काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जरका लागि दवाव दिने क्रममा लघु वित्तीय वित्तीय संस्थालाई थप कडाइ गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा वितरण योग्य मुनाफाको ३० प्रतिशतसम्म लाभांश दिन पाउने व्यवस्थालाई हटाएर पुरानै २० प्रतिशतको मापदण्डलाई कायम राखेको छ ।
गत वर्ष लाभांशमा केहि सहुलियत दिएको राष्ट्र बैंकले केहि पनि मर्जरमा नगए पछि कडाइको नीति लिएको हो । अव संस्थाहरुले पुरानै व्यवस्था अनुरुप २० प्रतिशत भन्दा बढि लाभांश वितरण गर्नु परेमा सो भन्दा माथिको लाभांशको ५० प्रतिशत रकम साधारण जगेडा कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ ।
क्यापिटल बढाउन नपाएर लघु वित्त वित्तीय संस्थाहरु समस्यामा छन् । उनिहरुले क्यापिटल प्लानको आह्वान गर्दै आइरहेका छन् । तर राष्ट्र बैंकले मर्जरका लागि दवाव दिइरहेको छ । तर मर्जर भने जस्तो सजिलो छैन ।
