र २०७६ सालमा सुरु भएको कोभिड १९ को महामारी पछि आम मानिसमा बीमा सम्बन्धी जनचेतनाले व्यापकता पायो ।
२०७२ सालको भुकम्प अगाडी बीमा व्यवसायको बृद्धिदर सामान्य थियो । बीमा कम्पनीको आकार पनि असाध्यै सानो भएकाले यसले अर्थतन्त्रमा खासै ठुलो प्रभाव र दवाव पार्न सकिरहेको थिएन । तत्कालिन बीमा समितिले बीमा क्षेत्रको विकासमा जुन किसिमको भुमिका निर्वाह गर्नु पर्ने थियो त्यो गर्नै सकेको थिएन । तत्कालिन बीमा समितिका अध्यक्ष फत्त बहादुर केसीको दुई कार्यकालमा बीमा क्षेत्र बन्धक बन्यो । उनले बीमालाई चलायमान बनाउन सकेनन् । नयाँ लाइसेन्स वितरणमा रोक्ने बाहेक व्यवसायिक सुधारमा उनको कार्यकाल खासै ठुलो उपलब्धी पुर्ण रहेन । उनको कार्यकालमा बीमाको पहुँच जम्मा ६ प्रतिशतमै सिमित रह्यो ।
२०७३ साल पुस ८ गते केसीको कार्यकाल सकिए लगत्तै अध्यक्षमा चिरञ्जीवी चापागाई भित्रिए । नेपाल राष्ट्र बैंकको जागिर खादा खादै बीमा समितिको अध्यक्ष बनेका चपागाईले सरकारको योजना अनुरुप १० जीवन बीमा कम्पनी र तीन निर्जीवन बीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स वितरण गरे । चापागाईले एकै पटक १३ वटा नयाँ कम्पनीको लाइसेन्स दिएको भन्दै चर्को विरोध भयो । तर लाइसेन्स वितरणको प्रभाव बीमा व्यवसायको विस्तारमा उल्लेख्य बृद्धि भयो । उनको कार्यकालमा बीमाको पहुँच ६ प्रतिशतबाट २३ प्रतिशतमा पुग्यो ।
यस दशकको सुरुवाति वर्षमा जीवन बीमा कम्पनीहरुको कुल बीमा शुल्क आर्जन २० अर्ब मात्रै थियो । त्यस्तै निर्जीवन बीमा शुल्क आर्जन १० अर्ब ४२ करोड मात्रै थियो । जवकी गत आर्थिक वर्षको साउनसम्मको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने जीवन बीमा कम्पनीहरुले एकै वर्षमा एक खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ बीमा शुल्क आर्जन गरेका थिए । चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनाकै अवधिमा बीमा कम्पनीहरुको ९३ अर्ब ७२ करोड बीमा शुल्क आर्जन गरिसकेका छन् । त्यस्तै निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले २५ अर्ब २९ करोड आर्जन गरेका छन् । निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुको बीमा शुल्क आर्जनमा तीन गुणाले मात्रै बृद्धि भएको छ भने जीवन तर्फ ६ गुणा भन्दा धेरैले बृद्धि भएको छ ।
निर्जीवन बीमा व्यवसाय
यस दशकको सुरुवातमा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले १० अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ बीमा शुल्क आर्जन गरेका थिए । जतिवेला नेपालमा बीमा कम्पनीको संख्या १७ वटा मात्रै थियो । निर्जीवन बीमा व्यवसायमा क्रमश सुधार हुँदै आएको पाइन्छ । भुकम्पको समयमा २५/२६ प्रतिशतको बृद्धिदर देखिए पनि त्यस पछिका वर्षमा खासै उल्लेख्य बृद्धदिर देख्न सकिदैन । एक दशकमा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ बीमा शुल्क आर्जन गरेका छन् ।
पछिल्लो दुई वर्षमा भने निर्जीवन बीमा व्यवसायमा उल्लेख्य सुधार देखिन्छ । जसले गर्दा बीमा कम्पनीको चुक्ता पूँजी पनि साढे दुई अर्ब पुर्याइएको छ । यस दशकको सुरुवातमा निर्जीवन बीमा कम्पनीको चुक्ता पूँजी २५ करोड भन्दा कम थियो । अहिले एक अर्ब भन्दा माथि पुगिसकेको छ । प्राधिकरणले लिएको मर्जरको नीतिका कारण कतिपय बीमा कम्पनीको चुक्ता पूँजी साढे २ अर्ब नाघ्न थालिसकेको छ । मर्जरको नीति पश्चात निर्जीवन तर्फ चार वटा मर्जर सफल भइसकेको छ । अझै केहि कम्पनीहरु मर्जरकै प्रकृयाँमा छन् ।
जीवन बीमा कम्पनी
दशकको सुरुवातमा जीवन बीमा व्यवसायमा खासै चार्मिङ थिएन । यस दशकका हरेक वर्ष जीवन बीमा व्यवसाय विशेष रह्यो । हरेक वर्ष २० प्रतिशत भन्दा माथिको बृद्धिदर देख्न सकिन्छ । यस अवधिमा अधिकतम ३९ प्रतिशत र न्युनतम १४ प्रतिशतसम्मको बृद्धिदर रह्यो ।
नेपाल सरकारले १० वटा नयाँ जीवन बीमा कम्पनीको लाइसेन्स जारी गरे सँगै बजारमा जीवन बीमा व्यवसायले राम्रै हलचल ल्यायो । एक दशकमा जीवन बीमा कम्पनीहरुले बीमितहरु सँग ६ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँ बीमा शुल्क आर्जन गरेका छन् ।
बीमा क्षेत्र अर्थतन्त्रको मुलधारमा स्थापित
यस दशकमा बीमा क्षेत्र अर्थतन्त्रको मुलधारको रुपमा स्थापित भएको छ । जीवन बीमा कम्पनीले ७० को दशकमा ६ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँ बीमा शुल्क आर्जन गरेका छन् । त्यस्तै निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ बीमा शुल्क आर्जन गरेका छन् । गत आर्थिक वर्षमा बीमा कम्पनीहरुले सर्वाधिक धेरै एक खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँ आर्जन गरेका छन् ।
बीमा कम्पनीहरुले गर्ने लगानीमा बैंक वित्तीय संस्थादेखि सम्पुर्ण वित्तीय क्षेत्रको ध्यान केन्द्रित हुन थालेको छ । बाणिज्य बैकहरुको प्रमुख निक्षेपको स्रोत बीमा बन्दै गइरहेको छ । बैंक वित्तीय संस्थाबाट मात्रै कर्जा पाइन्छ भन्ने अवधारणाबाट बीमा कम्पनीहरुले पनि ठुलो ठुलो कर्जा प्रदान गर्छन् भन्ने मान्यताको विकास भइसकेको छ ।
बजेटमा पनि बीमा क्षेत्रले प्राथमिकता पाउन थालेको छ । सरकारले बीमालाई प्रोत्साहित गर्न आयकरमा ४० हजार रुपैयाँसम्मको छुट पाउने व्यवस्था गरेको छ । कृषि तथा पशुपन्छी बीमाको प्रिमियममा राज्यले ८० प्रतिशत अनुदान दिदै आएको छ । स्थानीय निकायदेखि लिएर संघिय सरकारले बीमालाई प्राथमिकता दिन थालिसकेका छन् । बीमा क्षेत्र यहि गतिमा विकास हुँदै गयो भने २०८० को दशकमा राज्यको प्राथमिकता यहि क्षेत्रमा हुनु पर्छ । राज्यले दिदै आएको सामाजिक सुरक्षालाई बीमामा परिणत गर्दै लैजानु पर्छ । यसका लागि बीमा कम्पनीहरुले पनि आफ्नो सेवा सुविधालाई नगद रहित र प्रविधिमैत्री बनाउन सक्नु पर्छ ।
