काठमाडौं । जीवन बीमक संघ र नेपाल बीमक संघले संयुक्त रुपमा बीमा समितिलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । दुबैले पुनर्बीमा सम्बन्धी निर्देशनलाई फिर्ता लिन अनुरोध गरेका छन् । उनिहरुले सँग सँगै संसोधनका लागि समेत आग्रह गरेका हुन् । बीमा समितिले निर्देशन मार्फत सम्पुर्ण जोखिम नेपाली पुनर्बीमा कम्पनीलाई नै दिनु पर्ने व्यवस्था गरिदिएको छ । यदि पुनर्बीमा कम्पनीहरुले मानेन् भने मात्रै विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीमा पठाउनु पर्ने व्यवस्था गरिदिएको थियो । यहि व्यवस्थालाई लिएर बीमा कम्पनीहरुले चौतर्फी विरोध गर्दै आएका थिए । यसै क्रममा उनिहरुले ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।
उनिहरुले ज्ञापनपत्रमा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले नै २० प्रतिशत प्रत्यक्ष हिस्सा मार्फत व्यवसाय लिन नसकिरहेको अवस्थामा हिमालयन सहित दुबैले जोखिन लिन नसक्ने उल्लेख गरेका छन् । दुबै कम्पनीले आफ्नो क्षमताले नसक्ने व्यवसाय लिए भने भोलिका दिनमा ठुलो क्षति भएको अवस्थामा दाबी भुक्तानी नै गर्न नसक्ने अवस्था आउने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
हिजोका दिनमा पुनर्बीमा नहुने कोरोना बीमा जारी गर्दा जनताले ११ अर्ब रुपैयाँ दाबी पाउन नसकेको अवस्थामा यस्तो किसिमको निर्देशनले भोलिका दिनमा अन्य पोलिसीमा पनि दाबी भुक्तानी गर्नै नसक्ने अवस्था आउने उनिहरुको धारण छ । यदि नेपाली पुनर्बीमा कम्पनीलाई सम्पुर्ण जोखिम दिइयो भने भोलिका दिनमा जनताले दाबी नै पाउन नसक्ने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
बीमा समितिले पुनर्बीमा मार्फत वर्षेनी अर्बौ रुपैयाँ बाहिरिरहेको भन्दै गर्दा यस्तो निर्देशन पछि दुई पुनर्बीमा कम्पनी मार्फत झन धेरै रकम बाहिरिने उनिहरुको भनाइ रहेको छ । पुर्ण रुपमा सञ्चालनमा नआएको पुनर्बीमा कम्पनीको दाबी भुक्तानी क्षमता कम हुन्छ । र व्यवसायिक दक्षतासमेत कमजोर हुने भएकाले उनिहरुले कि त धेरै जोखिम यहि राख्छन् किन धेरै जोखिम बाहिरै पठाउने भन्दै अनावस्यक रुपमा थप प्रिमियम पठाउन सक्ने अवस्था आउने बीमकहरुको धारणा छ ।
अहिलेको निर्देशनले बीमा कम्पनीहरुको व्यवसायिक स्वतन्त्रताको हनन हुनुका साथै विदेशी मुद्रा भित्रिनुको सट्टा बाहिरिने क्रम बढ्ने उनिहरुको भनाइ रहेको छ । यदि दुई पुनर्बीमा कम्पनीको एकाधिकार रहने अवस्था रहिरह्यो भने भोलिका दिनमा ठुला ठुला जोखिमयुक्त व्यवसायको बीमा नै नहुने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । पुनर्बीमा कम्पनीहरुले पनि कम जोखिम युक्त व्यवसाय सहज रुपमा स्वीकार गरे पनि अधिक जोखिमयुक्त व्यवसाय लिनै नमान्ने भएकाले बीमा नै नहुने अवस्था शिर्जना हुने उनिहरुको धारणा छ ।
नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीलाई २० प्रतिशत डाइरेक्सेसन बजेट तथा अर्थमन्त्रालय मार्फत निर्देशन भएको थियो । जुन नीतिगत रुपमा आएको निर्देशन थियो तर बीमा समितिले अहिले जारी गरेको निर्देशन कुनै बजेट वा सरकारी निर्देशनमा आधारित छैन । यसै क्रममा उनिहरुले हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको पुर्ण संचालन हुनु पूर्व नै व्यवसाय सुरक्षित गरिदिनु पर्ने कारण के हो भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।
बीमा कम्पनीहरुको अहिलेको सबैभन्दा ठुलो इन्स्यु स्वदेशमै भएजति सबै पुनर्बीमा गराउदा लामो समयदेखि विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीहरु सँगको सम्बन्ध एकैपटक टुङ्गिने हो कि भन्ने तर्फ छ । कतिपय अवस्थामा नेपाली बीमा कम्पनीले विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीहरु सँगको सम्बन्धका आधारमा दाबी भुक्तानीको रकम पाउने गरेका छन् । अहिलेको निर्देशनले पुनर्बीमा कम्पनी सँगको अहिलेसम्मको सम्बन्ध एकैपटक टुङ्गिने तथा भोलिका दिनमा थप दुखः पाउने अवस्था आउने उनिहरुको धारणा छ । सामान्य अवस्थामा पुनर्बीमा कम्पनीको खासै ठुलो महत्व हुँदैन तर ठुला ठुला दुर्घटना भएको अवस्थामा नेपाली पुनर्बीमा कम्पनीहरुले धान्न सक्दैनन् । अहिले नै नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको सेवालाई लिएर कुनै पनि बीमा कम्पनी सन्तुष्ट छैनन् । यसले गर्दा भोलिका दिनमा झन् व्यवसाय थप गरिदिने हो भने दाबी पाउन वर्षौसम्म लाग्ने अवस्था आउने उनिहरुको भनाइ छ ।
समितिका अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवालले कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरु सँग अनौपचारिक छलफलका क्रममा यस निर्देशनका विषयमा के के गर्नु पर्ने हो त्यसको विषयमा आफुलाई बुझाउन अनुरोध गर्दै आइरहेका छन् । हिजो अध्यक्ष सिलवाल स्थानीय निकाय तथा प्रादेशिक सरकार सँग बीमाको कार्यक्रममा थिए । समिति स्रोतका अनुसार केहि दिन भित्रै उक्त ज्ञापनपत्रका विषयमा छलफलका लागि बोलाउने योजना बनाएको छ ।
