काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले लघुबीमाको लाइसेन्सको विरुद्धमा परेको रिट निवेदनलाई खारेज गरिदिएको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरण ‘साविक बीमा समिति’ले गैर कानुनी रुपमा वितरण गर्न लागेको लघुबीमाको लाइसेन्स रोक्न माग गर्दै दीपक बरालले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
न्यायाधिश द्ध्य आनन्दमोहन भट्टराई र प्रकाश कुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले आज उक्त रिट निवेदन नै खारेज गर्ने फैसला गरेको छ । यस सँगै नेपाल बीमा प्राधिकरणले लघु बीमा कम्पनीका सम्बन्धमा गरेका सम्पुर्ण प्रकृया सदर भएका छन् ।
बरालको रिटलाई पहिलो पटक सुनुवाई गर्दै न्यायाधिश टंक बहादुर मोक्तानको इजलाशले अर्थमन्त्रालय, संसद सचिवालय, कानुन मन्त्रालय र बीमा समितिको नाममा १५ दिनभित्र लिखित जवाफसहित उपस्थित हुन आदेश दिएको थियो । पहिलो पटकको बहसमा अधिवक्ता महेश नेपाल, धनञ्जय खनाल र निश्चल वाग्लेले बहस गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतले लघुबीमाको लाइसेन्स वितरण गर्ने कार्यको औचित्य माग गरेको थियो ।
त्यस पछि ६ पटकसम्म हेर्न नभ्याइने भन्दै मुद्दा सरेको थियो । आज भट्टराई र ढंगानाको संयुक्त इजलासले अन्नत रिटलाई नै खारेज गरिदिएको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणले गत भदौं १० गते लघुबीमाको लाइसेन्स खुल्ला गरेको थियो । सर्वोच्चले लाइसेन्स प्रकृयाँ रोक्ने अन्तरिम आदेश नदिए पछि प्राधिकणले लाइसेन्स प्रकृयाँ अगाडी बढाएको थियो । प्राधिकरणले ७ वटा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिइसकेको छ । रिट निवेदनमा तत्कालिन समयमा बीमा ऐन २०४९ मा हुँदै नभएको व्यवस्था अन्तर्गत प्राधिकरणले गैरकानुनी रुपमा लघु बीमाको लाइसेन्स जारी गरिएको आरोप लगाइएको थियो ।
