काठमाडौं । बीमा कम्पनीहरुका कुनै पनि प्रादेशिक कार्यालय अधिकार सम्पन्न छैनन् । बीमा कम्पनीहरुले सामान्य दाबी भुक्तानीको अधिकार समेत प्रदेश कार्यालयलाई नदिइ केन्द्रिय कार्यालयबाटै हेर्ने गरेका छन् । यसरी नाम मात्रैका प्रादेशिक कार्यालयलाई नियमन गर्न नेपाल बीमा प्राधिकरणले प्रादेशिक कार्यालयलाई अधिकार दिएको छ ।
प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवालले मधेष प्रदेश कार्यालयको उद्घाटन कार्यक्रममा बीमा कम्पनीहरुलाई प्रादेशिक कार्यालयलाई सक्रिय बनाउन निर्देशन दिएका छन् । उनले बीमा कम्पनीका साथै प्राधिकरणकै प्रादेशिक कार्यायलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन प्रदेश भित्रका बीमा कम्पनीका शाखा तथा प्रदेश कार्यालयको अनुगमन नियमन र सुपरिवेक्षणको काम दिएको छ ।
यसै क्रममा प्रादेशिक कार्यालयलाई अभिकर्ताको लाइसेन्स जारी गर्न पाउने अधिकार समेत दिइसकेको छ । यसरी प्राधिकरणले प्रादेशिक कार्यालयलाई अधिकार सम्पन्न बनाउदै गर्दा बीमा कम्पनीहरुले भने प्रदेश कार्यालयलाई समन्वय कार्यालयका रुपमा मात्रै परिचालन गर्दै आएका छन् ।
कतिपय बीमा कम्पनीका प्रादेशिक कार्यालय शाखा कार्यालय भन्दा माथिल्लो हैरियतका छैनन् । उच्च व्यवस्थापन तहका कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि प्रदेशिक कार्यालय भन्दै पदस्थापन गर्ने बाहेक कुनै पनि अधिकार प्रदान गरिएको छैन । संघियता हुनु भन्दा अगाडी बीमा कम्पनीहरुले जसरी क्षेत्रिय संयोजक तथा क्षेत्रिय कार्यालय भनेर परिचालन गरेका थिए आज पनि त्यहि हालतमा प्रादेशिक कार्यालय छन् ।
प्रादेशिक कार्यालयले आफ्नो मातहतका शाखा कार्यालयका कर्मचारीको विदा समेत स्वीकृत गर्न पाउदैनन् । यसरी आफ्नै कार्यालय अन्तर्गतका कर्मचारीलाई समेत हेर्न नपाउने प्रदेश कार्यालय नाम मात्रैका छन् । यसले गर्दा पनि प्रादेशिक कार्यालय खासै पावरफुल हुँदैनन् ।
ठुलो ठुलो पोलिसी स्वीकृत गर्ने, कर्मचारीको मूल्याङ्कन गर्ने, कर्मचारीको विदा व्यवस्थापन गर्ने कुरामा बढि केन्द्रिय कार्यालय नै हाबी छ । बीमा कम्पनीका केन्द्रिय कार्यालय यतिसम्म हाबी छन् कि सम्बन्धित प्रादेशिक कार्यालयको सामान्य कार्यक्रम पनि प्रदेश कार्यालयलाई नदिइ आफैले समन्वय गरेर आयोजना गर्छन् ।
अभिकर्ता तालिम, मोटिभेसनल कार्यक्रम, विजनेस प्लानमा प्रदेश कार्यालयलाई अधिकार नदिदा उनिहरुको खासै महत्व रहदैन । बैंकहरुले प्रादेशिक तथा क्षेत्रिय इन्चार्जलाई निश्चित रकम बराबरको कर्जा प्रवाहको अनुमति दिने अधिकार दिइएको हुन्छ । यसले गर्दा बीमाको तुलनामा बैंकका प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख बढि शक्तिशाली मानिन्छन् ।
बीमा कम्पनीहरुले पनि प्रादेशिक कार्यालयलाई पुर्ण अधिकार नदिदा नाम मात्रैका यस्ता प्रादेशिक प्रमुखले खासै सक्रियतापुर्वक काम गर्दैनन् । अव बीमा प्राधिकरणले आफ्नो प्रदेशिक कार्यालय र बीमा कम्पनीका प्रादेशिक कार्यालयलाई समन्वय गराउन सक्नु पर्छ । यदि दुबै पक्षलाई निश्चित अधिकार दिइयो भने मात्रै प्राधिकरणले पनि ठोस रुपमा काम गर्न सक्छ । यदि बीमा कम्पनीहरुले प्रदेश कार्यालयलाई अधिकार सम्पन्न नबनाउने सबै फाइल केन्द्रिय कार्यालयमै पठाउने व्यवस्था मिलाउने हो भने प्राधिकरणको कार्यालयले पनि खासै हेर्न सक्दैनन् ।
अहिले प्रदेश कार्यालयमा देखिएको सबैभन्दा ठुलो समस्या दाबी भुक्तानी नै हो । यदि दाबी भुक्तानीलाई प्रभावकारी बनाउने हो भने कम्पनीहरुले प्रदेश कार्यालयलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनु पर्छ र प्राधिकरणको प्रादेशिक कार्यालयले नियमन र सुपरिवेक्षण गर्न पाउने हुनु पर्छ ।
अभिकर्ताको लाइसेन्स दिने विषयमा पनि कम्पनीहरुले प्रदेश कार्यालय मार्फत समन्वय गर्नु पर्छ । जसले गर्दा प्रचलित कानुनी व्यवस्था अनुसार काम होस् । तालिम, सेमिनार, गोष्ठी, प्रशिक्षण, जनचेतना जस्ता कार्यक्रममा यहि संरचनालाई जिम्मेवारी दिनु पर्छ ताकी तल्लो तहमा त्यस्ता कार्यक्रम हुन सकोस् । निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले ठुला ठुला दाबी भुक्तानी यहि संरचनाको अभावले गर्दा सजिलै भुक्तानी गर्न सकेका छैनन् । शाखा कार्यालयलाई तत्काल विश्वास गर्न नसक्ने र विना अधिकारवाला प्रदेश कार्यालयले केहि गर्न नसक्ने अवस्था छ । यसमा जसरी केन्द्रिय कार्यालयलाई प्राधिकरणले नियमन गरिरहेको छ प्रदेश कार्यालयलाई पनि प्रादेशिक संरचना अन्तर्गत नै नियमन हुँदा बढि सहज हुनेछ ।
