काठमाडौं । बीमा समितिले नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले गर्दै आएको हुलदंगा तथा आतंकवाद सम्बन्धी व्यवसाय खोस्ने निर्णय गरेको छ । नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको वार्षिकोत्सबकै दिन नेपाल बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलको संयोजकत्वमा बीमक संघका पदाधिकारी र कम्पनीका प्रमुखकार्यकारी अधिकृतहरुले पुनर्बीमा व्यवसाय खोस्ने निर्णय भएको हो ।
कार्यकारी निर्देशक पौडेलले हिमालयन रि इन्स्योरेन्स कम्पनीकै सिइओ राखेर यस्तो निर्णय गराएका हुन् । छलफलमा पौडेल सहित नेपाल बीमक संघका अध्यक्ष चंकी क्षेत्री, उपाध्यक्ष विरेन्द्र वैदवार क्षेत्रीसहित केहि सिइओ , हिमालय रिका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द्र शेखरण, कार्यकारी निर्देशक मुकेश कपुर, ओरियण्टल इन्स्योरेन्सका सिइओ विनोद घाटे, बीमा प्राधिकरणका केशव प्रसाद दाहाल लगायतको उपस्थिति थियो ।
साबिक बीमा समितिबाट गत जेठ ६ गते को परिपत्र बमोजिम प्रत्यक्ष हिस्सा बापतको रकम मध्ये १७ जुलाइ २०२२ देखिमात्र कार्यान्वयन गर्ने र सो प्रत्यक्ष हिस्सा अन्तर्गत आंतङ्कबाद जोखिम समुह समावेश नहुने भन्दै माइनुट गरिएको छ । साथै उक्त प्रस्ताव नेपाल रि इन्स्योरेन्सबाट अस्वीकार भएको अवस्थामा उक्त आंतङ्कवादको ट्रिटी उक्त नेपाल रि इन्स्योरेन्सलाई उपलब्ध गराउन बाध्य नहुने भन्दै निर्णय भएको छ ।
बीमकहरुले आतंकवाद जोखिम समुह अन्तर्गत हुन आउने बीमाशुल्कको प्रति सदश्य बीमकहरुले प्रति बीमालेख तीन करोड धारण गर्ने र बाँकी व्यवसाय मध्ये नेपाल रि इन्स्योरेन्स लि.को ६० प्रतिशत र हिमालयन रि इन्स्योरेन्सको ४० प्रतिशत कायम गर्ने भन्दै निर्णय भएको छ । यो निर्णय सँगै नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले मात्रै लिदै आएको यो व्यवसाय हिमालयन रिलाई ४० प्रतिशत स्वतः हस्तान्तरण हुने भएको छ ।
उक्त व्यवासय उपलब्ध गराए बापत ५० प्रतिशत पुनर्बीमा कमिशन उपलब्ध गराउने साथै उक्त व्यवसाय रु ६०० करोडसम्मको लिमिट हुनेछ भन्दै निर्णय भएको छ । सो भन्दा माथिको व्यवसायको ऐच्छिक बीमा हुनेछ । यसै आर्थिक वर्षदेखि उपलब्ध गराउन सदश्य बीमकहरु बाध्य नहुने निर्णयमा उल्लेख छ ।
यसरी सरकारी लगानीको नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको विरासतलाई नेपाल सरकार तथा नेपाल सरकार मातहतका निकायले नै ध्वस्त बनाउने चलखेल भएको छ । यो निर्णयमा कार्यकारी निर्देशक राजुरमणलाई प्रयोग भएको बुझिएको छ । हिमालयन रिले नेपाल सरकारबाटै निर्देशन जारी गर्न लगाएर बीमा समितिले यस्तो निर्णय गरेको हो । यस भन्दा अगाडी बीमा समितिले नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले पाउदै आएको डाइरेक्सेसन पनि खोसिएको थियो । कम्पनीले पाउदै आएको २० प्रतिशत डाइरेक्सेसनलाई आधा आधा भागमा बाडिएको थियो । तर यस विषयमा न त नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीका अध्यक्षले बोल्न सकेका छन् नत सिइओले नै सार्वजनिक कार्यक्रममा कुरा राख्न सकेको देखिन्छ ।
नेपाल पुनर्बीमाले हिजो आयोजना गरेको वार्षिकोत्सवको कार्यक्रममा अध्यक्ष रविन्द्र घिमिरे र सिइओ शंकर रायमाझीले एक शव्द बोल्न सकेनन् । सरकारी लगानी भएको कम्पनी संरक्षण गर्नुको सट्टामा मौन बस्नु पनि भ्रष्टाचार हो । तपाईहरुले यस विषयमा किन नबोल्नु भएको भन्दा अध्यक्ष घिमिरेले यो बीमा समिति भन्दा माथि नेपाल सरकारबाटै निर्णय भएर आएको हुँदा हामीले केहि गर्न नसक्ने जवाफ दिए । मुद्दाको प्रकृयाँमा जादा पनि अदालतदेखि लिएर सबै क्षेत्र व्यवसायीकै दवाव र प्रभाव रहेकोले चुप लागेर बस्न बाध्य भएको उनले बताए ।
हिमालयन रिमा उद्योग बाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छादेखि सरकारमा राम्रो पहुँच राख्ने व्यवसायिहरुको समुह छ । यो समुहले नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीकै कतिपयलाई विरोध नगर्न विभिन्न प्रलोभन देखाइएको बुझिएको छ । यस समुहले नेपाल सरकारमा जति दवाव र प्रभाव पारेको छ त्यो भन्दा बढी कार्यान्वयन गर्ने बीमा समिति र मौन बस्ने नेपाल पुनर्बीमालाई नै अनेकौ प्रलोभनमा पारिएको चर्चा हुने गरेता पनि यसमा आधिकारिकता भने सार्वजनिक हुन सकेको छैन ।
विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीले हुलदंगा तथा आतंकबाद जन्य क्षतिको पुनर्बीमा गर्न नमाने पछि माओवादी द्धन्दको अवस्थामा २०६१ सालमा आकस्मिक बीमा कोषको स्थापना गरिएको थियो । यहि कोषलाई पछि नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी बनाइएको थियो । हिजोको विषम परिस्थितिमा स्थापित पुनर्बीमा कम्पनीको व्यवसायलाई चौपट पार्नु कदापी राम्रो कदम होइन । पहुँच र दवावमा जे जस्ता सुकै निर्णय गर्नु अगाडी हिजोको उसको योगदानलाई पनि हेरिनु पर्छ । कुनै एउटा निजि कम्पनीलाई व्यवसायिक सुनिश्चिता दिने नेपाल सरकार र सरकार अन्तर्गतका निकायको होइन । जसले म व्यवसाय गर्छु भनेर आएका हुन्छन् उनिहरुले व्यवसाय खोज्न सक्नु पर्छ ।
बजारमा प्रतिस्पर्धी कम्पनी भएन भन्दै निजी क्षेत्रको लगानी भएको कम्पनी खोल्न दिने अनि त्यसैको व्यवसायिक सुनिश्चितता गर्दै हिड्ने बीमा समितिको कदम पनि यो अवस्थामा गलत छ । व्यवसाय गर्नै नसक्ने र कम्पनी बन्द हुने अवस्था आयो भने समितिले सोच्नु पर्ला तर विदेशी सिइओ राखेर विदेशी बजारबाट पुनर्बीमा भित्र्याउनु त कहाँ हो कहाँ नेपालकै बजारबाट एक पछि अर्को व्यवसायिक ज्ञारेन्टी गरिदिनु आफैमा कदापि राम्रो होइन । यो नीतिगत भ्रष्टाचार बाहेक अरु केहि होइन ।
